यी आठ बुँदामार्फत गठबन्धन सरकारमाथि ओलीको प्रहार

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार ६ महिनामै असफल भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार दिउँसो १५ बुँदे वक्तव्य निकाल्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हरेक कोणबाट असफल भइसकेको पनि जिकिर गरेका छन्।

ओलीले एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा संकटकालमा पनि नदेखिएको चरम संकट र बेथितिले जन्म लिएको पनि आरोप लगाएका छन्।

'न्यायालयको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको 'हडताल'ले सङ्कटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जनताका मौलिक हक अवरूद्ध भएका छन्। न्यायका लागि वर्षौँ प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ', ‌ओलीले भनेका छन्, 'गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्।'

ओलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएको दोहोर्‍याएका छन्।

'सभामुखकै कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरूद्ध हुन पुगेको छ', उनले भनेका छन्, 'तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन।'

ओलीले यो वक्तव्यमार्फत गत तीन महिनादेखि जारी प्रतिनिधिसभाको अवरोध नखोल्ने पनि संकेत गरेका छन्। सभामुखले दल विभाजनमा भूमिका खेलेको बताउँदै ओलीले तत्कालै संसद खोल्न नसक्ने पनि अडान लिएका छन्।

एमालेले सरकार पनि पूरै विफल भइसकेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकार राष्ट्रिय हितमा चुकेको बताउँदै कोरोनाको महामारीमा त झनै अकर्मण्य बनाएको आरोप लगाएका छन्।

'मुलुकको कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत असफल भएको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकर्मण्य बनेको छ। जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत असमर्थ भएको छ', एमालेले भनेको छ, 'यसरी राज्यका तीनवटै अङ्गहरू आज सङ्कटोन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ।'

एमालेले ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको आरोप पनि लगाएको छ।

'ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई 'थप अनुसन्धानका नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ', एमालेले भनेको छ।

एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा गठबन्धन पर धकेल्न लागिपरेको पनि आरोप लगाएको छ।  

'गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गर्ने 'कार्ड' फ्याँकेका छन्। यो प्रस्ताव कुनै असल मनसायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ', वक्तव्यमा भनिएको छ, 'हाम्रो पार्टी गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं। हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं। हाम्रो स्पष्ट अडान छ-यस बहानामा स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन।'

एमाले कोरोनाविरुद्धको खोप दिन पनि वर्तमान सरकार असफल भएको दाबी गरेको छ।

'यो सरकारले पुस मसान्तभित्र दुई तिहाई र चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो संख्या ४० प्रतिशत मात्र पुगेको छ', वक्तव्यमा भनिएको छ, 'अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ।'

एमालेले गठबन्धन सरकारले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन निम्त्याएको पनि बताएको छ।

'राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि 'कम्फर्टेबल' बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ', वक्तव्यमा भनिएको छ, 'भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा- लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू-भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ।'

एमालेले भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीबारे मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको पनि आरोप लगाएको छ।

'अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ', एमालेले भनेको छ, 'अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्।'

एमालेले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम सत्तारुढ दलले गरिरहेको पनि आरोप लगाएको छ।

1. प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरूद्ध हुन पुगेको छ। तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन।

2. मुलुकको कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत असफल भएको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकर्मण्य बनेको छ र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत असमर्थ भएको छ। यसरी राज्यका तीनवटै अङ्गहरू आज सङ्कटोन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ।

3. अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरिरहेका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ।

4. ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई 'थप अनुसन्धानका नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ। यति गम्भीर विषयमा गरिएको षडयन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न 'स्टन्टबाजी'मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ | आफैं अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ। कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रूपमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर, राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि 'ब्ल्याक मेल' गर्ने, उद्यमी-व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन

5.  स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ बैशाखमा गर्ने 'कार्ड' फ्याँकेका छन्। यो प्रस्ताव कुनै असल मनसायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ | हाम्रो पार्टी गत बर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं। हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं। साथै, हाम्रो स्पष्ट अडान छ- यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन। गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि अनेकौं प्रहार गरिए। जनताको बीचमा निर्माण गरियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई 'संविधानको जीत'का रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा 'अर्ली इलेक्सन' को कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरूले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?

6. वर्तमान सरकारले पुस मसान्तभित्र दुई तिहाई र चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो संख्या ४० प्रतिशत मात्र पुगेको छ। अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ।

7. मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छन्। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि 'कम्फर्टेबल' बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ। भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा- लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू-भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको छ। अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्। उनीहरूले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन्।

8. गत असोज अन्तिम र कात्तिकको सुरूमा परेको बेमौसमी पानीले धान खेती नष्ट पारेर ठूलो मारमा परेका किसान एवम् प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबार गुमाएका परिवारहरूले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई अविलम्ब आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुङ्ग्याउन र पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन अनिच्छुक गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन्। यसैको एउटा सिलसिलाका रूपमा एकजना मन्त्रीबाट जनमत पार्टीका नेताहरूलाई ‘गौर काण्ड' जस्तै घटना दोहोर्याएर हत्या गर्न धम्की दिइएको छ। यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई हालसम्म पनि कारवाही नगरी पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ।