युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा औपचारिक भारत भ्रमण सकेर आइतबार नेपाल फर्के। तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि संयुक्त वक्तव्य जारी भएन।
सीमा विवादको विषय भारतले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्न नमानेपछि वक्तव्य जारी हुन नसकेको भ्रमण दलमा संलग्न भएर काठमाडौँ फर्केका सरकारी अधिकारीहरुले बताए।
भ्रमण टोलीमा रहेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सुरुमा भारतले संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा नेपाललाई पठाएको थियो। जहाँ सबैजसो द्विपक्षीय मुद्दा उल्लेख थिए, तर सीमाको विषय कहीँकतै उल्लेख थिएन।
‘भारतले हामीलाई दिएको मस्यौदामा सीमा समस्याबारे कुनै उल्लेख थिएन। तर हामी चाहिँ सीमाबारे उल्लेख हुनुपर्छ भन्नेमा थियौँ,’ ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
भ्रमणका दौरानमा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच संयुक्त वक्तव्यमा सीमाको विषय राख्नेबारे कुराकानी भएको थियो। जसमा नेपालले स्थापित संयन्त्रमार्फत् सीमा समस्या हल गर्ने कुरा वक्तव्यमा राख्न चाह्यो, तर भारतले त्यो विषय उल्लेख गर्न चाहेन।
‘भ्रमणको अन्तिमसम्म भारत र नेपाल आआफ्नै अडानमा रहे। वक्तव्य आउन सकेन। वक्तव्य आएको भए त्यसले दुवैलाई सन्तोष हुन्थ्यो,’ उनले भने।
सीमा समस्याको विषयमा सहमति नजुटे पनि अन्य द्विपक्षीय विषयमा दुवै मुलुक सहमत भए।
‘संयुक्त वक्तव्य जारी नगर्ने, बरु उर्जा क्षेत्रमा भएका सहमति समेटेर चाहिँ संयुक्त भिजन स्टेटमेन्ट निकाल्ने बीचको बाटो खोजियो,’ भ्रमण दलमै सहभागी अर्का अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा उर्जा क्षेत्रमा मिलेर सहकार्य गर्नेसम्बन्धी भिन्दै ६ बुँदे वक्तव्य नेपाल र भारतले शनिबार जारी गरेका छन्। उक्त वक्तव्य उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्राध्यक्ष/राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका अवसरमा अक्सर संयुक्त वक्तव्य जारी हुने गर्थे। संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशका शीर्ष तहमा भएका छलफल र सहमतिलाई लिपिबद्ध गरिएको हुन्थ्यो। भ्रमण सकिएपछि वा उच्चस्तरीय भेटवार्तालगत्तै संयुक्त वक्तव्यलाई दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले एकैचोटि जारी गर्ने कूटनीतिक चलन छ।
उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुँदा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परम्परा नै हो। नेपाल र भारतले पनि त्यो परम्परालाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक निरन्तरता दिँदै आएको देखिन्छ। तर, देउवाको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य आएन।
भ्रमणका क्रममा शनिबार नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयले आफ्नै हिसाबले वक्तव्य जारी गरे। नेपालको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले सीमाका सवालमा छलफल गरेको उल्लेख छ। साथै, प्रधानमन्त्री देउवाले स्थापित सीमा संयन्त्रमार्फत् सीमाका सवाल हल गर्न आग्रह गरेको उल्लेख छ। तर, उता भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सीमाका सवालमा छलफल भएको उल्लेख नै छैन।
आइतबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य नआउनुमा खासगरी सीमाका मुद्दामा दुई देश आफ्नो अडानबाट पछि नहट्नु देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार हैदरावाद हाउसमा भारतीय समकक्षी मोदीसँग भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आफूले मोदीलाई स्थापित संयन्त्रमार्फत् सीमा समस्या हल गर्न आग्रह गरेको बताएका थिए। देउवाअघि बोलेका मोदीले चाहिँ सीमा समस्याको उच्चारण समेत गरेका थिएनन्। जबकि नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्नुअघि र पछि पनि पटक—पटक सीमा समस्याबारे संवाद गर्न भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।
