बेनामे प्रदेशको न्वारन गर्ने प्रयास : असारमै नाम राखिने

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला इटहरीमा भोट माग्न गए प्रदेश सभा सदस्य सर्वध्वज साँवा। कार्यकर्ताको अघि–अघि एमालेका उमेद्वारलाई मत माग्न गाउँ छिरेका साँवालाई मतदाताले घेरे।

एमाले सांसद साँवालाई मतदाताले सोधे- ५ वर्षअघि यसरी नै मत माग्न आउनुभएको थियो। मत दिएर जितायौँ।  तर, तपाँईले प्रदेशको नामसम्म राख्न सक्नुभएन। 

मतदाताले प्रश्न गरेؘ – तपाँईहरुलाई फेरि मत दिएर के हुन्छ ?

मतदाताको प्रश्नमा साँवा यो नगर बनाउने चुनाव हो, प्रदेश बनाउने होइन भनेर उम्किए।  तर, मतदाताले प्रश्न राख्न छाडेनन्

एकजना मतदाताले सोधे– प्रदेशको नाम कहिले आँउछ ?

सावाँले ‘चाँडै’ भन्ने जवाफ फर्काए। उनले चाँडै भनेपनि त्यो चाँडै कहिले हो भन्ने यकिन गर्न सकेनन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो। जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आए। तर, अझै पनि साँवा प्रदेशको नाम कहिले आँउछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा त नगरको चुनाव हो, नगर बनाउने हो भनेर साँवा जस्तै प्रदेश सभा सदस्यहरु उम्किए। तर, अब आउने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने सांसदहरु उम्किन पाउने छैनन्।

सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशले नामको विषय टुंगोमा पुर्याँउदा प्रदेश १ मा भने अझै नामको विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छैन।

प्रदेशको नामको बिषय टुंगो लगाउन ६ महिनाअघि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामको समन्वय र सहजीकरण समिति बनाएको थियो। तर, सो समितिले एक–दुईवटा छलफल गरे पनि कुनै निश्कर्ष निकाल्न सकेन।

गठबन्धनबाट  सामाजिक विकास मन्त्री रहेका जयराम अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन्। नामबारे समिति अझै ठोस निश्कर्षमा पुगि नसकेको यादव बताउँछन्। यसबारे आफूले गठबन्धन दल र प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि छलफल गरेको उनले बताए। तर, अहिले नै नाम टुंगोमा पुर्याउने गरी निश्कर्ष नआएको यादव बताँउछन्।

कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रदेश सभामा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरु पुनः प्रदेशमा सांसद उठ्ने तयारीमा छन् तर उनीहरु चुनावका बेला मतदातासँग के जवाफ लिएर जाने भन्ने समस्यामा छन्।

अहिले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई नाम समेत राख्न नसकेको आरोप छ। यही आरोप चिरेर अव निर्वाचनका बेला मतदाता सामु के भनेर जाने? भन्ने समस्यामा प्रदेश सभा सदस्य र दलहरु छन्। यही प्रश्न र समस्याको घेराबन्दीमा परेपछि एमालेले केही दिनअघि पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजकत्वमा नामङ्करणका बिषयमा छलफल थाल्न ५ सदस्यीय समिति बनाएको छ।

समितिमा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई, पूर्व मन्त्री जगदिश कुसियैत र प्रदेश सांसद अर्जुन राई छन्

असारभरिमा नाम टुंगिने दाबी
एमालेभित्र अहिले तीनवटा मत छन्। पहिलो– नामको विषय टुंगो लगाएर एमालेले जस लिने। दोस्रो–आफू सरकारमा नभएका बेला विपक्षीलाई जस नदिने। र तेस्रो– पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने।

पार्टीभित्रै तीनखाले मत रहे पनि नामको बिषयमा पहल थाल्ने भनेर एमाले नेता हिक्मत कार्की र जीवन घिमिरेले संसदीय दलको बैठकमा छलफल चलाए। उनीहरुले अहिले नै प्रदेशको नाम नराखे जनतासामु मत माग्न जान नसकिने बैठकमा बताए।

संसदीय दलको बैठकमा कार्की र घिमिरेले नामको विषय टुंगो लगाएर जाने र यसको जस एमालेलाई आउने बताएपछि पार्टीभित्रैबाट समिति बनेको हो।

यसैवीच पूर्वआन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नाम टुंगो लगाएर मात्र चुनावमा जाने बताए। उनले भने,  ‘हामी अहिले प्रतिपक्षमा भए पनि प्रदेश सभामा सवै भन्दा ठूलो दल हौ। ठूलो दलको हिसाबले प्रदेशको नाम राख्नु हाम्रो जिम्वेवारी हो।’

प्रदेशको नामबारे एमालेभित्र समस्या नरहेको कार्कीले दाबी गरे। उनले भने, ‘हाम्रा वीचमा अहिले एक मत छ।’

नाम राख्न अनुकुल समय भएकाले आफूहरुले पहलकदमी लिएको कार्कीले बताए। उनले भने, हामी प्रदेशसभाको यही अधिवेशनमा प्रदेशको नामाकरणको गरेर जान चाहन्छौं। यसका लागि छलफल थालेका छौं। ’

सत्तामा रहेका दलहरुले नामको बिषयमा छलफल नथालेकाले एमालेले पहलकदमी लिएको कार्की बताउँछन्। एमाले नेता कार्कीले अगाडि भने, ‘सरकारले नामको बिषय प्राथमिकतामा राखेन, हामी ठूलो दल भएकाले पहलकदमी लिएका छौँ।

