फौजी पाराको सलामी : ‘जसले लियो ऊ सकियो’

बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाका मेयर इन्द्रराज पौडेल आजभोलि सम्मान र सलामी सुन्नासाथ तर्सिछन्। कतिपय कार्यक्रममा उनलाई सलामी दिन खोजिन्छ। तर पौडेल ठाडै अस्वीकार गर्छन्।

२०७६ फागुन ३ गते खेलकुदको कार्यक्रममा उनले टेबुलमाथि चढेर सलामी लिएका थिए। त्यसको केही समयपछि नै उनी तीव्र आलोचना र ट्रोलको सिकार बने। त्यसयता उनले कहिल्यै सलामी लिएनन्। 

‘खेलका आयोजक साथीहरुलाई सलामी आवश्यक छैन भनेँ। तर, उनीहरुले यसो गरिएन भने त खेलाडीहरुलाई नगरप्रमुखले अपमान गरेको ठहर्छ भनिसकेपछि मैले मानेँ,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर भोलिपल्टदेखि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा उडाइयो। मलाई अहिले पनि के खालको विषय हो भन्ने मनमा खुलदुली छ।’

अहिले पनि उनलाई किन सलामी लिएँ भन्ने थाहा छैन। अनि सलामी लिएपछि किन अपमानित गरियो भन्ने पनि बुझेका छैनन्।

‘जे परम्परा चलेको छ, त्यसको विषयमा अहिलेको दृष्टिकोण पनि नमिलेको हुनसक्छ। खेल विज्ञहरुले नबुझेर हामीलाई त्यो खालको सल्लाह दिएको पनि हुनसक्छ,’ पौडेलले अनुमान गरे। 

उनलाई भुइँबाट खेलाडीको सलामी लिन मिल्दैन भनेर टेबुलमा उभ्याइयो। उनले आयोजकले भनेअनुसार नै गरे। तर त्यसको नतिजा नमज्जासँग अपमान खेप्न पर्यो।

‘अब म त्यो खालको रिस्क लिन्नँ। त्यसपछि सलामी दिन खोज्दा पनि पर्दैन भनेर लिएको छैन,’ पौडेलले बुधबार नेपालखबरसँग भने। 

‘टेबल सलामी, पिर्के सलामीपछि कुर्ची सलामी’ भनेर अढाई वर्षपहिले अरुलाई उडाएकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्री अहिले आफैँ आलोचनाको सिकार भएकी छन्। 

गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाको पुर्कोटदहस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा मन्त्री झाँक्रीलाई पिर्कामाथि राखेर सलामी दिइएको थियो। पाँच प्रहरीबाट सलामी लिएको तस्बिर सार्वजनिक भएलगत्तै उनी धेरैको निसानामा परिन्।

दुई वर्षपहिले अरुलाई सामाजिक सञ्जालमा उडाएकी झाँक्रीलाई उसैगरी ट्रोल गरियो। सचिवालयले विज्ञप्तिमार्फत् आलोचना नगरिदिन र सामान्य रुपमा लिइदिन आग्रह नै गर्नुपर्यो। 

यसरी सलामी दिने फौजी परम्परा हो। आफूभन्दा माथिल्लो तहकालाई सलाम गर्ने फौजमा चलन छ। प्रहरी कार्यालयको भ्रमणमा पुगेका उच्च तहका व्यक्तिलाई प्रहरीले विशेष सम्मानस्वरुप सलामी दिन्छ। सलामी कसरी दिने भन्ने नियम पनि छ।  

औपचारिक सलामी कसलाई कति जनाले दिने भन्ने आन्तरिक नीति भएको गुल्मीका एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। मन्त्री झाँक्रीलाई पनि त्यहीअनुसार सलामी दिएको एसपी भट्टराईले बताए। 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरुले सुरक्षा निकायका कार्यालय भ्रमण गर्दा उचाइसहित बनाइएका विशेष स्थानमा मखमलको कपडामाथि राखेर सलामी दिने चलन छ। प्रहरीका उच्च तहका कर्मचारी पुग्दा होस् वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र न्यायाधीशहरु औपचारिक रुपमा कार्यालय पुग्दा प्रहरीले सलामी दिन्छन्। 

