भारतको स्वार्थले बरालिँदै बिम्स्टेक, सार्कजस्तै बेकामे बन्ने खतरा

नेपालसमेत सदस्य रहेको ‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)’ को स्थापना भएको पनि २४ वर्ष बितिसक्यो। यो क्षेत्रीय संगठनको स्थापना ६ जुन १९९७ मा भएको थियो। 

बिम्स्टेकमा दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेश तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन्। नेपाल ८ फेब्रुअरी २००४ देखि यसमा आबद्ध छ।

दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकबीच विशुद्ध आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गर्ने लक्ष्य सहित बिम्स्टेकको स्थापना भएको थियो। तर, २४ वर्ष बित्दा पनि यस क्षेत्रका जनताले महसुस गर्नेगरी बिम्स्टेकले कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। 

अन्य कतिपयजस्तै यो संगठन पनि सदस्य मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख भेट भएर गफ गर्ने थलो मात्रै बन्न पुगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी बताउँछन्। 

पूर्व परराष्ट्रसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई क्षेत्रीय सहकार्यका मुद्दामा प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्रीय संगठन भए पनि बिम्स्टेक अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको बताउँछन्। भट्टराइका भनाइमा बिम्स्टेक सुस्त हुनुमा सदस्य मुलुकको कार्यशैली र भारतको भुराजनितिक स्वार्थ जिम्मेवार छ। 

‘बिम्स्टेकलाई गति दिन सदस्य देशले जति दतारुकता लिनुपथ्र्यो, त्यति लिएनन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘उनीहरुको प्राथमिकतामा सायद बिम्स्टेक परेन होला। किनकि यो भर्खरै बामे सर्दै गरेको संस्था थियो।’     

भूराजनीतिक स्वार्थको चपेटामा 
विशुद्ध आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनेगरी बिम्स्टेकको स्थापना भएको हो। तर, भारतले सुरक्षा मामिलालाई समेत यो संगठनमा प्रवेश गराएको छ। उसले बिम्स्टेकका मुलुकबीच सैन्य अभ्यास तथा सुरक्षा अधिकारीहरुबीचको भेटवार्ताजस्ता विषयलाई बढी जोड दिएको छ। 

उदाहरणका रुपमा २०१८ मा बिम्स्टेक सम्मेलन सकिएलगत्तै भारतले आयोजना गरेको बिम्स्टेक राष्ट्रको सैन्य अभ्यासलाई लिन सकिन्छ। आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने क्षेत्रीय संगठनका सदस्य राष्ट्रबीच सैन्य अभ्यास गरिएपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै नेपालले सहभागी भएको थिएन।

प्राध्यापक केसीका भनाइमा बिम्स्टेकलाई भारतले हालैका वर्षमा आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको छ, जसका कारण यो संगठन पनि आर्थिक मुद्दामा भन्दा पनि भूराजनीतिक मुद्दामा डोरिने सम्भावना छ। 

‘भारतले बिम्स्टेकलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मञ्चका रुपमा उपयोग गर्ने खतरा छ,’ उनी भन्छन्, ‘सार्कमा पाकिस्तान पनि प्रभावशाली सदस्य रहेका कारण भारतले आफूअनुकूल काम गर्न पाएन। बिम्स्टेकमा चाहिँ उसले आफूलाई सहज महसुस गरेको देखिन्छ।’  

सन् १९९७ मा स्थापना भए पनि लामो समय ‘लो–प्रोफाइल’ मा रहेको यो संगठन २०१६ देखि चर्चामा आएको हो। पाकिस्तानलाई छल्न भारतले एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विकल्पका रुपमा हेर्न थालेपछि बिम्स्टेकले बढी चर्चा पाउन थाल्यो। 

पाकिस्तानसँग कस्मिर मामिला र सीमापार आतंकवादको सवाललाई लिएर तनाव गहिरिएपछि भारतले सार्कलाई पुरै बेवास्ता गर्न थाल्यो। २०१६ नोभेम्बरमा इस्लामावादमा प्रस्तावित सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन भारतले बहिष्कार गरेयता ‘सार्क प्रोसेस’ ठप्प छ।

सन् २०१४ यता नेपाल सार्कको अध्यक्ष मुलुक छ। तर, भारतलाई सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि मनाउन सकेको छैन। पाकिस्तानले निरन्तर सम्मेलन आयोजनाका लागि सदस्य मुलुकलाई आग्रह गर्दै आएको छ। 

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण सार्कले गति लिन नसकेपछि यसमा सामेल दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले पनि सार्कको तुलनामा बिम्स्टेकलाई बढी महत्व दिन थाले। पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि ‘सार्कमा समस्या रहेको’ भन्दै अर्को पाँच वर्ष भारतको प्राथमिकतामा बिम्स्टेक रहेको बताएका थिए। 

बिम्स्टेक नबोलेका मुद्दा 
म्यानमार बिम्स्टेकको सदस्य हो। त्यहाँको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि उत्पन्न संकट र मानवअधिकार हननका घटनाबारे बिम्स्टेकले औपचारिक धारणा बनाउन सकेन। त्यस्तै, रोहिंग्या मुस्लिममाथि भएको ज्यादतीका घटनाबारे राष्ट्रसंघीय मञ्चहरुमा गभ्भीर प्रश्न उठे पनि बिम्स्टेकका सदस्यहरु भने मूकदर्शक छन्।  

