गगन थापा र गोविन्द बन्दीको पहलमा यसरी तयार भएको थियो एमसीसी अनुमोदन गराउने ‘व्याख्यात्मक घोषणा’

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखि रक्षात्मक भूमिकामा थियो। एमसीसीमा भएको चर्को विवादका कारण कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ताहरु पार्टीले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका थिए। 

सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई मागेको समयसीमा घर्किंदै गएको थियो। जसका कारण देउवामाथि नैतिक दबाब दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको थियो। तर, उनी सत्ता गठबन्धनमा रहेका सहयात्री दलहरुको साथ भने पाइरहेका थिएनन्। 

यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनको साथ नपाए प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोगमा जसरी पनि फागुन १६ भित्रै एमसीसी पास गराउने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए। जसमा उनलाई दरिलो साथ दिएका थिए– कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले। प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी पास गरेरै छाड्ने अडानबाट टसमस नभएपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदमा अनुपस्थित भएर सघाउन तयार देखिए। 

तर, दुई दल त्यसमा लामो समयसम्म अडिग बस्न सकेनन्। उनीहरुले निर्णय गरे– एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि मत विभाजन हुँदा विपक्षमा उभिने। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेतृत्व एमालेको साथ खोज्न थाल्यो। 

‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा भोट हाल्छौँ भनेर निर्णय गरे। त्यसपछि हामीले उनीहरुलाई अब कुर्दा पनि कुर्दैनौँ, सरकार छोड्नुस् पनि भन्दैनौँ। तर, एमसीसीका पक्षमा भोट नहाले हामीसँगै हुँदैनौँ। गठबन्धन तोडिदिन्छौँ भन्यौँ,’ महामन्त्री थापाले भने।

कांग्रेस किन पुग्यो त गठबन्धन नै तोड्नेसम्मको कदम चाल्ने अवस्थामा? महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एमसीसीमा अलमल्याउने, टार्ने खालका रबैया जारी राखेका थिए। हामी भने यसलाई संसदमा टेबल गरेर वार कि पारको शैलीमा अघि बढ्नेमा पुगिसकेका थियौँ। यसको फैसला गरेर जनतामा जाने मनस्थितिमा थियौँ।’   

एमसीसीका बारेमा फैसला गरेर जाने निष्कर्षमा पुगिसकेको कांग्रेस नेतृत्वले फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा अवरुद्ध संसद् खुलाउन पहलस्वरुप वार्ता गर्यो। 

वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सदनको अवरोध हटाउँदा सबै खालका विकल्पहरुमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। 

जवाफमा ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर सोही दिनको बेलुकी फेरि वार्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए। संसद् भवनमा भएको समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालुवाटारमा फेरि दोस्रो चरणको छलफल भयो। 

बालुवाटार छलफलका क्रममा कांग्रेस–एमालेका बीचमा कुनै ठोस सहमति भने भएन। छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिए, ‘गठबन्धन हाम्रो कायम छ, गठबन्धन टुटेको छैन। त्यसैले यो सरकारले ल्याएको प्रस्ताव (एमसीसी अनुमोदन प्रस्ताव) गठबन्धनकै प्रस्ताव हो।’

त्यसअघि संसद् भवनमा सम्पन्न पहिलो चरणको वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘अब गठबन्धनबाट पार लाग्दैन। एमसीसीका विषयमा गठबन्धनसँग छलफल गर्न आवश्यक नै छैन। यो गठबन्धन अघि जान सक्दैन। धरापमा पुगिसक्यो।’ 

तर, त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित पारित भयो। र, गठबन्धन पनि कायमै रह्यो। यो कसरी सम्भव भयो? 

महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘म विगत दुई वर्षदेखि एमसीसीमा गर्न सकिने संशोधनलगायतका विषयमा काम गर्दै आएको थिएँ। पछिल्लो समय गठबन्धनकै दलहरु विपक्षमा उभिएपछि व्याख्यात्मक घोषणा गरेर भए पनि पास गर्नुपर्ने प्रयासमा थिएँ। सफल भयौँ।’

एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गराउने विषयमा तीव्र मतभेद भइरहेका बेला फागुन ५ गते बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा महामन्त्री थापाले संकल्प प्रस्ताव ल्याएर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

महामन्त्रीमा विजयी भएपछि दोस्रो पटक शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सहभागी थापाको प्रस्तावमा कसैले चासो देखाएनन्। प्रस्तावमाथि नेताहरुले चासो नदेखाएपछि उनी आफ्नो प्रस्तावलाई सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत् सार्वजनिक गर्न लागे। 

सञ्चारमाध्यममा आउन लागेका महामन्त्री थापाको धारणालाई एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले ‘नोटिस’ गरे। दुई नेताबीच फागुन ९ गते बसेर विस्तृत रुपमा छलफल गर्ने टेलिफोन कुराकानी भयो। 

टेलिफोनमा भएको संवादअनुसार कांग्रेस महामन्त्री थापा र सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका विश्वासपात्र श्रेष्ठबीच भेट भयो। श्रेष्ठसँगै थिए सहरी विकासमन्त्री समेत रहेकी सचिव रामकुमारी झाँक्री र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता गोविन्द बन्दी।  

भेटघाटको मुख्य उदेश्य थियो– प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसी अनुमोदन गर्न गठबन्धनबीच सहमति जुटाउने। उनीहरुबीच एमसीसीमा एकसाथ मिलेर अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल भएको थियो। 

छलफलमा महामन्त्री थापाले एमसीसीका बारेमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न, आ–आफ्नो पक्षबाट सवै कुरा संसदमा राख्न र पारित गर्न प्रस्ताव गरे। 

‘एमसीसीका बारेमा व्याख्यात्मक घोषणा गरौँ। हाम्रो पक्षबाट सबै कुरा राखौँ। यसलाई टुंग्याऊँ र पारित गरौं भन्ने कुरा मैले उहाँहरुसँग राखेँ,’ थापाले भने, ‘गोविन्दजीले तत्कालै मेरो प्रस्तावका बारेमा कुरो बुझ्नुभयो। अनि हामी यसमा अगाडि बढ्यौँ।’

एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ बारे छलफल गरेको तीन दिनपछि अर्थात् फागुन १२ गते महामन्त्री थापाको भनाइका आधारमा गठबन्धन फुटको संघारमा पुगिसकेको थियो। कांग्रेसले प्रतिपक्षी एमालेको साथ खोजिरहेको थियो।  

एमसीसी पारित गर्ने सर्तमा कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेपछि साझेदार दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी झस्किए। कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि बढे आफूहरुको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्ने भय उनीहरुमा देखियो। 

‘हामीले एमसीसी पारितका लागि एमालेसँग छलफल बढाएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीबारे पूर्ववत् अडानबाट लचिलो हुन तयार देखिएका हुन्,’ एमालेसँगको वार्तामा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘एमालेसँग कांग्रेसको बढ्दो निकटता देखेर उहाँहरु केही हच्किनुभयो। एमसीसीबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पास गर्न सकिने विकल्पको कुरा गर्न लाग्नुभयो।’ 

कांग्रेसले एमालेसँग दुई चरणमा वार्ता गरेको भोलिपल्ट फागुन १३ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डनिवास खुमलटारमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित छलफलमा पार्टीको पूर्ववत् सैद्धान्तिक धारणामा रही गठबन्धन बचाउन अन्तिम कोसिस गर्ने समझदारी जुटाएको थियो।   

कांग्रेस महामन्त्री थापाले फागुन ९ गतेको छलफलमा एमसीसीमा अफवाह फैलाएजस्तो कुनै पनि राष्ट्रघाती सर्त नभएको दाबी गरेर एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न मन्त्री झाँक्री र प्रमुख सचेतक श्रेष्ठसँग आग्रह गरेका थिए। 

जसअनुसार उनीहरु एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ पनि गरिरहेका थिए। जसमा गोविन्द बन्दीले पनि साथ दिइरहेका थिए। बन्दीले फागुन १३ गते बेलुकी खुमलटारमा झण्डै साढे ३ घण्टा कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुलाई ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का बारेमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। 

‘ब्रिफिङ’ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, विजय पौडेल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए। 

खुमलटार ‘ब्रिफिङ’ले नै गठबन्धन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छलफलमा सहभागी एक नेताको भनाइ छ।

‘गोविन्द बन्दीजीले ब्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा हामीहरुलाई बुझाउनभयो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यही ‘ब्रिफिङ’ गठबन्धन कायम राखेर एमसीसी पारित गराउने कोसेढुंगा सावित भयो।’

ती नेताका अनुसार खुमलटार ‘ब्रिफिङ’ मा माओवादीका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाल भने एमसीसीको विपक्षमै उभिएका थिए। 

त्यही दिन (शुक्रबार) कांग्रेस महामन्त्री थापाले बन्दीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवासँग ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का बारेमा छलफल गरेका थिए। बालुवाटार छलफलपछि दिउँसो आफूले सिंहदरबारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेतासँग पनि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का बारेमा छलफल गरेको बन्दीले जानकारी दिए।  

बन्दीले यसअघि नै एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का बारेमा नेताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गराइसकेका थिए। सबै पक्ष तयार भएपछि आइतबार दिउँसो ३ बजे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को अन्तिम ‘ड्राफ्ट’ तयार पारिएको उनले  जानकारी दिए।

उनले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ मा राजनीतिक रुपमा कांग्रेस महामन्त्री थापा र कानुनी रुपमा आफूले गृहकार्य गरेको बताए। थापा र बन्दीले गरेको गृहकार्यमा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ, मन्त्री झाँक्री, माओवादी नेता शक्ति बस्नेत पनि संलग्न थिए।