ad ad

राजनीति


राजदूत सिफारिस : देउवाको प्राथमिकतामा किन परेन चीन?

राजदूत सिफारिस : देउवाको प्राथमिकतामा किन परेन चीन?

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास भवन (पूर्ण बस्नेत)


सीताराम बराल
मंसिर १, २०७८ बुधबार २१:०, काठमाडौँ

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ कात्तिकमा भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतहरु सिफारिस गर्यो। २३ रिक्त मध्ये सिफारिस गरिएका यी तीनै मुलुक राजनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्। 

राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भएकैले यी मुलुकमा सिफारिस भएका नामहरु पनि ‘हाइप्रोफाइल’ छन्। भारतका लागि अर्थशास्त्री एवं पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा सिफारिस भएका छन् भने बेलायतका लागि पूर्वपरराष्ट्रसचिव एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सिफारिस गरिएको छ। 

नेपालको परराष्ट्र नीति निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको नेतृत्व (कार्यकारी निर्देशक) सम्हालिसकेका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको नाम अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ। उनी सामरिक मामिला विज्ञ हुन्। 

तर, तीन महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत सिफारिस भएको तीन हप्ता बितिसक्दा सरकारले उत्तिकै महत्वपूर्ण चीनका लागि भने राजदूत चयन गर्न सकेको छैन। समयमै राजदूत चयन नगरिँदा सरकारले भारत, बेलायत र अमेरिकाको दाँजोमा छिमेकी चीनलाई महत्व नदिएजस्तो सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ।  

‘अमेरिका, भारत र बेलायतका लागि राजदूत चयन गरियो। तर, यी मुलुकसँगै खाली हुन पुगेको बेइजिङमा राजदूत सिफारिस गरिएन,’ चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘यसबाट वर्तमान सरकारका लागि चीन न्यून प्राथमिकताको मुलुक हो कि भन्ने सन्देश गएको छ।’  

चीन कम महत्वको हो? 
नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका कम्युनिस्ट दल सहभागी छन्। वैचारिक दृष्टिले यी तीनै दल चीनसँग निकट मानिन्छन्। गठबन्धनमा सामेल अर्काे दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि चीनसँग मजबुत सम्बन्धको पक्षमा छ। 

त्यसो त गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध पनि चीनसँग सुमधुर नै छ। प्रधानमन्त्री छँदा बीपी कोइरालाले २०१६ चैतमा चीन भ्रमण र नेपाल–चीन सीमा सम्झौता गरेर दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउन भूमिका खेलेका थिए। 

तर, चीनसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलता प्रधानमन्त्री देउवा र अहिलेका कांग्रेस नेताहरुले आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन। आठ वर्षअघि देउवाले भारतमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख लोब्साङ साङ्गेसँगै मञ्च ‘सेयर’ गरेका थिए। यसका कारण विवादमा तानिएपछि साङ्गेको उपस्थिति हुन्छ भन्ने पूर्वजानकारी आफूलाई नभएको र साङ्गेसँग आफ्नो कुनै कुराकानी नभएको स्पष्टीकरण देउवाले दिनु परेको थियो।

यसैगरी २०१८ मा सम्पन्न नेपाल–चीन सीमा सन्धिअनुसार चिनियाँ भूभागभित्र पर्ने हुम्लाको लोलुङजोङ इलाकामा चीनले अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गरेको आरोप गत साल पूर्वमन्त्री कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले लगाए। देउवाले सीमा निरीक्षणका लागि शाहीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरे। शाही कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार लोलुङजोङमा सीमा अतिक्रमण भएको पुष्टि भएको दाबी नेपाली कांग्रेसले गर्यो। 

कांग्रेसको यो दाबी गलत रहेको ठहर तत्कालीन सरकारले गरे पनि प्रधानमन्त्री भएलगत्तै देउवाले अर्काे सरकारी कार्यदल बनाए। तर, न सरकारी कार्यदलले लोलुङजोङमा सीमा अतिक्रमण भएको पुष्टि गर्न सक्यो, न त सो प्रतिवेदनका आधारमा देउवाले त्यहाँ सीमा अतिक्रमण भएको रहेनछ भनेर देशवासीलाई आश्वस्त गराए। 

बरु, कांग्रेसले चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउने नेता शाहीलाई नै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनायो। पृथकतावादी तिब्बती नेतासँगै देउवाले मञ्च सेयर गर्नु, चीनले हुम्लामा सीमा अतिक्रमण गरेको मिथ्या आरोप कांग्रेसको तर्फबाट लगाइनुजस्ता क्रियाकलापले देउवाप्रति चीन सशंकित हुनु स्वभाविकै हो। 

यस्तो स्थितिमा विश्व राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा चीनलाई एक्ल्याउन खोजिरहेका भारत, अमेरिका र बेलायतमा मात्र देउवा सरकारले राजदूत नियुक्त गर्यो। नेपालसँग सीमा जोडिएको र महत्वको चीनमा भने राजदूत चयन गरिएन। 

उपरोक्त तीन मुलुकसँगै चीनका लागि पनि राजदूत सिफारिस गरेर देउवाले चीनसँगको सम्बन्धलाई आफूले महत्व दिएको सन्देश दिन सक्थे। कांग्रेस कोटाबाट तीन मुलुकमा राजदूत चयन गर्दा उनले चीन जसको कोटामा परेको हो, त्यो दलसँग राजदूतको नाम माग्न सक्थे। 

