सुरक्षा संयन्त्रविहीन बने प्रदेश, समायोजन नभए प्रहरी भर्ना गर्ने राउत सरकारको चेतावनी

तीनै तहका सरकारले आआफ्नो सुरक्षा संयन्त्र बनाएर जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने कानुनी प्रावधान छ। तर, संघीयता आएको ६ वर्ष र स्थानीय तथा प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सातै प्रदेशले अहिलेसम्म एक जना पनि प्रहरी भर्ना गर्न सकेका छैनन्। 

केही स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी भर्ना गरेका छन्। प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ बनाए पनि सोअनुसार आफ्ना सुरक्षा संयन्त्र भर्ना गर्न सकेको छैन।

त्यतिबेला संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन सकेको थिएन। त्यसैले प्रदेश २ को राउत सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबीच यही विषयमा रस्साकस्सी समेत चल्यो। 

प्रदेश सरकारले ‘ओभरटेक’ गरेर प्रहरी भर्ना गरे देश नै दुर्घटनातिर जानसक्ने ओलीको धम्कीपछि मुख्यमन्त्री राउत पछि हटेका थिए। 

एक वर्षपछि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ पनि बन्यो। संघीय संसदबाट बनेको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६, १० माघ २०७६ मा प्रमाणीकरण भइसकेको छ। प्रमाणीकरणको ८ औं दिनमा लागू भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्रै प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने उल्लेख छ। तर, ऐन बनेको दुई वर्ष बित्नलाग्दा समेत सरकारले प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। 

जसका कारण सबै प्रहरी संघकै नियन्त्रणमा छन् भने ७ वटै प्रदेश सरकार सुरक्षा संयन्त्रविहीन छन्। प्रदेश २ लगायत कतिपय सरकारले आफैँले प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन तगारो बनेको छ। 

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा (२०) मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन बमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुनै निकायका लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन।’ 

प्रदेश सरकारहरुसँग आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र नहुँदा उनीहरु आफैँ पनि संघीय प्रहरीको सुरक्षामा बस्न बाध्य छन्। 

प्रहरी प्रशासनबिना प्रदेश सरकारहरुले आफूलाई कमजोर महसुस गरिरहेको प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शैलेन्द्र प्रसादसाह बताउँछन्।

‘सरकारको अर्थ हो आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन। आज आम नागरिकलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति हुन सकेको छैन। यसको मूल कारण हो– आफ्नो प्रहरी प्रशासन नहुनु,’ मन्त्री साहले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारलाई नै संघीयता र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन।’

जिल्लाहरुमा जाँदा मन्त्रीहरुले नै असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन्। संघीय प्रहरीलाई आफूहरुको सुरक्षाप्रति कुनै वास्ता नभएको प्रदेशका मन्त्रीहरु बताउँछन्।

‘प्रदेशभित्र विसंगति, अपराध छ। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहेर पनि केही गर्न सकेका छैनौँ। प्रहरी हामीसँग समन्वय नै गर्न चाहँदैन। आफ्नो प्रहरी नै छैन,’ मन्त्री साह भन्छन्, ‘प्रहरीको बेवास्ताले हामीलाई आफैँ सुरक्षित महसुस हुँदैन।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुरा कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले अवरोध खडा गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

‘जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। संविधान कार्यान्वयनको सवालमा संघीय सरकारले सुरुदेखि नै अड्चन खडा गर्ने गरेको छ , चाहे त्यो ओली सरकार होस् वा देउवा सरकार,’ वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्।  

कुनै पनि सरकारको प्रभावकारिता देखाउने एउटा अवयव सुरक्षा संयन्त्र भएको उनको भनाइ छ।

‘प्रहरी प्रशासन अर्थात् सीडीओ र एसपी मुख्यमन्त्रीमाथि भारी हुन्छन्। सुरक्षा र प्रशासनलाई नियमित गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको हो। त्यो नहुँदा प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा एउटा कमी देखिन्छ,’ चन्द्र किशोरले भने।

प्रदेश २ सरकार भन्छः अल्टिमेटम दिइसक्यौँ, अब प्रदेश प्रहरीको विज्ञापन खोल्छौँ 
२०७५ मा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेर पछाडि हटेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले पुनः सोही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ अनुसार प्रहरी समायोजन नगरे १५ दिनभित्र प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। 

यसबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमेश रञ्जितकारलाई जानकारी दिइसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री साहले  बताए।

यस विषयमा एक साताअघि नै गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले जानकारी गराइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

‘सोमबार हामीले डीआईजीसँग पनि प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी भर्ना विषयमा सल्लाह गर्यौँ। डीआईजीले समन्वय गर्छु भन्नुभएको छ। काम भएन भने जति दरबन्दी खाली छ, त्यति विज्ञापन हामी गर्छौं। जे हुन्छ हुन्छ।, मन्त्री साहले भने। 

उनले सरकारभित्र सल्लाह भइरहेको र अबको १० दिनभित्र संघीय सरकारले समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाए प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। 

संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन अगाडि नबढाए र प्रदेश सरकार प्रहरी भर्ना गर्न अघि बढे यस विषयमा पुनः विवाद हुने देखिएको छ। 

तर, प्रदेश सरकारले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने विश्लेषक चन्द्रकिशोरको भनाइ छ।

‘यो पोलिटिकल प्रोपोगान्डा हो। भर्ना अगाडि बढाउन सक्दैन,’ उनले भने।

उनले अड्चन भएको ठाउँमा प्रदेश सरकारहरुले समन्वय गरेर संघीय सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए।

‘यसअघि पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्यायो। जसका कारण केन्द्र र प्रदेशबीचमा मनमुटाब बढ्यो। प्रचार गराएर सफलता प्राप्त हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य प्रदेशलाई पनि प्रहरी चाहिन्छ नि। अन्य प्रदेशसँग समन्वय गरी एउटा दबाबको वातावरण कायम गर्दा राम्रो हुन्छ।’