युनिकोड
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको मंगलबार बसेको बैठकपछि कांग्रेसले १२ बुँदे लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको हो। जसमा एमसीसी विशुद्ध विकास सहायता भएको उल्लेख गर्दै पास गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख छ।
कांग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठकले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।
कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लैजानु सरकारको राजनीतिक कर्तव्य भएको जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबारको संसद बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी टेबल गर्ने बताएका थिए।
एमसीसीसम्बन्धी पार्टीमा धारणा राख्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीसीबारेको आलोचना भ्रमपूर्ण, निराधार र अवास्तविक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
एमसीसीबारे सार्वजनिक नकारात्मक टिप्पणीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुरोधपछि एमसीसी केन्द्रीय कार्यालयको स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै उनले एमसीसी सहयोग सन्दर्भमा अमेरिकासँग कुनै पनि सैनिक सम्बन्ध नरहने बताए।
'इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसी सहयोग विल्कुलै अलग छ', उनले भने, 'एमसीसी सहयोग चीनको बीआरआई कार्यक्रमको विपक्षमा रहने भन्ने आलोचना पनि विल्कुलै असत्य हो।'
कांग्रेसले एसीसीमा लेखापरीक्षणसहितको अधिकार पनि नेपालकै रहने जनाएको छ। 'परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार एमसीए-नेपालकै रहनेछ', कांग्रेसले भनेको छ, 'लेखा परीक्षण पनि नेपालको महालेखा परीक्षकको अधिकार क्षेत्रभित्र रहनेछ। प्रसारण लाइनको भूमि पनि कार्यान्वयन अवधिमा तथा तत्पश्चात पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछ।'
कांग्रेसले वक्तव्यमै यसलाई चीन विरोधी परियोजनाका रुपमा नबुझ्न पनि भनेको छ। 'एमसीसी सहयोग चीनको बीआरआई कार्यक्रमको विपक्षमा रहने भन्ने आलोचना पनि विल्कुलै असत्य हो', उसले भनेको छ, 'सो अमेरिकी सहयोग कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सहयोगको विरुद्धमा रहने छैन।'
कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे धारणामा पनि विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजनाका लागि एमसीसीबाट ५० करोड डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर) अनुदान प्राप्त हुने जनाइएको छ।
नेपाल सरकारले १३ करोड डलर बराबरको योगदान पुर्याउने कम्प्याक्ट सम्झौतामा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो।
कांग्रेसले नेपालको विशुद्ध आर्थिक हित एवं राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखी निर्धारित अवधिभित्र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौतालाई बिनाकुनै आशङ्का अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मेशिन तथा उपकरणलगायतका सरसामान खरिद एवं निर्माणको लागि ठेक्कापट्टा एमसीए–नेपालले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कुनै पनि मुलुकबाट प्राप्त हुने उपयुक्त प्रस्तावलाई छनोट गर्न सक्नेछ।
सम्झौताअनुसार अमेरिका वा अन्य कुनै मुलुकबाट खरिद कार्य सीमित गर्ने व्यवस्था नरहेको कांग्रेसको दाबी छ।
अमेरिकाले न्यून आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि द्विपक्षीय आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी कानुन पारित गरी एमसीसी संस्था स्थापना गरेको हो।
अमेरिकाले एमसीसी स्थापना गरी आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने घोषणा गरेपछि विश्वका विभिन्न न्यून आय भएका करिब १०० मुलुकले सो सहयोगको लागि निवेदन दिएका थिए ।
त्यसमध्ये सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाललगायत ४६ मुलुकलाई एमसीसी सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।
नेपाल छनोट भएपछि सरकारले आवश्यक पर्ने आयोजनाको बृहत् अध्ययनका लागि नेपाली विज्ञहरु समावेश गरी नेपालको कानुनअनुसार एमसीए–नेपाल संस्था स्थापना गरेको हो ।
एमसिसीअन्तर्गत ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका साथै ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका परियोजना छनोट गरिएको कांग्रेसको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सम्झौतालाई २०१९ सम्म संसदीय अनुमोदन गरिने प्रतिवद्धता नेपालले अमेरिकी सरकारलाई जनाएको थियो ।
निर्धारित समयमा संसदबाट सम्झौताको अनुमोदन हुन नसकेकाले गत असोजमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौता अनुमोदनको लागि चार-पाँच महिना अवधि थपको लागि गरेका थिए। त्यसैका आधारमा एमसीसीले यही फागुन १६ गते (फेब्रुअरी २८) सम्ममा संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने जनाएको छ।
एमसीसी अनुदान सहयोग अन्तर्गत विद्युत् एवं सडक पूर्वाधारका विकास कार्यक्रमबाट आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं दिगो आर्थिक विकासको लागि आधार उपलब्ध भई महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
'सडक सुविधा वृद्धि भई यातायातको लागत घट्ने सम्भावना तथा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन वृद्धिका कारण देशका कतिपय महत्वपूर्ण भागमा आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति एवम् वितरणमा सुधार ल्याउनेछ', कांग्रेसले भनेको छ, 'आगामी वर्षहरुमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने सम्भावना भएकाले निर्यातमा पनि सहजीकरण हुन्छ।'
यस्ता भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतीको आधारमा उच्चस्तरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भई आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन तथा राजस्व वृद्धि तथा देशभित्रको आन्तरिक ऊर्जा उपभोग बढ्नुका साथै ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात वृद्धिमार्फत वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने दाबी कांग्रेसको छ। 
प्रतिक्रिया