‘चीनमा कसलाई राजदूत बनाउने हो नाम दिनुस्, त्यसपछि भारत, अमेरिका, बेलायत र चीनमा राजदूत सिफारिस सँगै गरौंला भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले भन्न सक्नुपथ्र्याे,’ नाम बताउन नचाहने एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादी पनि चाँडै नाम सिफारिस गर्न बाध्य हुने थिए। तर, यसो नगरी देउवाले चीनभन्दा नेपालका लागि भारत, अमेरिका र बेलायत बढी महत्वका मुलुक हुन् भन्ने सन्देश जाने गरी राजदूत सिफारिस गरिदिए।’

ढिला गर्दाको जोखिम 
कोभिड–१९ को महामारीका कारण चीनसँगका सीमा–नाका सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सयौँ नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि चीन फर्कन पाएका छैनन्। 

तत्काल समस्या देखिएका यी विषयमा काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतसँग कुराकानी गर्दा जति प्रभावकारी हुन्छ, त्योभन्दा बढी प्रभावकारी नेपाली राजदूतले बेइजिङमा चिनियाँ अधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्न सक्दा हुनसक्छ। 

यसबाहेक पाँच वर्षअघि नै नेपाल सदस्य बनेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना छनोट पनि हुन सकेको छैन। 

चीनसँगको सम्बन्धमा गहिरो जानकारी राख्ने ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिलाई समयमै राजदूत चयन गरेर पठाउँदा ‘चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउन भूमिका खेलेको’ जस पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पाउन सक्थे। 

यति महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको चीनमा राजदूत चयनमा मात्र सरकारले ढिलाइ गरेको छैन, बेइजिङस्थित राजदूतावासमा दोस्रो वरियताका अधिकारी पनि पुगेका छैनन्। दूतावासमा सहसचिव तहका परराष्ट्र अधिकारी उपनियोग प्रमुख रहन्छन्। तर, चार वर्ष बिताएर गत साउनमा सहसचिव सुशील लम्साल फर्केयता नयाँ सहसचिव जिम्मेवारी सम्हाल्न बेइजिङ पुगेका छैनन्।

‘चीनसँगको सम्बन्धको महत्व बुझेर न हाम्रो सरकारले समयमै राजदूत चयन गर्छ, न त जिम्मेवारी बोध गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाइने नेतृत्वकर्ता कर्मचारी नै समयमै बेइजिङ पुग्छन्,’ पूर्वराजदूत (जर्मनी) समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सुरेश प्रधान भन्छन्, ‘चीनसँगको सम्बन्धको महत्व उच्च भए पनि राजनीतिक तह र मन्त्रालयमा समेत यस्तो प्रवृत्ति देखिँदा नेपालले चीनलाई कम महत्व दिएकोजस्तो देखिने गरेको छ।’ 

खासमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवैले चीनमा आफ्नो कोटाबाट राजदूत चयन हुनुपर्ने दाबी गर्दा समयमै राजदूत चयन हुन नसकेको हो। भारत, अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकमा देउवाले आफ्नो पार्टीको कोटामा राजदूत नियुक्त गरिहाले। यही कारण उनले चीनमा राजदूत चयन गर्न तदारुकता नदेखाएका हुन्।  

तर, अझै केही समय अलमल भइरह्यो भने चीन मात्र होइन, राजदूत पद खाली रहेका २० मुलुकमा राजदूत सिफारिस र नियुक्ति नै हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। किनभने मुलुक अब निर्वाचनको संघारमा छ। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनासाथ जारी हुने निर्वाचन आचारसंहिताले यस्ता नियुक्तिमा अंकुश लगाउनेछ। 

आगामी २० माघभित्र राष्ट्रिय सभाका रिक्त २० स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ भने चैतभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका रिक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनलगत्तै मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनेछ भने त्यसपछि आम निर्वाचनको तयारी सुरु हुनेछ।

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण राजदूत लगायतका नियुक्तिमा बन्देज लाग्नेछ।  

यस्तै ढिलाइ गरिएकै कारण पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको पालामा सिफारिस भएका व्यक्तिहरु राजदूत नियुक्त हुन सकेका थिएनन्। कार्यकालको अन्तिम समयमा ओलीले विभिन्न ११ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेका थिए। तर, ओली सरकार ढलेपछि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ समेत हुन सकेन।

ओलीको पहिलो कार्यकालमा पनि यस्तै स्थिति सिर्जना भएको थियो। ओलीले गरेको यो गल्तीबाट देउवाले पाठ सिकेजस्तो देखिएको छैन। 

‘अझै ढिलाइ गरियो भने ओलीको पालामा सिफारिस भएकाहरु झैँ नियुक्ति नै नहुने अवस्था देउवाकालमा पनि आउनसक्छ,’ गठबन्धनमा सामेल दलका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत नियुक्त गरिहाल्ने, तर आफ्नो मुलुकमा लामो समय राजदूत नियुक्ति नगरिँदा छिमेकी चीनले के सोच्ला?’ 

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .