युनिकोड
प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच रिक्त रहेका २० मुलुकमा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने समझदारी भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच तीन दिनअघि भएको भेटमा मुलुकको प्रतिष्ठा र छवि बढाउन सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै राजदूत नियुक्त गर्ने सहमति बनेको हो।
‘देउवाजीसँग राजदूत नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। अब सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गर्नुपर्छ। मेरो र तेरो मान्छे भन्नुभन्दा कुन देशमा कस्तो मान्छे पठाउँदा देशको इज्जत बढ्छ, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले राजदूत बनाएर पठाउने हो। राजनीतिक भागबण्डा भनेर मान्छे तानातान गर्नु हुँदैन भन्ने समझदारी हाम्रो बीचमा भएको छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले एक टेलिभिजन अन्र्तवार्तामा भनेका छन्।
सरकारले एक साताअघि भारतका लागि अर्थविद् डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि परराष्ट्र मामिला विज्ञ श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि पूर्व परराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो। यी तीनै जना नेपाली कांग्रेसको कोटामा सिफारिस भएका हुन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले कूटनीतिक क्षेत्रका अनुभवी र जानकारलाई राजदूत सिफारिस गरेपछि अब सत्तासाझेदार माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीमाथि पनि कूटनीति र अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गर्न दबाब परेको छ।
प्रस्तावित राजदूत शर्मा र आचार्य पूर्वराजदूत हुन् भने खत्री नयाँ अनुहार हुन्। शर्मा र आचार्यलाई दोहोर्याइएकोमा कांग्रेसभित्र केहीले असन्तुष्टि जनाए पनि उनीहरुको योग्यता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छैन।
शर्मा, खत्री र आचार्यको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सुनुवाइपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुको एग्रिमो स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाउनेछ। ती मुलुकबाट एग्रिमो स्वीकृत भएर आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरुलाई राजदूत नियुक्त गर्नेछिन्।
प्रस्तावित राजदूतको सूची परराष्ट्रमा होइन, दलका नेताको खल्तीमा
सत्तारुढ दलबीच हाल रिक्त रहेका २० मुलुकमा राजदूत सिफारिसका लागि छलफल भइरहेको छ। त्यससँगै राजनीतिक दलनिकट आकांक्षीको दौडधुप जारी छ।
राजदूत सिफारिस गर्नुअघि त्यसको सूची बनाउने जिम्मेवारी पाएको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो। तर, दलका कोटामा राजदूत नियुक्त गर्ने परिपाटी बसालिएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि प्रस्तावित राजदूतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबरझैँ बन्ने गरेको छ।
‘केही वर्षयता मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै राजनीतिक कोटाबाट प्रस्तावित राजदूतको बारेमा थाहा पाइन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
अहिले राजनीतिक पहुँच र पैसाको प्रभावमा नेतालाई हात लिएर राजदूत बन्न दौडिनेको सूचीमा पार्टीनिकट व्यवसायी, पूर्व सांसद र केही पूर्वप्रशासक समेत छन्।
‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावित राजदूतको नाम पठाउने बेलासम्म मोलमोलाई भइरहेका विगतका उदाहरण पनि हामीसँग छन्। यसपटक आशा गरौँ राम्रा व्यक्ति राजदूत सिफारिस हुनेछन्,’ नेपाल सरकारका एक पूर्वमुख्यसचिवले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै नेपालखबरसँग भने।
विगतमा राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त राजदूतका योग्यता, अनुभव र व्यक्तिगत छविमाथि अनेक प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। मुलुकको कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्धको सामान्य ज्ञान समेत नभएकालाई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राजदूत पद नातागोता या विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्तालाई ‘बक्सिस’ दिने गलत परम्परा बसेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना हुने गरेको थियो।
दलनिकट व्यापारी तथा बिचौलिया समेत राजदूत पदमा नियुक्त भएका उदाहरण छन्।
गैरराजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि राजदूत बनाऔँः पूर्व परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अब राजदूत सिफारिस गर्दा राजनीतिक भागबण्डाबाहेक गैरराजनीतिक क्षेत्रका प्रतिभावान् व्यक्तिलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए।
‘अब छिट्टै राजदूतहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने होला। यद्यपि प्रमले ३ जनाको नियुक्ति गरिसक्नुभयो। अब बाँकी राजदूतहरु नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ– कम्तीमा पनि केही संख्या पार्टीहरुको भागबण्डाभन्दा छुट्टै साझा सूची बनाऔँ,’ माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग प्रमुख श्रेष्ठले ट्विट गरेका छन्।
श्रेष्ठले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मात्रै राजदूत सिफारिस गरिए कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरुले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘त्यो देश र व्यक्ति दुवैका लागि अन्याय हुन्छ। सामान्य बेलामा अमूर्त राम्रा कुरा गर्ने तर लागू गर्ने चाहीँ स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा! यसलाई तोडौँ,’ उनले भनेका छन्।
‘सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाइहाल्नु ठिक होइन’
श्रेष्ठले सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आफूले केही समयअघि भएको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक बैठकमा पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने देउवा सरकारको निर्णयमा असहमति जनाएको पनि उल्लेख गरेका छन्। असोज पहिलो साता देउवा सरकारले ओली सरकारद्वारा राजनीतिक कोटामा नियुक्त ११ राजदूत फिर्ता डाकेको थियो।
‘संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत नियुक्ति गरिएका, असक्षम र व्यवहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टि भएका राजदूतहरुलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्दछ, सबैलाई एकमुष्ठ रुपमा होइन,’ उनले लेखेका छन्।
सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिप्रति पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले असहमति जनाएका छन्।
‘यसो गर्दा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने परम्परा बन्छ। त्यस स्थितिमा हामीले पठाएको कुनै देशको राजदूतले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। स्थायित्वको आशंकाको कारण सम्बन्धित देशहरुमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन,’ श्रेष्ठले लेखेका छन्।
बैठकमा सहभागी शीर्षस्थ नेताहरुले आफूले राखेको कुरा ठिकै लागेको जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘यो कुरा ठीकै भएपनि निर्णय भइसकेकाले अब छलफल नगरौँ भन्नुभयो र त्यो कुरा सकियो।’
यो पनिः
यी हुन् परराष्ट्र सेवाका उम्दा महिला, नेपाली दूतावासका ‘मिसन हेड’
जो राजदूत भएर फर्किए, तिनै फेरि जान दौडमा
प्रतिक्रिया