गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गर्न फेरि गैरसांसदको मन्त्री चर्चा

एक वर्षअघि गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार धर्खरायो। तत्कालीन नेकपा विभाजनको बाछिटा प्रदेशमा आइपुग्दा माओवादी केन्द्रले चैत २५ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।

अल्पमतमा परेसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र २ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मन्त्रीको अफर गरे। दुवै पार्टीले त्यो बेलासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका थिएनन् तर सरकारमा सहभागी पनि  थिएनन्।

२ सांसद रहेको जसपालाई २ वटै मन्त्रीको प्रस्ताव गरियो। जससा संसदीय दलका नेता तथा हालका मन्त्री हरिशरण आचार्यले ‘पटक–पटक मन्त्रीको अफर आएको’ स्वीकारेका थिए।

मन्त्रीको प्रस्ताव आएसँगै जसपाभित्र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने विषयले प्रवेश पायो। हालै एमाले प्रवेश गरेका जसपाका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य गणेशमान गुरुङ मन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे पार्टीमा व्यापक छलफल भयो।

तर, जसपाले ओली सरकारको ‘मतियार’लाई नसघाउने निर्णय गरेसँगै गैरसांसद मन्त्री बन्ने चर्चाले सार्थकता पाएन। 

जसपा मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारविरुद्ध उभियो। गएको वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य र धनमाया तामाङले हस्ताक्षर गरे। जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सो सरकारमा जसपाका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य मन्त्री नियुक्त भए। दुवै सांसदले मन्त्री दाबी गरिरहँदा गैरसांसदको विषय ओझेलमा प¥यो। 

गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने कानूनी प्रावधान रहेको छ। कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा गठित सरकारले ९ महिना बिताउँदा संसदमा एउटै सांसद नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्री दिने चर्चा चलेको छ। यद्यपि, सो चर्चालाई मुख्यमन्त्री नेपालीले अस्वीकार गरेका छन्। 

संघ र अन्य प्रदेशमा समाजवादी सत्ता साझेदार हो। सांसद नभए पनि समाजवादीले यो सरकारलाई आफ्नै मान्छ। सदनमा आफ्ना सांसदहरुको उपस्थिति रहे पनि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सरकारमा सहभागी छैन।

माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसलाई मन्त्री दिने र सट्टामा गण्डकीमा मन्त्री खोज्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाउ छ। त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका ७ मन्त्री छन्। यो विषयले सत्ता गठबन्धनमा अनौपचारिक प्रवेश पनि पाएको छ।

तर, गण्डकीमा यसअघि नै १२ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। ६० सदस्यीय संसदको २० प्रतिशतमात्रै मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधान अनुसार यहाँ अब मन्त्री थप्न मिल्दैन। सहमति नै बन्यो भने पनि भएका कुनै मन्त्रीले राजीनामा नदिइ गैरसांसद मन्त्री बनाउन पाइँदैन। 

‘सुदूरपश्चिममा कांग्रेस मन्त्रिपरिषद्मा जाने हो भने गण्डकीमा हामी पनि समावेश हुनुपर्छ भन्ने हो’,एकीकृत समाजवादीका कास्की अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य धनराज आचार्य भन्छन्,‘तर, यो विषयमा औपचारिक कुरा भएको छैन, शीर्ष तहमा चर्चा चलेको भए थाहा छैन।’

गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि यो ‘बजार हल्ला’लाई खारेज गरे। उनका अनुसार प्रदेश तहमा भएको सत्ता साझेदारको बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन।

‘यस्तो प्रस्ताव पनि आएको छैन’, उनले भने, ‘आइहाले पनि अहिले तत्काल मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न सम्भव छैन।’