युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना सकेपछि बार परिसरमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बारले विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै उनले त्यो भूमिकालाई राजनीतिक दलहरुले बिर्सन नहुनेमा जोड दिए।
बारको अहिलेको आन्दोलन राजीनामामा मात्रै नटुंगिदै केही व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानविनको बिन्दुमा पुगेर मात्रै टुंगिने उनले बताएका छन्।
'परिवर्तनको जुन माग हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसलाई यदी राजनीतिक दलहरुले बिर्सने हो भने उहाँहरुले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। ०४६ मा वा ०६२/०६३ मा बार एसोसिएसनले यो व्यवस्था अब रहँदैन भनेर सडकमा निस्केको एक हप्ताभित्र राजनीतिक सत्ता र परिणाम परिवर्तन भएको छ', उनले भने, 'बार भनेको यहाँ उभिएको वकिल मात्रै होइन, जनताको नाडी छाम्ने स्पन्दन भएका व्यक्तिहरु हुन्। त्यो चिजमा उहाँहरु सचेत रहनुपर्छ। अब यो आन्दोलन जुन चरणमा गएको छ यो सामान्य एउटा राजीनामाबाट टुंगिने छैन। यसले निश्चित व्यक्तिहरुको सम्पतिको पूर्ण छानविन हुनुपर्ने विन्दुमा नपुगी बारले यसलाई रोक्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनै पर्ने बताए।
यदि राजीनामा नदिए उनलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी छुन नदिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए।
बारले कुर्सी छाड्नका लागि नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराएका छन्।
‘सायद यसपछि भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, डन्ट टच द चेयर। तपाई यति पोलुटेड हुनुभयो, अब तपाईँले त्यो कुर्सी छुन पनि कुर्सीप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउनसक्छ। कुर्सी छोड भन्ने नारा लाग्न सक्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यले बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लागेसरह मानेर अस्वीकार गरेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले गर्ने कुनैपनि कामप्रति बारको सहमती नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘हाम्रो ब्याक गियर नभएको अभियान हो। हाम्रो अन्तिम बटमलाइन भनेको राजीनामा हो। उहाँलाई कुनैपनि अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदा जे–जस्तो जिम्मेवारीबाट विमुख गरे पनि उहाँले संवैधानिक आयोगमा बसेर नियुक्त गर्ने, न्यायपरिषदमा गएर न्यायपालिकाको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने, सरुवा, बढुवा गर्ने कुनैपनि काम गर्न मिल्दैन', उनले भने, 'हामीले उहाँलाई महाअभियोग लगाएसरह अस्वीकार गरिसकेकाले उहाँले कुनै काम गरेको कुराप्रति हाम्रो सहमति छैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफूहरुको अभियान ब्याक गियर नभएको अभियान भएको उल्लेख गर्दै बटम लाइन भनेकै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा भएको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया