युनिकोड
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर २८ का लागि संसदका दुवै सदनको बैठक डाकेकी छिन्।
राष्ट्रपतिले संसदका दुवै सदनको बैठक डाक्नुको कारण सरकारले खुलाएको छैन। तर, संयोग के परेको छ भने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को वासिङ्टनस्थित मुख्यालयले सोही दिन बोर्ड बैठक पनि राखेको छ। जहाँ एससीसी–नेपाल सम्झौताबारे छलफल हुने कार्यसूची छ।
एमसीसी मुख्यालयले दुई दिनअघि कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। त्यसो त दुई साताअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए। यदि संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी अन्र्तगतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग अन्य मुलुकलाई दिने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए।
सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेटमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी बोर्ड बैठक डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) मा बस्न लागेको र त्यसअघि एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनबारे निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए।
स्वदेश फर्किनुअघि केही नेपाली पत्रकारसँग कुरा गर्दै लुले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नभए नेपाललाई दिन लागिएको सहयोग अन्यत्र जानसक्ने बताएका थिए। उनले एमसीसी बोर्ड बैठकले डिसेम्बर १४ मा यसबारे समीक्षा गर्ने बताएका थिए। तर, बोर्ड बैठकले सामान्य समीक्षा मात्रै गर्छ वा एमसीसी अन्तर्गतको नेपाललाई घोषित सहयोग फिर्ताको निर्णय लिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट खुलाएका थिएनन्।
बिनासंशोधन एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा थिए प्रचण्ड। तर, हालै उनले एमसीसी कम्प्याक्टलाई अल्झाउन नहुने बताउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रचण्डलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
एमसीसीको ताकेताः वासिङ्टनबाट वक्तव्यदेखि देउवासँग ग्लास्गोमा भेट
डोनाल्ड लुको भ्रमणको दुई साताअघि एमसीसीकी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) एलेक्सिया लतोर्तुले स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको अनुमोदनबारे सोधेकी थिइन्।
त्यसअघि भदौमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालको चारदिने भ्रमण गरेर प्रमुख नेताहरूसँग परियोजना अगाडि बढाउनेबारे छलफल गरेकी थिइन्।
स्कटल्याण्ड जानुअघि देउवा र प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई संयुक्त चिठी पठाएर एमसीसीबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए। तर त्यसको खुलासा देउवाले स्वदेश फर्केपछि मात्रै गरेका थिए।
नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन गर्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको अमेरिकाले एक महिनाअघि वक्तव्य निकालेर एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नभए नेपालले सहायता गुमाउन सक्ने बताएको थियो। वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले निकालेको उक्त वक्तव्यमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको भविष्य नेपालको हातमा रहेको जनाएको थियो। उक्त सम्झौतामा कुनै संशोधन हुन नसक्ने बताएर एमसीसी मुख्यालयले नेपालमाथि दबाब बढाएको थियो।
एमसीसीबारे राजनीतिक दलको अडान के छ?
एमसीसी अनुमोदनबारे सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै मतभेद छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि त्यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन। सत्ता साझेदार कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन्।
तर, सत्ताका दुई प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसीबारे फरक मत राखेका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पास गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
एमसीसीे जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्ने धारणा राख्ने दलले यसलाई अमेरिकाको विशुद्ध अनुदान सहायताका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर, एमसीसीमा संशोधन खोजेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्दा नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को हिस्सेदार बनेको सन्देश जाने र त्यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध हुने धारणा राखेका छन्। उनीहरुले एमसीसी अहिले पास गर्दा नेपाललाई भूराजनीतिक संकट आइपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
सन् २०१७ मा एमसीसी मुख्यालय र नेपाल सरकारबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्चिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता संसदमा विचाराधीन छ।
सम्झौतामाथि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले तीन महिना अघि विभिन्न प्रश्न उठाएपछि एमसीसी मुख्यालयले एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला आकर्षित नरहेको प्रस्ट पारेको थियो। उसले एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको कानुनमाथि नहुने समेत बताएको थियो।
यद्यपि एमसीसीको जवाफप्रति नेपालका दल विश्वस्त देखिएका छैनन्। जसका कारण सम्झौता चार वर्षदेखि नेपालमा अल्झेको छ।
प्रतिक्रिया