विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिँदा नेपाललाई फाइदा कि घाटा?

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले बिहीबार नेपाललाई विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो। तर, नेपाल विकासशील मुलुकको समूहमा उक्लिँदा अवसरभन्दा चुनौती बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन्। खासगरी आयस्तर नबढ्नु नेपालका लागि चिन्ताको विषय भएको उनीहरुको भनाइ छ।

महासभाको ७६औं सत्रको ४० औं बैठकले नेपाललाई अतिकमविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा उकाल्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो।  

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग, न्युयोर्कका अनुसार नेपाल अबको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ मा मात्रै विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिनेछ। यो ५ वर्षलाई संक्रमणकालीन अवधि मानिनेछ। त्यतिञ्जेल नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतमा पाउने सबै सुविधा र सहायता पाइरहनेछ। 

अनुमोदनपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य विकास साझेदारको दह्रो साथ र सहयोगबाट नेपाल अबको पाँच वर्षे संक्रमणकालीन अवधि पार गर्न सक्दो प्रयास गर्न प्रतिबद्ध छ।’

राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित उक्त प्रस्तावले संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) अन्तर्गत विकास नीतिसम्बन्धी समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी) लाई सन् २०२४ भित्र नेपाललाई विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नेबारे केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने भए गर्न कार्यादेशसमेत दिएको छ। 

गत फेब्रुअरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। नेपालले २०१५ मै त्यसको मापदण्ड पुरा गरिसकेको थियो। 

विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुनुअघि नेपालले ५ वर्षे संक्रमणकालीन अवधिमा राष्ट्रिय नीति तयार पार्नु पर्नेछ। यसका लागि नेपालले राष्ट्रसंघीय प्रणाली तथा अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास तथा व्यापार साझेदारको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। 

२०२६ भित्र नेपाल विकाशशील मुलुकको समूहमा उक्लिन सक्षम हुने या नहुने कुराको सुनिश्चितता अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा निर्धारित तीन सूचकमा प्राप्त गर्ने प्रगतिले गर्नेछन्। जसमा आयस्तरसम्बन्धी सूचक, मानव सम्पत्तिको सूचक र वातावरणीय जोखिम सूचक छन्। यी तीनमध्ये नेपालले दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य हासिल गरेकै हुनुपर्नेछ। 

सन् २०१८ मै नेपाल मानव सम्पत्तिको सूचक र आर्थिक जोखिमको सूचकमा माथि उक्लिन सफल भएको थियो। आयस्तरमा चाहिँ नेपाल अझै पनि माथि उक्लिन सकेको छैन। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अझै तोकिएको १,२०० डलरभन्दा करिब ३०० डलर कम छ।

दुई वटा सूचकमा प्रगति हासिल गरी योग्य भइसकेका कारण नेपाल विकासशील मुलुकको समूहमा उक्लिन योग्य सूचीमा २०१८ मै समेटिसकेको छ। तर भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा असर पारेको कारण जनाउँदै नेपालले पहिलोपटक सन् २०२२ सम्मको समयसीमा मागेको थियो। 

सन् २०२१ मा आएर नेपालले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेकाले ५ वर्षको समय मागिसकेको छ। अहिलेको योजनाअनुसार २०२६ भित्र नेपाल अल्पविकसित मुलुकको समूहबाट हट्ने छ। 

यसअघि दुई पटक समय थपिसकेकाले सन् २०२६ भित्र विकासशील मुलुकको समूहमा उक्लिनुपर्ने दबाबमा नेपाल छ। 

नेपालले सन् २०२६ भित्र विकासशील मुलुकको समूहमा उक्लिन नसके फेरि पनि समय थप्ने अवस्था रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधी राईले बताए। 

‘नेपाल सरकार, खासगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको गृहकार्य अघि बढाएको छ,’ राईले न्यूयोर्कबाट नेपालखबरसँग भने। 

आयस्तर नबढ्नु मुख्य चुनौती
नेपालको आयस्तर कम भएकाले हाम्रो सामु ठूलो चुनौती रहेको पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली स्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले नेपालखबरसँग बताए। महामारीले र गरिबी दर नघटेका कारण चुनौती  कायमै रहेको उनको भनाइ छ।

‘नेपालले तीन वटा सूचकमध्ये दुई वटामा योग्यता हासिल गरिसकेको छ। तर आयस्तरको सवालमा हामी निकै पछि छौँ। त्यसैले हाम्रासामु थुप्रै चुनौती छन्,’ आचार्यले भने।

उनले व्यापार घाटा कम गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि व्यापार विविधीकरण गर्ने र निर्यात बढाउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीले सातदेखि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्दि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर काम गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल बनाएर यसबारे आवश्यक रणनीति तयार गर्नुपर्छ।’

आयस्तरसम्बन्धी सूचकमा प्रगति नगरी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए त्यो दिगो नहुने खतरा रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ। नेपालले आयस्तर बढाउने सवालमा प्रगति गर्न अबका वर्षमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। 

‘नेपालले मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गरिसकेको छ। तर, आयस्तर बढाउन निकै कठिन देखिन्छ। किनकि हामी अझै कम आयस्तर भएकै मुलुकमा पर्छौँ। आयस्तर बढाउन नेपालले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ अर्का पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईले भने। 

उनले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विश्वसनीय वातावरण बनाउन सके त्यसले आयस्तर बढाउन मद्दत मिल्ने बताए। 

घट्नेछ सहुलियत
अबका वर्षमा नेपालले आयस्तरमा सुधार गर्न पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुनुअघि राष्ट्रसंघीय निकायलगायत विकास साझेदारसँगको परामर्श र सहयोगमा राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। 

विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अतिकमविकसित मुलुकको सूचीमा रहेका बखत पाउँदै आएका सहुलियत र सहयोग क्रमशः घट्दै जानेछन्। जुन नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुने पूर्वसचिव भट्टराईले बताए। 

‘ती चुनौती सामना गर्न हाम्रा सरकारी निकायले कस्तो तयारी गर्दैछन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। यसबारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगले केही बताउन सक्ला,’ भट्टराईले भने।

नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छ। अहिले ४६ देश यो सूचीमा छन्। दक्षिण एसियाका नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन्। प्रत्येक तीन वर्षमा यो सूची हेरफेर गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष निकायले समीक्षा गर्दै आएको छ। नेपालबारे सन् २०१८ र २०२१ को फेब्रुअरीमै समीक्षा भइसकेको छ।