बेइजिङमा ६ महिनादेखि राजदूत खाली, काठमाडौँमा होउ यान्छीमार्फत् नै वाङ यीको भ्रमण तयारी

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी चैत दोश्रो साता नेपाल आउँदैछन्। प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार उनी चैत १२ गते काठमाडौँ उत्रनेछन्। गत असारमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेयता उत्तरी छिमेकीबाट हुन लागेको यो नै उच्चस्तरीय भ्रमण हो। 

चीनबाट नेपालतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेका बेला बेइजिङस्थित नेपाली नियोगमा चाहिँ राजदूत पद ६ महिनायता रिक्त छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा राजदूत बनाएर बेइजिङ पठाइएका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई देउवा सरकारले फिर्ता बोलाइएपछि चीनजस्तो महत्वपूर्ण छिमेकमा यति लामो समय राजदूत पद रिक्त रहन पुगेको हो।  

नेपालले भारत, चीन, अमेरिका जस्ता महत्वपूर्ण मुलुकस्थित राजदूतावासमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवलाई राजदूतपछिको महत्वपूर्ण अधिकारीका रुपमा खटाउने गरेको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासमा भर्खरै सहसचिवमा बढुवा भएका कौशलकिशोर रायलाई उप नियोग प्रमुखका रुपमा काजमा खटाएको छ।

राजदूत खाली हुँदा उठ्यो प्रश्न
उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला राजदूत खाली राखिनु, अर्कोतिर कर्मचारीमध्ये पनि कनिष्ट सहसचिवलाई बेइजिङजस्तो महत्वपूर्ण राजदूतावासमा राखिँदा नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘डाउनग्रेड’ गरेको हो कि भन्ने गलत सन्देश जान सक्नेमा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु चिन्तित छन्। 

नेपालमा हुने यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला राजदूत तहकै प्रतिनिधित्व भए उनले त्यहाँ प्रभावकारी ढंगले नेपालको सरोकार राख्न सक्ने थिए। जस्तो कि, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणअघि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी निकै सक्रिय देखिन्छिन्। 

बेइजिङमा नेपालको राजदूत भएको भए उनले नेपालले चीनसँग भ्रमणअघि उठाउनुपर्ने एजेन्डा चिनियाँ विदेश मन्त्रालय समक्ष सोझै राख्न सक्ने थिए। तर, ‘कार्यवाहक राजदूत’ तहका अधिकारीले राजदूतले जत्तिको प्रभावकारी ढंगले आफ्नो मुलुकको कुरा राख्ने स्थिति नरहन सक्छ। 

बेइजिङमा नेपालको राजदूत पद रिक्त रहेकाले काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतमार्फत् नै नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षसँग भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल गरिरहेको छ। यसले गर्दा बेइजिङस्थित नेपाली नियोग झण्डै निष्क्रिय जस्तै अवस्थामा छ। 

राजदूतको जिम्मेवारी अर्को मुलुकमा बसेर आफ्नो मुलुकको हितबारे पैरवी गर्नु हो। राजदूतलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने आधारभूत सेतुका रुपमा लिइन्छ। तर, नेपालले आफ्ना विषय काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासबाट अघि बढाउँदा बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको महत्व र भूमिका नेपाल आफैँले घटाउन पुगेको छ। 

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले चीन जस्तो महत्वपूर्ण मुलुकमा समेत राजदूत रिक्त राख्नुले सरकार बाह्य सम्बन्धमा असंवदेनशील रहेको सन्देश गएको बताएका छन्।

‘एउटा छिमेकी भारतसहित अमेरिका र बेलायतमा राजदूत नियुक्त गर्ने तर अर्को महत्वपूर्ण छिमेकमा राजदूत नियुक्त नगरी महिनौँ राख्दा के सन्देश दिएको होला?’ नेपालखबरसँगको कुराकानीमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘यसले चीनसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा हामी कति हदसम्म असंवेदनशील छौँ भन्ने देखाउँछ।’  

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य पनि भारत, अमेरिका र बेलायतसँगै चीनका लागि समेत राजदूत नियुक्त गरिएको भए त्यसले राम्रो सन्देश दिने बताउँछन्।

‘चीनबाट विदेशमन्त्री तहको उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी छ। त्यसैले भ्रमणपूर्व नै सरकारले राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘किनकि राजदूत खाली राख्दा नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व नदिएको हो कि भन्ने सन्देश जान सक्छ।’ 

आचार्यका भनाइमा चीनसँगका केही महत्वपूर्ण विषय सल्ट्याउन राजदूत तहकै अधिकारीको आवश्यकता छ। चीनतर्फका नाकाबाट आयात निर्यात सहज हुन नसकेको, नेपाली विद्यार्थी चीनमा अध्ययनका लागि फर्किन नपाएको, ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अवधारणा अन्तर्गतका परियोजना छनोट हुन नसकेको तथा पारवहन सम्झौता बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा पाउन नसकेको अवस्थामा चिनियाँ पक्षलाई निरन्तर घच्घच्याउन राजदूत तहकै अधिकारी प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।  

चीनको राजदूतमा कांग्रेसको दाबी
गत कात्तिक दोस्रो हप्ता सरकारले अमेरिका, बेलायत र भारतमा राजदूत नियुक्त गरेका बेला बेइजिङस्थित राजदूतावासमा पनि राजदूत पद खाली भइसकेको थियो। तर, तीन मुलुकमा राजदूत चयन गरिँदा खाली रहेको तथा उत्तिकै महत्वपूर्ण चीनमा भने राजदूत चयन गरिएन। 

त्यो बेला चीनमा राजदूत चयन हुन नसक्नुमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुबैले गरेको दाबीलाई मुख्य कारण ठानिएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा सामेल दुवै दलले त्यो बेला बेइजिङस्थित राजदूतावासमा आफ्नो कोटाको राजदूत दाबी गरेका थिए। 

स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनका लागि नयाँ राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल वा अध्येता रुपक सापकोटामध्ये एकलाई पठाउन चाहेको बताएका थिए भने एकीकृत समाजवादीले मिलन तुलाधर वा युवराज संग्रौलालाई पठाउन चाहेको थियो। 

पछिल्लो समय माओवादी कोटाबाटै चीनमा राजदूत पठाउने सहमति यी दुई दलबीच भइसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका दुवै नाममा सहमति नदिएको बुझिएको छ। पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले एमसीसीबारे दिएको अभिव्यक्ति ‘उत्तेजक’ भन्दै देउवाले उनको नाममा गम्भीर असहमति राखेको बताइएको छ। 

देउवाले कारण जे बताएपनि चीनका लागि राजदूत सिफारिस हुन नसक्नुको मुख्य कारण नेपाली कांग्रेसले समेत त्यहाँ आफ्नो कोटाका राजदूत पठाउन चाहेकाले हो भन्ने अहिले खुल्न थालेको छ। राजदूत बन्ने दौडमा रहेका नेपाली कांग्रेससम्बद्ध केही व्यक्तिले २०६३ यता चीनमा सधैँ वामपन्थी पृष्ठभूमिका मात्रै राजदूत जाने गरेको बताउँदै यसपटक कांग्रेससम्बद्ध व्यक्ति पठाउने सुझाव दिइरहेका छन्। 

तर, नेपाली कांग्रेसले अमेरिका, बेलायत र भारत जस्ता महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत पठाइसकेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले चीनको राजदूत माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्ने दाबी छाडेका छैनन्।  

मन्त्री भन्छन्ः राजदूत चाँडै नियुक्त हुन्छन् 
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले गतसाता मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत नियुक्तिको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। चीन लगायतका देशमा राजदूत नियुक्ति चाँडै हुने बताउँदै उनले राजदूत नियुक्त हुन नसक्नुमा गठबन्धनमा भागबण्डा नमिलेको उनले स्पष्ट संकेत गरेका थिए। 

‘गठबन्धन सरकार छ, हामी छलफलमै छौँ, राजदूत नियुक्तिका विषयमा कुराकानी नभएको पटक्कै होइन’, उनले भनेका थिए, ‘सत्तारुढ दल आफ्ना महाधिवेशनमा व्यस्त भए। त्यसपछि एमसीसीले पनि व्यस्त बनायो। यसले गर्दा केही ढिलाई भएपनि अब चाँडै नै राजदूतहरुको नियुक्ति हुनेछ।’  

परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट कम्तीमा ६ देशमा राजदूत सिफारिस हुने बताउने गरेका छन्। तर, मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा राजनीतिक कोटा र परराष्ट्र सेवाबाट कतिजना राजदूत बन्ने हुन्, स्पष्ट बताउन भने सकेनन्।