युनिकोड
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार्न भनेर आन्दोलन थालिएको लामो समय भइसक्यो। उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी हटाउनुपर्ने माग आन्दोलनको छ।
पदाधिकारी हटाउन कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको पनि निकै भयो। सिनेटका केही सदस्यले उपकुलपतिलगायत ५ जना पदाधिकारी हटाउन कुलपतिसमक्ष निवेदन नै दिए। प्रधानमन्त्री कुलपति हुने र सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ मा छ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाकहाँ निवेदन पुगेपछि स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा ऐनबमोजिम छानबिन समिति बनाइयो। २१ दिनको समय दिएर गत कात्तिक ५ गते ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
छानबिन समितिले कात्तिक २६ गते कुलपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो। पदाधिकारीहरूले गरेको अनियमितता छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको दाबी स्वास्थ्यमन्त्रीको थियो। तर, त्यो प्रतिवेदन छलफल गराउने प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद् अर्थात् सिनेट भने अझै बोलाइएको छैन।
पदाधिकारीलाई काम नगर्न निर्देशन
प्रतिवेदन बुझेको अढाई महिना बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सिनेट बैठक बोलाउन सकेका छैनन्। सिनेट बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन छलफल गराएर पदाधिकारी हटाउनुको सट्टा देउवाले त्यो विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घुसाएका छन्।
सिनेट बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेर पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छल्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय देखाएर मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन प्रतिवेदनमा दोषी औंल्याइएका पदाधिकारीलाई स्थायी रूपमा हटाउन नसकेपछि दैनिक कामकाज नगर्न भन्दै सरकारले बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो।
पत्रअनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले गरिरहेका काम/कारबाही मन्त्रालयका बाह्रौँ तहका अधिकृत प्रमुख विशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादवले गर्नेछन्। मन्त्रालयले डा. यादवलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्न खटाएको पत्र पठाइसकेको छ।
डा. यादवलाई प्रशासनको जिम्मा दिँदा आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी खटाइनेछ। दुवै जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै अब प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल र अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साह जिम्मेवारीविहीन भएका छन्। रजिस्टार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले भने पहिल्यै राजीनामा दिइसकेका छन्।
कमजोर कानुनी धरातल, विवाद अदालत पुग्ने सम्भावना
प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ४ (१) मा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकार एक स्वशासित संस्था हुनेछ।’
अर्थात् बीपी प्रतिष्ठान कानुनबमोजिम आफैंबाट सञ्चालन हुने (स्वशासित) स्वतन्त्र संस्था हो। सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप नहोस् भनेरै सदनबाटै ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ बनाइएको हो।
प्रतिष्ठानका सबै क्रियाकलाप सदनले बनाएको यही ऐनअनुसार हुन्छ। ऐनअनुसार प्रतिष्ठानको सबैभन्दा माथिल्लो तह भनेको सिनेट हो। सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने सदन भनेझैं पदाधिकारीहरू नियन्त्रण गर्ने प्रतिष्ठानको निकाय भनेको सिनेट हो।
पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने हो भने सिनेटका एकचौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि कुलपतिले सहकुलपति अर्थात् स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्छन्।
छानबिन समितिले स्पष्टीकरणको मौकासमेत दिएर पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको प्रतिवेदन दिएमा सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बैठकको बहुमतले पारित गरेपछि मात्र कुलपतिले पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
उल्लिखित कानुनी प्रावधानअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित गरेर पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने वैधानिक बाटो हो। तर अनियमितता गरेको भए निष्कासन गर्न स्पष्ट कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले प्रतिष्ठानको ऐनको दफा २० क मा भएको सामान्य व्यवस्थाका आधारमा मन्त्रालयको कर्मचारी पठाएर प्रतिष्ठान चलाउने योजना बनाएको हो।
मन्त्रालयको यो निर्देशन कानुनी परीक्षणमा भने चुक्ने देखिन्छ। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना बितिसक्दा पनि सिनेट बैठक नबोलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा काम नगर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउन सक्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया