युनिकोड
चीनले दक्षिण एसियामा ‘चाइना—इन्डिया प्लस’ अवधारणा अन्तर्गत ‘स्वस्थ सहकार्य’ गरेर जान भारतलाई आग्रह गरेको छ।
चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार भएको तीनघण्टा लामो भेटमा त्यस्तो प्रस्ताव राखेको चिनियाँ तथा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सीजीटीएनका अनुसार ‘चाइना—इन्डिया प्लसको अवधारणामा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा ‘स्वस्थ अन्तरक्रियाबाट दुवै देशलाई अझ बढी लाभ हुने तथा दुवै पक्षले जित्ने’ वाङले बताएका थिए।
चीनले अघि बढाएको यस अवधारणाको उद्देश्य चीन र भारतले आपसी समझदारीमा दक्षिण एसियाको अर्को मुलुकमा विकास परियोजनामा लगानी गर्नु वा साझा हितका सवालमा समान धारणा बनाउनु हो।
वुहानदेखि नयाँदिल्लीसम्म चिनियाँ प्रयास
शुक्रबार नेपाल आउनु केही घण्टा अघि मात्र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले भारतसँग दक्षिण एसियामा ‘चाइना—इन्डिया प्लस’ अवधारणा अन्तर्गत संभावित सहकार्यको प्रस्ताव राखेका हुन्।
यस अवधारणाबारे चीनले भारतसँग पटक—पटक छलफल गर्दै आएको छ। यसबारे विस्तृत कुराकानी चाहिँ चीनको वुहानमा सन् २०१८ अप्रिलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ्ग र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको अनौपचारिक शिखर वार्तामा भएको थियो।
वाङले आइतबारसम्म काठमाडौँमा उच्च भेटवार्ताहरू गर्ने छन्, जहाँ ‘चाइना—इन्डिया प्लस’ अवधारणा उल्लेख गर्छन् गर्दैनन् प्रस्ट छैन। तर वुहानमा सी–मोदीबीच यसबारे छलफल हुँदा नेपाली नेताहरूले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नु पर्ने बताएका थिए।
त्यसबेला चीन र भारतले उक्त अवधारणाको कार्यान्वयन अफगानिस्तानबाट गर्ने निधो गरेका थिए। त्यस अनुसार चीन र भारतले अफगानिस्तानका कूटनीतिज्ञहरूलाई एउटा साझा विकास परियोजना अन्तर्गत दिल्ली र बेइजिङ्गमा पालैपालो तालिम समेत दिएका थिए।
त्यस वार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग ‘चाइना—इन्डिया प्लस’ को फ्रेमवर्कभित्र दक्षिण एसियाका नेपाल लगायतका मुलुकमा पनि चीन र भारतले मिलेर सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
संयोगवस चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ ‘टु प्लस वान’ प्रस्तावसँग सम्बन्ध राख्ने मुलुकको भ्रमण सकेर शुक्रबार साँझ नेपाल आइपुगेका छन्। नेपाल आउनुअघि उनी भारत र त्यसअघि अफगानिस्तानको अघोषित भ्रमणमा थिए।
अफगानिस्तान त्यही मुलुक हो, जहाँबाट यी दुई मुलुकबीच २०१८ मा ‘चाइना—इन्डिया प्लस’ अन्र्तगत सहकार्य सुरु गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो। यद्यपी यो अवधारणा अनुसार चीन र भारतबीच सहकार्यको व्यवहारिक अभ्यास भने अघि बढ्न सकेको छैन।
सन् २०२० मे महिनामा लद्दाखमा भारत र चीनका सैनिकबीच भीडन्तसँगै पुन बल्झिएको सीमा तनावका कारण अफगानिस्तान मामिलामा ‘टु प्लस वान’ अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
लद्दाखमा सीमा तनाव बल्झिएको लगभग दुई वर्षपछि पहिलोपटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भारत भ्रमण (१०–११ चैत्र) का क्रममा वार्ता भएपनि सीमा तनाव ज्यूँ का त्यूँ छ।
यही बेला चीनले पुन ‘चाइना—इन्डिया प्लस’ को अवधारणामा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा ‘स्वस्थ अन्तरक्रिया’ का लागि भारतलाई घच्घच्याएको छ। तर भारतको त्यसमा के प्रतिक्रिया छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन।
कुरा भयो, प्रगति भएन
वुहान शिखर वार्तापछि चीनले नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा ‘चाइना—इन्डिया प्लस’ अवधारणा अन्तर्गत प्रस्ताव राख्दै आएको छ।
सन् २०१९ अक्टोबरमा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउनुअघि राष्ट्रपति सीले भारतको चेन्नईमा भएको शिखर वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि टु प्लस वान अवधारणा अनुसार अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएनन्।
सी र मोदीबीचको वुहान वार्तापछि चीनले नेपालसँग भएका द्विपक्षीय छलफलमा ‘चाइना—इन्डिया प्लस नेपाल’ बारे छलफल गरेको थियो। भारतीय दैनिक ‘दि हिन्दू’ ले अप्रिल २०१८ मा जनाएअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा सीले ‘चाइना—इन्डिया प्लस नेपाल’ अवधारणामाथि संवाद मञ्च बनाउनेबारे छलफल गरेका थिए।
तर ओलीले भारतको कुरा बुझेर मात्रै उक्त अवधारणामा अघि बढ्ने वा नबढ्ने नीति लिए। अर्थात् उनी त्यसमा मौन रहे।
‘चाइना–इन्डिया प्लस नेपाल’ को अवधारणाबारे नेपालले आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्गले भारत भ्रमणमा त्यसबारे कुरा उठाएकाले नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उठाउने सम्भावना देखिन्छ।
‘चाइना–इन्डिया प्लस नेपाल’ अवधारणामा नेपालको अंशियारी कति हुने, यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट छैन। खासगरी नेपाल मामिलामा चीन र भारत मिलेर आउँदा नेपाल कमजोर पात्रका रूपमा रहने हो कि भन्ने आशंका गरिँदै आएको छ।
नेपालले भने विगतमा चीन, भारत र नेपाल बीच बराबरी साझेदारी रहने त्रिदेशीय सहकार्यमा जोड दिएको थियो। तर, नेपाल–चीन–भारतबीचको त्रिदेशीय साझेदारी भारतले रुचाएको देखिएको छैन।
त्रिदेशीय सहकार्य पाटो कि बेग्लै अवधारणा?
चीनले प्रस्ताव गरेको ‘चाइना—इन्डिया प्लस नेपाल’ को अवधारणा यसअघि अघि सारिएको चीन—नेपाल—भारतबीच त्रिदेशीय सहकार्यकै अंग हो वा त्यो भन्दा फरक विषय हो भन्नेमा चीनले अहिलेसम्म स्पस्ट रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
चीनले चीन—नेपाल—भारतबीच त्रिदेशीय सहकार्यको कुरा उठाएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा सन् २०१२ मा नेपाल आउँदा चीनका तत्कालिन प्रधानमन्त्री वेन चियापाओले उक्त अवधारणामा अघि बढ्न प्रस्ताव राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ सहित सहमति जनाएका थिए।
त्यसपछि चिनियाँ पक्षले नेपालसँग चीन—नेपाल—भारतबीच त्रिपक्षीय साझेदारीको प्रस्ताव पटक—पटक राख्यो। नेपालका तर्फबाट चीनमा भएका भ्रमणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले आफू त्यसबारेमा सकारात्मक रहको भन्दै भारतलाई पनि सहमत गराउनुपर्ने धारणा राख्दै आए। यस अवधारणाबारे उनीहरुले भारत भ्रमणको अवसरमा पनि कुरा उठाए।
सन् २०१६ को अक्टोबरमा भारतको गोवामा भएको ‘ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच समिट’ मा भाग लिने क्रममा आफू बसेकै होटलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकसाथ वार्ता गर्ने अवसर पाएका थिए। संयोगवस जुरेको सो भेटवार्ताका क्रममा पनि प्रचण्डले सी र मोदीसँग तीन मुलुकबीच रणनीतिक साझेदारी हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी यसमा सकारात्मक भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएनन्। प्रचण्डले सी र मोदीसँग त्रिपक्षीय सहकार्यको विषय उठाएको र त्यसमा मोदीपनि सकारात्मक रहेको समाचार आएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्रिदेशीय सहकार्यका विषयमा भारत असहमत रहेको प्रष्टिकरण दिएको थियो।
प्रतिक्रिया