चीनको जस्तै भारतको पनि म्यानमारमा भूराजनीतिक स्वार्थ छ। भारतीय विदेश मामिला विज्ञहरुका अनुसार म्यानमारप्रति भारत आलोचक भए सो मुलुक चीनसँग बढी निकट हुन्छ कि भन्नेमा भारतीय रणनीतिकारहरु चिन्तित छन्। म्यानमारमा विकसित घटनाका विषयमा बिम्स्टेक मौन रहनुको एउटा मुख्य कारण यही रहेको जानकारहरु बताउँछन्। 

दक्षिण–पूर्वी एसियास्थित म्यानमार संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ। चीन र भारतको त्यहाँ चर्को भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ भने अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले मानवअधिकारका सवाललाई उठाएर आफ्नो उपस्थिति देखाउने कोसिस गरिरहेका छन्। 

व्यापार, प्रविधि, उर्जा, यातायात, पर्यटन र माछापालन, कृषि, जनस्वास्थ, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद, पर्यावरण, संस्कृति, जनस्तरको सम्पर्क र जलवायु परिवर्तन बिम्स्टेकका साझा मुद्दा हुन्। तर, यी मुद्दालाई अघि बढाउन बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रले स्पष्ट कार्यनीति, तदारुकता र सक्रियता देखाएका छैनन्।

निश्चित र सम्भव हुनसक्ने उद्देश्य यकिन नगरी छरपष्ट मुद्दा तय गरेका कारण पनि बिम्स्टेक आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्। 

काठमाडौँमा सन् २०१८ मा सम्पन्न चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सदस्य मुलुकबीच बिम्स्टेक उर्जा अन्तर्सञ्जाल (ग्रिड इन्टरकनेक्सन) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबाट यस क्षेत्रमा उत्पादित बिजुली एकअर्काको मुलुकमा लैजान प्रसारण लाइन निर्माण सहज हुने अपेक्षा लिइएको थियो। तर, भारतीय असहयोगका कारण बिम्स्टेकका सदस्य मुलुक नेपाल र बंगलादेशले विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

‘नेपाल र बंगलादेशले विद्युत् व्यापार गर्न भारतलाई वर्षाैँदेखि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाटो दिन भनिरहेका छन्। तर सुरक्षा स्वार्थको साँघुरो सोचबाट भारत माथि उठ्न नसक्दा नेपालले बंगलादेशमा बिजुली बेच्न पाएको छैन,’ प्राध्यापक केसी भन्छन्। 

आगामी एजेन्डा 
सन् २०२० को जनवरीका लागि प्रस्तावित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कोभिड– १९ का कारण स्थगित भयो। स्थगित शिखर सम्मेलन गत अगस्टमा सम्पन्न गर्ने सहमति सदस्य मुलुकहरुबीच भएको थियो। तर, बिम्स्टेकको अध्यक्ष मुलुक श्रीलंकाको अनुरोधमा सम्मेलन फेरि स्थगित हुन पुग्यो। 

डिसेम्बर ५ मा हुने गरी श्रीलंकाले शिखर सम्मेलनको मिति प्रस्ताव गरे पनि फेरि उसैले भौतिक उपस्थितिमा शिखर सम्मेलन गर्न आग्रह गरेपछि तेस्राेपटक स्थगित हुन पुग्यो। 
 
‘श्रीलंका भौतिक उपस्थितिमै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गर्न चाहन्छ। त्यसैले यसअघि प्रस्तावित भर्चुअल शिखर सम्मेलन स्थगित गरेका हौँ,’ श्रीलंकाली विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सजिश्वरा गुणरत्नले नेपालखबरसँग इमेलमा भने, ‘शिखर सम्मेलनको नयाँ मिति बिम्स्टेक सदस्य मुलुकसँगको आपसी सल्लाहमा टुङ्गो लगाउनेछौँ।’   

सन् २०१८ अगस्टमा नेपालले बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले श्रीलंकालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना हुन सकेको छैन। 

शिखर सम्मेलनमा बिम्स्टेकका सदस्य मुलुकले सरकार अथवा राष्ट्र प्रमुखको तहमा सहभागिता जनाउँछन्। शिखर सम्मेलन ‘बिम्स्टेकको प्रोसेस’ अन्र्तगत सर्वोच्चतम निकाय हो। यसले नै बिम्स्टेक सदस्य मुलुकका साझा मुद्दामा अन्तिम निर्णय लिने गर्छ। 

सन् २००४ मा थाइल्यान्डको बैंककमा भएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सम्भव भएसम्म हरेक दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने सहमति जुटाएको थियो। तर सन् २००४, २००८, २०१४ र २०१८ गरी केवल चार वटा मात्र शिखर सम्मेलन भए।

यसअघि दुईपटक र अहिले एकपटक स्थगित भए पनि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको तयारी भने भइरहेको छ। सम्मेलनको विभिन्न एजेन्डामाथि सदस्य राष्ट्रबीच छलफल जारी छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अबको शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक बडापत्र, बिम्स्टेक ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटीसम्बन्धी गुरुयोजना र ‘बिम्स्टेक कन्भेन्सन अन म्यचुअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स’ अनुमोदन गर्नेछ। 

‘बिम्स्टेक कोस्टल सिपिङ एग्रिमेन्ट’ र ‘मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ लाई अन्तिम रुप दिन बिम्स्टेक सदस्य मुलुकबीच अहिले छलफल जारी छ। सदस्य मुलुकबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अघि बढाउन छलफल भए पनि प्रगति भने भएको छैन।