युनिकोड
प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै आइतबार बसेको पहिलो बैठकले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय बदर गर्न सिफारिस गरेको छ। बैठकले जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको हो।
आइतबार विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णयमा साविकको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको बताए।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेटको अन्यत्रका जग्गासँग सट्टाभर्ना दिएर फुकवा गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा निर्णय गरेको आरोप लागिरहेको छ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकारको सूचीमा रहेको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको आङ्बोले बताए।
त्यसैगरी बैठकले मन्त्रीहरूको आचारसंहिता पारित गर्दै मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठनात्मक संरचना एवम् दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सोही संरचनाअनुसार अब प्रदेश सरकार मातहतका करिब दर्जन कार्यालय खारेज भएका छन्।
सरकारले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ पारित गरेको छ। कार्यविधिले प्रदेशको वित्तीय सुशासन कायम गर्न सक्ने र प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ।
याे पनि : मन्त्रालय फुटाएर प्रदेश १ मा जम्बो मन्त्रिपरिषद्, यी हुन् १४ जना मन्त्री
प्रतिक्रिया