युनिकोड
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले शुक्रबार महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ताको थालनी बौद्ध स्तुपामा भिक्षुसँग सेल्फी खिचेर गरे।
चिनियाँ मूलका यी वरिष्ठ अमेरिकी कुटनीतिक अधिकारी बिहानै बौद्ध पुग्नु सायद संयोग मात्रै थिएन, निर्वासित तिब्बती बौद्धमार्गीसँगै धार्मिक पूजा–पाठ गरेर उनले काठमाडौंबाट बेइजिङलाई एउटा सन्देश पनि दिन खोजे।
तर दुई महिनाअघि मात्रै अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका लुको पहिलो नेपाल भ्रमणको एजेण्डा भने अर्कै थियो, जसलाई उनले बिहीबार र शुक्रबारका महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटमा बलियोसँग उठाए।
दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर शुक्रबार साँझ अमेरिका फर्कनुअघि भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा उनले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय हो– मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को संसदीय अनुमोदन।
यतिसम्म कि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शुक्रबार भएको भेटमा लुले डिसेम्बर १४ भित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी दिए।
एमसीसी अनुमोदन नहुनुमा सत्तासाझेदार दल, विशेषगरी माओवादी केन्द्रको असहमति रहेकोमा अमेरिका जानकार नहुने कुरै भएन। माओवादी केन्द्रलाई गलाउने रणनीतिअनुसार अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी प्रचण्डसँग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हुनसक्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाइ छ।
प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा यसपाली अमेरिकी मन्त्री लुले एमसीसीका लागि डेडलाइन नै तोकेर दबाब दिनुको कारण के हुन सक्छ भने अहिले सत्ता गठबन्धनका एउटा मुख्य साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष उनै हुन् र, सभामुख पनि माओवादीकै भएका कारण उनले चाहँदा एमसीसी तत्कालै पास हुनसक्छ।
शुक्रबार अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा प्रचण्डले भने एमसीसीबारे पुरानै धारणा दोहोर्याए। प्रचण्डले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षरअघि नेपाल सरकारसँग ‘नेगोसियसन’ हुँदा भएका छलफलभन्दा फरक संसदीय अनुमोदनजस्ता सर्त समावेश भएकाले यसबारे प्रश्न उठेको स्पष्ट पारेका थिए। उनले राष्ट्रिय सहमति बिना एमसीसी अनुमोदन गर्न कठिन रहेको बताएका थिए।
‘अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्छ। त्यसपछि हामी राष्ट्रिय सहमति बनाएर एमसीसी अघि बढाउन सक्छौँ। हामी अमेरिकाको सहयोगको विपक्षमा छैनौँ,’ लुसँग प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।
गत सेप्टेम्बरमा नेपाल आएकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग पनि प्रचण्डले यही भनाइ राखेका थिए।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुसँग प्रचण्डको भेटपछि पनि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एमसीसीमा संशोधन नभएसम्म अनुमोदन गर्न नसकिने दोहोर्याए। तर उनी पहिलाभन्दा केही लचिलोजस्तो सुनिए।
‘एमसीसी संशोधनबिना पास गर्न सकिँदैन। यसका लागि सबै दलबीच सहमति पनि आवश्यक छ। एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्नु हुँदैन हामीले भनेका छैनौँ,’ महराले नेपालखबरसँग भने।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा पनि लुको चासो एमसीसी नै थियो। भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार ओलीले सत्ता गठबन्धनले एमसीसीबारे निर्णय लिएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले निर्णय लिने बताएका थिए।
सहायक विदेशमन्त्री लुले शुक्रबारै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर एमसीसी, नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका मानवअधिकारका सवाल, जलवायु परिवर्तन र द्विपक्षीय सहकार्यका विभिन्न क्षेत्रबारे कुराकानी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवासँग बिहीबार भएको भेटमा विदेशमन्त्री लुले एमसीसी कहिले पास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। देउवाले एमसीसी पास गर्न सत्तारुढ दलबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको बताएका थिए।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले देउवालाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले मंसिर अन्तिम साता आयोजना गर्न लागेको ‘डेमोक्रेसी समिट’ को निम्तो दिए। विश्वमा लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने एक सय भन्दा बढी मुलुकका शीर्ष नेतालाई बाइडेनले उक्त भर्चुअल समिटमा निम्त्याएका छन्।
बुुधबार लुसँगै विदेश मन्त्रालयकी अधिकारी केली किडरलिङ पनि सहभागी थिइन्। उनको जिम्मेवारीमा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला छ।
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उप–सहायक विदेशमन्त्री किडरलिङले यहाँस्थित केही युवासँग भिन्दै भेट गरिन्। लु र किडरलिङको भ्रमण टोली एउटै रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