तर भारतबाट त्यसको सुनुवाइ भएको थिएन। शनिबार दुई प्रधानमन्त्रीबीच सीमा समस्याबारे छलफल भए पनि त्यसमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको र सीमा समस्याबारे आआफ्नो अडान कायमै रहेको प्रष्ट भएको थियो।
देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सन् २०१७ मा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। त्यस्तै, त्यसपछि सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा पनि दुवै देशले सहमति भएका विषय समेटेर संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए। यद्यपि ओलीको पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा सन् २०१६ फेब्रुअरीमा संयुक्त वक्तव्य आएन। त्यसबेला संयुक्त वक्तव्य नआउनुमा नेपालको संविधानमा भारतले राखेको ‘असहमति’ थियो।
भारतले नेपालको संविधान संशोधनको विषय संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदाका रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न नमानेको भारतले संशोधनको विषय उल्लेख गर्न चाह्यो।
तर नेपाली पक्षले संविधानको स्वागत गरेको विषय समेटिनुपर्ने अडान लिएको थियो। दुवैतर्फका अडानका कारण संयुक्त वक्तव्य जारी हुन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणपछि पत्रकारहरुसँग स्वीकारेका थिए। अहिले पनि नेपाल र भारतबीच सीमा विवादबारे साझा धारणा बन्न नसक्दा वक्तव्य आएन।
प्रधानमन्त्री देउवाका विदेश मामिला सल्लाहकारका रुपमा विगतमा काम गरिसकेका डा. दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्याबारे प्रस्ट कुरा राखेको तर मोदीले त्यसबारे नबोलेकाले त्यसमा दुई पक्षबीच सहमति नजुट्दा संयुक्त वक्तव्य आउन नसकेको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको बताउँछन्।
‘यसखालका उच्चस्तरीय भ्रमणमा ज्वाइन्ट कम्युनिके जारी हुनुपर्ने हो। यो त सामान्य कूटनीतिक परम्परा नै हो। अहिले सीमाका विषयमा मतान्तर भएर नआएको हो कि,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले बाहिरबाट थाहा पाउन सक्ने कुरा भएन। भारतीय पक्षसँगका छलफलमा बस्नेहरुलाई थाहा हुने कुरा भयो।’
यद्यपि उनले भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृङ्गलाले शनिबार विदेश मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणबारे गरेको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवादबारे भारत सरकारले कूटनीतिक संवादमार्फत् हल गर्न सहमति भएको भन्नु सकारात्मक रहेको बताए।
‘यसअघि हामीले राजनीतिक नक्सा जारी गरेयता भारतले सीमा समस्यामा वार्ता नै गर्दैनौँ भन्दै आएको हो। तर अहिले भारतीय विदेश सचिवले बंगलादेश र भारतबीच सौहार्द्र वातावरणमा सीमा समस्या हल भएजस्तै नेपालसँग पनि जिम्मेवारीपूर्वक संवाद गरौँ भन्नुलाई उनीहरु लचिलो भएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने।
भारतीय विदेश सचिवले छिमेकीहरुबीच सीमालगायत मिल्न बाँकी विषयमा मित्रतापूर्ण रुपमा समाधान खोज्न सकिने भन्दै सीमालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका थिए। उनले नेपाल र भारतबीच सीमा विवादलाई राजनीतिकरण नगर्ने र जिम्मेवारीपूवर्क हल गर्ने एक खालको साधारण सहमति दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको बताएका थिए।
समझदारीअनुसार नै संयुक्त वक्तव्य आएनः परराष्ट्रमन्त्री
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य नआएकोबारे परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले ‘दुवै पक्षले आ–आफूले विज्ञप्ति जारी गर्ने समझदारी भएअनुसार संयुक्त वक्तव्य नआएको’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। यद्यपी उनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने सहमति नेपाल र भारतबीच भ्रमणअघि नै भएको संकेत गरे।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा स्थापित संयन्त्रमार्फत् सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
‘भारतसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको छ। भ्रमणबाट आपसी सहयोग अभिवृद्धि भएको छ,’ विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।
प्रतिक्रिया