जनप्रतिनिधिको गुनासो : संघीयताले सिंहदरबार धाउने बाध्यता हटेन

गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट समस्याको पोको बोकेर २१ पटक सिंहदरबार धाए। गाउँपालिकाको भवन, स्वास्थ्यचौकी, बसपार्क, प्रहरी चौकी बनाउन जग्गा पाउनुपर्ने उनको माग थियो। तर, माग सुनुवाइ भएन।

त्यही माग लिएर उनले गण्डकी सरकार गुहारे। तर, गण्डकी सरकारले पनि समस्याको गाँठो फुकाउने काम गरेन। 

‘प्रदेश र स्थानीय तहको भूगोल भिन्नै, समस्या भिन्नै जस्तै भयो यस्तो व्यवहार गर्नुभएन, जग्गा प्राप्तिका लागि २१ पटक सिंहदरबार धाएको म नै हुँ’,पोखरामा आयोजित प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले दुखेसो सुनाउँदै भने,‘ बारपाक बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई गाउँपालिकाको भोगचलन भएको जग्गा प्रयोग गर्न दिने भनिए पनि अझै फाइल अगाडि बढेको छैन। क्याबिनेटले गर्नुपर्ने रहेछ, अझै भएको छैन। हैरान भएँ।’

कानूनी अस्पष्टताको कारणले गर्दा, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समस्या भएको उनले सुनाए। जग्गा नपाउँदा गाउँपालिकाको भवन, स्वास्थ्यचौकी, बसपार्क, प्रहरी चौकी बनाउन समस्या भएको उनको भनाइ थियो।

उनले अगाडि थपे,‘मन्त्रालयमा फाइल पेश गर्यो, काम हुँदैन। वार्ड नम्बर २ मा स्वास्थ्यचौकीको भवन, बारपाक ढल निकास निकास आयोजनाको लागि जग्गा माग गरेँ, त्यो पनि भएन।’ 

उनले प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तह अनुकूल कानून नबनाएको, संघीय सरकारसँग लबिङ गर्न नसकेको आरोप लगाए।

‘प्रदेशले पनि गरेन, संघीय सरकारको त कुरै छैन’,उनले भने, ‘संघीयता अनुसारको आचरण भएन। खुट्टा बाँधेर दौड भनेको जस्तो भयो।’

उनले प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको दुखेसो पनि पोखे।

बारपाक ८ नम्बर र भीमसेन थापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ बीचमा पर्ने जराङखोलामा पुल बनाउन २ आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उदाहरण दिँदै उनले भने,‘बजेटमा ७५ लाख हालेको थियो। डीपीआर बन्यो तर ठेक्का लगाएनन्। अहिले त्यो योजना नै छैन।’ 

उनले प्रदेश सरकार सानो–सानो पैसा बाँढ्ने काममा मात्रै अल्झिएको आरोप पनि लगाए। दरौदी टारमा सिंचाइको लागि लिफ्टिङ गरिने भनिए पनि ७५ लाखको योजनामा ५ लाख छुट्याएर काम नगरिएको उनले जानकारी दिए। 

सोही कार्यक्रममा बोल्दै वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँणले ससाना योजनामा प्रदेशले रकम विनियोजन गरेर मन्त्री र सांसदकै हैसियत  नै तल झारेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘१० लाखभन्दा मुनिका योजना हामीले वडालाई दिन्छौँ। प्रदेशले १/२ लाखका योजना बाँड्दा हामीलाई उकुसमुकुस भएको छ।’ 

पालिकाका अध्यक्षहरुले समस्याको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेपछि बैठकले  संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा, जग्गा उपलब्ध नगराउँदा रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँडको विद्यमान कानुनी व्यवस्था र अभ्यास मूलतः नेपाल सरकारको अनुकूल भएकोले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण र रोयल्टी लगायतको अनुदान न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकाल्यो। 

बैठकले गोरखा दरबार, मुस्ताङको लोमन्थाङ दरबारलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने कार्यलाई पहल गर्ने, तनहुँसुर दरबार क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने, संघ सरकारले प्रदेशले पुनः आग्रह गरेको गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुनाथ काफ्लेले जानकारी दिए। 

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरुको लागि सहज रुपमा जग्गा प्राप्त नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको पनि बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो।

जग्गा नपाउँदा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण, अपांगता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, विपी स्मृति ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रका काम जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी पनि गराइयो। 

संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास, निवृत्तीभरण लगायतका सेवा सुविधामा अनिश्चितता एवं कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको पनि बैठकको निष्कर्ष थियो। 

कार्यक्रमको बोल्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशले विकासको विशिष्ट सम्भावना बोकेको भए पनि देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा जम्मा ८.७ प्रतिशत योगदान रहनुले प्रदेशको अवस्था कमजोर रहेको दर्शाउने भनाइ राखे। 

पहिलो चौमासिकमा भएको खर्च प्रगति सन्तोष जनाउने अवस्थामा नभएको पनि उनले स्वीकारे।

उनले भने, ‘वर्षभर कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको तयारी पूरा गर्ने र दोस्रो चौमासिकदेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नै हो। तर गएको पहिलो चौमासिकमा हामीले गरेको खर्च र प्राप्त गरेको भौतिक प्रगतिले आगामी दिनमा थप मेहनत गर्न नसक्ने हो भने निर्धारित कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुने देखिँदैन।’ 

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत, खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री हरिशरण आचार्यले संघीयता लागू भए पनि एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु नै मूल समस्या रहेको स्वीकारे। 

प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थले हामीले लागू गरेका योजनाले नागरिक कति लाभान्वित भए र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतिबद्धता कति पूरा भए त्यो महत्वपूर्ण सवाल रहेको बताए।