विदेशमन्त्री ब्लिंकेनपछि तेश्रो वरियताका अधिकारी
जो बाइडेन राष्ट्रपति नियुक्त भएयता नेपाल आउन लु नै उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन्। जानकारहरुका अनुसार, अमेरिकी विदेशमन्त्रालयमा लु तेश्रो वरियतामा पर्छन्।
पहिलो बरियतामा विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन र दोश्रो बरियतामा उपविदेशमन्त्री वेन्डी आर सर्मन छन्। त्यसपछिको वरियतामा लु पर्छन्। उनी दुई महिनाअघि मात्रै सहायक विदेशमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
लु अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उच्चतम अधिकारी हुन्। अहिले उनले विदेश मन्त्रालयमा रही नेपाल, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान लगायत दक्षिण एसियाली मुलुक तथा मध्य एसियाका किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान मामिला हेर्छन्।
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मुलुकसँगको अमेरिकी विदेशनीति कार्यान्वयनमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा लु दक्षिण एसिया मामिला विज्ञ मानिन्छन्।
सेप्टेम्बर १३ मा सिनेटले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो। गत अप्रिलमा राष्ट्रपति बाइडेनले उनलाई सिनेटसमक्ष सहायक विदेशमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए।
लुसँग अमेरिकी विदेश सेवामा विभिन्न हैसियतमा ३० बर्ष भन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव छ।
चिनियाँ मूलका लु चिनियाँ र हिन्दी बोल्छन्
उनले थुप्रै वर्ष भारतमा काम गरेका छन्। सन् १९९६ देखि १९९७ सम्म नयाँ दिल्लीस्थित तत्कालीन अमेरिकी राजदूतको ‘स्पेसल असिस्टेन्ट’का रुपमा काम गरेका लु सन् १९९७ देखि २००० सम्म सोही दूतावासमा पोलिटिकल अफेयर्स अफिसर थिए। उनी सन् २०१० देखि २०१३ सम्म नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख थिए।
सहायक विदेशमन्त्री लु सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म किर्गिस्तानका लागि अमेरिकी राजदूत थिए। त्यसअघि सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म अल्बानियाका लागि अमेरिकी राजदूत थिए। सन् १९९० मा विदेश सेवा प्रवेश गर्नुअघि उनी पिसकोर भोेलिन्टियर थिए।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा जन्मेका सहायक विदेशमन्त्री लु चिनियाँ, हिन्दी, रुसी र उर्दु लगायत भाषा राम्रोसँग बोल्छन्। उनका बाबु चिनियाँ मूलका हुन्। लुले प्रिन्स्टन युनिभर्सिटीबाट अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
एमसीसीमा जोड दिनु स्वाभाविकः पूर्व राजदूत शर्मा
अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा शंकर शर्मा अमेरिकी उच्च अधिकारीको अहिले भइरहेको नेपाल भ्रमण कुनै एजेन्डा विशेषलाई केन्द्रित गरेर भन्दा पनि ‘परिचयात्मक’ किसिमको भएको बताउँछन्।
‘अमेरिकी वरिष्ठ कुटनीतिज्ञले पदमा बहाल भएको एक वर्षभित्र आफूले हेर्ने मुलुकको भ्रमण गरी त्यहाँको वस्तुस्थिति प्रत्यक्ष बुझ्ने गर्छन। यो उनीहरुको चलनभित्रै पर्छ। यो भ्रमणलाई हामीले त्यसैगरी बुझ्नुपर्छ,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नेपालसँगका सहकार्यका पुराना संस्थागत एजेन्डाबारे समेत यस भ्रमणमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
‘यो भ्रमण अघिल्ला भ्रमणको निरन्तरता मात्र नभएर नयाँ अमेरिकी प्रशासनको नीति कार्यान्वयन गर्नु पनि हो भन्ने लाग्छ’, शर्माले भने।
पूर्वराजदूत शर्माले अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले वरिष्ठ कुटनीतिज्ञलाई नेपाल पठाएर उच्च राजनीतिक नेतृत्व र विभिन्न दलका नेतासँग भेटेर द्विपक्षीय मामिलाका जल्दाबल्दा मुद्दामा छलफल गर्न खोजेको हुनसक्ने बताए।
‘यी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ पदमा बहाल रहुन्जेल आफूले हेर्ने जिम्मेवारी पाएको मुलुकसँग नजिकबाट परिचित रहन चाहन्छन्। त्यही क्रममा अहिले भ्रमण भएको हो,’ उनले भने।
भ्रमणमा एमसीसीलगायत थाती रहेका विषय उठ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए।
‘एमसीसी अनुमोदन गरेर अघि बढाउने कुरा अब सम्पूर्ण रुपमा नेपालको हातमा छ। किनकि एमसीसी मुख्यालयले नेपालमा उठाइएका प्रश्नबारे जवाफ दिइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने।
शर्माले बाइडेन प्रशासनको विदेशनीतिका प्राथमिकताबारे जानकारी गराउन यो भ्रमण भएको हुनसक्ने बताए।
‘पहिले ओबामा राष्ट्रपति भएर आएपछि फिड द फ्युचर र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फोकस गरेर कार्यक्रम ल्याए। हामीले पनि त्यसबाट लाभ लियौँ’, शर्माले भने, ‘अहिलेको बाइडेन प्रशासनले प्रजातन्त्रलाई सृदृढ गर्ने र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अन्य मुलुकसँग सहकाय गर्ने नीति लिएको छ। त्यसमा पनि हामीले कसरी लाभ लिन सकिन्छ, त्यसमा आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया