भूपू गोर्खा सैनिकका मागमा आचार्य र डोचेर्टीको नेतृत्वमा निर्णायक वार्ता तयारी

भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न लन्डनस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूतपूर्व बेलायती गोर्खाको समस्या समाधानका लागि राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयबारे बेलायत सरकारलाई पनि जानकारी गराउनेछ। 
राजदूत आचार्य गतसाता मात्रै कार्यभार सम्हाल्न लण्डन पुगेका छन्। दूतावासमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा राजदूत आचार्यले भूतपूर्व बेलायती गोर्खाको समस्या समाधान आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए।

सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भइरहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ। यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले ठोस पहल लिन नसकेको भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भूतपूर्व गोर्खाको समस्या समाधानका लागि लन्डनस्थित नेपाली राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन भएको जानकारी दिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार समितिमा मन्त्रालयका युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख निर्मलराज काफ्ले, बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र भूतपूर्व बेलायती गोर्खाका संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिमा सदस्य रहने भूतपूर्व बेलायती गोर्खाका संस्थाका प्रतिनिधीको नाम मागिसकेको छ। उनीहरुले नाम दिएपछि समितिले पूर्णता पाउनेछ। यसअघि नै परराष्ट्रमन्त्रीले राजदूत आचार्यलाई भूतपूर्व बेलायती गोर्खाको समस्या समाधान गर्न म्यान्डेट दिइसकेका छन्।

उता भूतपूर्व बेलायती गोर्खाको मुद्दामा बेलायतका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीले समितिको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। बेलायत सरकारले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा त्यहाँका रक्षा राज्यमन्त्री डोचेर्टीले वार्ता समितिको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ।

बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच गत अगस्टमा भएको सहमतिअनुसार भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि डिसेम्बर महिनामै वार्ता शुरु हुनुपर्ने थियो। तर नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट वार्ता समिति गठनमा ढिलाई गरेका कारण वार्ता हुन सकेको थिएन।

बेलायतमा राजदूत नियुक्त भइसकेका कारण भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि दुई पक्षीय संयुक्त समिति बन्ने भएको हो।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बेलायती गोर्खाहरुको माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए। हालै भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग खड्काले भनेका थिए ‘राजदूत आचार्यलाई भूतपूर्व गोर्खाका मागबारे बेलायतसँग वार्ता गर्ने सबै अधिकार दिइएको छ। उहाँले सरकारकातर्फबाट बेलायतसँग कुराकानी गर्नुहुनेछ। आवश्यक परे दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्रीकै तहमा पनि समिति बनाउन सकिन्छ। त्यसमा म आफैँ बस्न पनि तयार हुनेछु। तर हाललाई राजदूत आचार्यकै नेतृत्वमा बेलायतसँग संवाद थालौं।’

भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले परराष्ट्रमन्त्रीकै तहमा नेपालले वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। तर सरकारले बेलायतस्थित राजदूतको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो।

गत अगस्टमा लन्डनमा भएको १३ दिन लामो अनसनपछि नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच गत डिसेम्बर २१ भित्र समिति बनाएर वार्ता थाल्ने सहमति भएको थियो। तर उक्त समय भित्र वर्ता सुरु हुन सकेन।

त्यसबेला मार्च २०२२ भित्र गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने सहमति भएको थियो। तर नेपाल सरकारका तर्फबाट समिति गठनमा भएको ढिलाईले उक्त मितिबीच उक्त लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ।

गत अगस्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले लन्डनमा १३ दिन सडकमै अनशन राखेको थियो।

नेपाल, बेलायत सरकार र समितिबीच डिसेम्बरभित्र त्रिपक्षीय वार्ता थाल्ने र मार्च २०२२ भित्र भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने कार्ययोजनासहित लिखित सहमतिपछि अनशन स्थगित भएको थियो। 

के हुन् भूपू गोर्खाका माग? 
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ।

बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ। उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन्। हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्।

नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिक सरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो।

त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने गत अगस्टमा सहमति भएको थियो।