युनिकोड
प्रदेश सभाले आफ्नो नामकरण आफै गर्न पाउने अधिकार संविधान धारा २९५ को उपधारा २ ले दिएको छ। दुई तिहाइ बहुमतबाट यही अधिकार प्रयोग गर्दै नेपालका ६ वटा प्रदेशले प्रयोग गरेर आफ्नो नाम आफैँ राखिसकेका छन्।
४ वर्षको अन्तरालमा ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा समेत प्रदेश १ ले नामकरणको विषय सुल्झाउन सकेको छैन। २०७६ वैशाख २३ मा राजधानी तोकिए पनि प्रदेशले भने अझै सम्म आफ्नो नामकरण भने गर्न नसकेको हो।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अहिले स्थगित छ। स्थगित प्रदेशसभाको बैठक फागुन १५ गते बोलाइएको छ। सरकारले पनि मन्त्रालय फुटाएको विषयलाई ‘स्केप’ गर्न यही अधिवेशनबाट नामकरण टुङ्गो लगाउने तयारी समेत गर्दै आएको छ।
नामको विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्र सुनिने भए पनि पहिलो पटक मङ्गलवार भने सर्वदलीय छलफल भएको छ। पाँच दलीय सरकारको गठबन्धनले नामकरणको विषयमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आव्हान गरे पनि नामको विषयमा सहमति भने जुट्न सकेन।
मङ्गलवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा दल अनुसारको आ–आफ्नै अडान दोहोरिएपछि नामाङ्कन विषयको बैठक स्थगित भएको हो। बैठकमा एमाले सहित सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूका नेताहरू सहभागी थिए।
छलफलका क्रममा सबै दलहरूले प्रदेशको नामकरणको विषयलाई साझा मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाएर सर्वसम्मतिमा नामकरण गर्न सुझाव दिएका थिए। छलफलमा ठोस प्रस्ताव कुनै दलले नल्याए पनि अधिकांश दलहरूले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकको सुरुमै सम्बोधन गरेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले नामकरणको विषय चाडै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका थिए। प्रदेश सभाको दुई वटा मात्र अधिवेशन बाँकी रहेकाले मौका नगुमाउन सबैलाई आग्रह गरे।
मिश्रित पहिचानको आधारमा नामाङ्कन टुङ्गो लगाउन सङ्केत गर्दै उनले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ नगरी लचकताका साथ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए। किरात सभ्यताको पहिचान झल्किने गरी नाम राख्ने तयारीमा रहेका राईलाई सर्वदलीय सहमति जुटाउन सकस परेको छ।
यसअघिका दुई वटा सरकारले नाम समेत राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका राई अहिले समस्यामा परेका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश नाम प्रस्ताव भए सहमत हुने तयारीमा छन्। मुख्यमन्त्री राई भने कोसीको अगाडि किरात थप्ने लाइनमा देखिन्छन्।
गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले भने पहिचानको आधारमा नामाङ्कन हुनुपर्ने तर्क गरेको छ। ‘किरात– लिम्बुवान– मधेस– शेपालुङ’ नाम राख्नुपर्ने जसपाको धारणा छ।
मौलिक सभ्यता, ऐतिहासिकता र राजनैतिक पृष्ठभूमिको आधारमा नाम राख्नुपर्ने जसपाले बताउँदै आएको छ। मङ्गलवारको बैठकमा पनि जसपा संसदीय दलका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले सोही अडान दोहोर्याए।
सरकारमै सहभागी अर्को पहिचानवादी दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले भने लिम्बुवान–किराँत हुनु पर्ने बताउँदै आएकी छिन्।
सङ्घीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्षले कुमार लिङ्देनले लिम्बुवानको आन्दोलन अझै जिउँदो रहेको बताए। मञ्चले यसअघि लिम्बुवान–किरात प्रदेश नाम राख्न मुख्यमन्त्री राईलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
माओवादी केन्द्रले पनि मञ्चको जस्तै पहिचानलाई प्राथमिकता दिएको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले नामाकरणको विषयमा आफूहरू गम्भीर भएर लागिपर्ने बताए। १४ वटै जिल्लाका संसद् तथा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने उनको भनाई छ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सरकारले सदनमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएको छ। नेकपा एमाले प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले एमाले नामको विषयमा प्रष्ट रहेको बताउँदै सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए।
उनले राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएपछि नामकरणको विषयमा एमाले साझा ढङ्गले जान एकमत रहेको बताए।
प्रतिक्रिया