‘अरुले नमस्कार गरेजस्तै हामीले सम्मान गरेको मात्रै हो। अलिक बढी औपचारिक हुन सक्छ तर यस्तो हल्लाखल्ला हुनु पर्ने विषय नै होइन,’ एसपी भट्टराईले भने।

खेलकुदको कार्यक्रममा फौजको नक्कल गर्न खोज्दा बदनामी भएको एसपी भट्टराई बताउँछन्। 

‘फौजी कार्यक्रम नक्कल गर्न जानेनन् र सलामी ग्रहण गर्ने मान्छेलाई कसरी राख्नुपर्छ भन्ने पनि उनीहरुले बुझेनन्,’ एसपी भट्टराई थप्छन्।

प्रहरी कार्यालयमा सलामी ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई उचाइमा राख्नका लागि सलामी बोर्ड नै बनाइएको हुन्छ। तर बोर्ड नभएको ठाउँमा पिर्का, टेबुल र कुर्सी प्रयोग गरिएको पाइएको छ। 

सलामी दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पनि हुनुपर्छ। प्रहरी कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा बन्द गरेपछि सलामी दिइँदैन। बिहान साढे ५ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म झण्डा राखिन्छ। प्रहरी आफैँ पनि होटलका अगाडि, बाटाबाटै सलामी दिने कुरालाई भने दुरुपयोग मान्छ। 

साना कार्यालयमा एक हवल्दार र चार जवानले सलामी दिन्छन्। ठूला कार्यालयमा एक असईसहित नौ जनाले सलामी दिने चलन छ। गण्डकी प्रदेशकै एउटा जिल्लामा काम गरेर फर्किएका एक एसपीले प्रहरी कार्यालयभित्रै सलामी दिन लाग्दा मन्त्रीले नमानेको सुनाए।​

​‘अहिले त जसले सलामी खायो, त्यो सकियो भनेजस्तो भयो। मैले पनि जिल्लामा हुँदा सलामीका लागि तयारी गरेको थिएँ। तर गण्डकी प्रदेशका मन्त्री त गुरुरु कुदेर अफिसभित्र छिर्नुभो, मान्दै मान्नुभएन,’ ती एसपीले सुनाए। 

यसरी सलामी लिँदा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि बदनामी खेपे। उनले बाटैमा पिर्कामा रातो कपडा बेरेर सलामी लिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो। 

हुम्लामा न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेल पनि सलामी लिँदा आलोचित भए। पछिल्लो समय सलामी लिनेहरुको सम्मान होइन, बदनामी हुन थालेको छ।

यस्तै बदनामी कमाउनेमा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर परशु नेपाल र ओखलढुंगाका प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङ पनि छन्। 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सलामी कसलाई दिने, कसलाई नदिने र कसरी दिने भन्ने कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।​

‘अब कार्यविधि अथवा कुनै नियम बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखियो। गृह मन्त्रालयमा यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। परम्परालाई फरक ढंगबाट गर्न थाले। यो संसारकै अभ्यास हो। तर हाम्रोमा गलत ढंगले प्रयोग भयो,’ कोइरालाले भने। 

अहिलेसम्म परम्पराबाटै चलिरहेको बताउँदै अब कानुनमै यसबारे व्यवस्था गर्ने उनले बताए। 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले भने समारोह व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार प्रहरीले सलामी दिँदै आएको बताएका छन्। 

‘कार्यविधिअनुसार तह, दर्जाअनुसारको सलामी हुन्छ। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई छैन। फोर्सका मान्छेलाई छ। त्यसदेखि बाहिरका सीडीओ, न्यायाधीश, मन्त्रीहरुलाई छ,’ प्रवक्ता कुंवरले भने, ‘तर उहाँहरुलाई पनि जहाँ पायो त्यहीँ दिने होइन, कार्यालयमा औपचारिक रुपमा जाँदा मात्रै हो। त्यो पनि राष्ट्रिय झण्डा अनिवार्य हुनैपर्छ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सलामीलाई दुरुपयोग नगर्न निर्देशन दिएको बताउँदै प्रवक्ता कुँवरले मेला, पर्व, महोत्सवमा पनि सलामी लिन थालेपछि कुरा बिग्रिएको स्वीकार गरे।