एमाले नेता कार्कीले सबैदल सँग छलफल थालेर नामको विषयमा साझा सहमति कायम गर्ने बताए।

सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस पनि प्रदेशको नामांकरण गरेर जानुपर्ने पक्षमा छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले एमालेले ढिलै भए पनि सकारात्मक पहल थालेको बताए।

कोइरालाले नेपालखबरसँग भने, ‘ठूलो दल भएका कारण एमालेले पहलकदमी लिनुपर्छ। एमालेको पहलविना प्रदेशको नामाङ्करण हुन सक्दैन। त्यसर्थ हामी आज पनि एमालेसँग बस्दैछौँ। नामको विषय कांग्रेसको पनि प्राथमिकतामा छ, प्रदेशको नाम टुंगो लगाएर चुनावमा जाने हाम्रो सोच छ।’

मुख्यमन्त्रीको हिसाबले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले प्रदेशको नाम राख्न पहल नगरेको कोइरालाले बताए। उनले भने, ‘गठबन्धनमै भए पनि हामीले भन्दा बढी जिम्मेवारी मुख्यमन्न्त्रीले लिनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म ठोस काम गर्नुभएन।’

जातीय पहिचान कि भूगोल ?
नेकपा नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमत हुँदा प्रदेश १ को नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने कि भूगोलका आधारमा भन्ने प्रमुख विवाद थियो। यही विवादका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामको बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। उनी मुख्यमन्त्री भइञ्जेल एकपटक मात्रै एमाले संसदीय दलको वैठकमा नामको बिषयमा छलफल भयो।

एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नहुने निर्देशन थियो। तर, शेरधनको भने कुनै–कुनै हिसाबले प्रदेशको नाममा जातीय पहिचान जोड्ने इच्छा थियो।

नेकपाभित्रका प्रदेश सभा सदस्यहरु दुई ध्रुवमा विभाजित थिए। माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यले  कुनै पनि हालतमा जातीय पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने दबाव दिँदै आएका थिए। नेकपाभित्रै सहमति नजुट्दा नामको बिषय अगाडि नबढेको एमाले प्रदेश सांसदहरु बताँउछन्।

एमाले नेता हिक्मत कार्कीले भने अहिले एमालेमा नामको बिषयमा एक मत भएको दावी गरे। उनका अनुसार नेतृत्वले दिएको सुझावलाई काटेर जाने अवस्थामा एमाले प्रदेश सांसदहरु छैनन्।

अन्य दलसँगको सहमतिमा भए यही असारभित्र प्रदेशको नाम टुंगो लाग्छ। उनले एमाले जातीय पहिचानविनाको नाम राख्ने तयारीमा रहेको संकेत गरे।

जातीय पहिचान भर्सेस भौगोलिकता
शुरुको अवस्थामा प्रदेश सभामा जातीय पहिचानका बिषयमा पनि विवाद थियो। नेकपाभित्रकै सांसदहरु किरात र लिम्वुवान प्रदेशको पक्ष–विपक्षमा थिए। कोचिला, मधेस, थारुहट राख्नुपर्ने मत पनि केही प्रदेश सांसदहरुको थियो। तर, कार्यकाल सकिन लाग्दा जातीय पहिचानको पक्षमा कुरा गर्ने धेरैजसो प्रदेश सांसद किरात प्रदेशको पक्षमा सहमत भएको अवस्था छ।

माओवादी केन्द्र सांसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वो आफ्नो दलले एक मतले किरातका पक्षमा मत हाल्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘हामी प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। यदि सकिएन भने किरातसँग अरु केहि जोडे पनि आपत्ती रहँदैन।

मख्यमन्त्री राजेन्द्र राई सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने बताँउछन्। उनले प्रदेशको नाम किरात राख्नु पर्छ भनेर बोलिरहँदा उनकै पार्टीमा भने यसबारेमा एकमत छैन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही महिनाअघि धरानमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको नाम कोसी राख्नुपर्ने बताएका थिए।

नेपालले यसो भनिरहँदा प्रदेश सभामा एकीकृतका १० जना छन्। तीमध्ये आधाजसो किरातको पक्षमा र आधाजसो भूगोलका आधारमा नाम राख्नु पर्ने पक्षमा छन्।

जोड–घटाउ नमिल्ने समीकरण
प्रदेश सभामा ९३ जना सांसद रहेकोमा एमालेका दुई जना प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा दिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका छन्। एमालेकै गुलेफन सरकारी कागजत किर्ते गरेको अभियोगमा फरारको सूचीमा छन्।

४१ जना सदस्य रहेको एमालेसँग मतदान गर्ने अव ३७ जना मात्रै सांसद हुने छन्। एमालेकै सभामुख भएका कारण उनी पनि मतदानबाट बञ्चित हुने छन्। कांग्रेससँग २१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।

माओवादीबाट भने प्रदेश सभामा १६ जना प्रदेश सांसद रहेकोमा एक जनालाई कारबाही गरेको छ। नेकपा विभाजित हुँदा टंक आङवुहाङ् माओवादीमा फर्किएनन्। उनी एमालेमै बसेपछि अब माओवादीसँग १५ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।

एकीकृत समाजवादीका भने प्रदेश सभामा १० सदस्य रहेका छन्। प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र राप्रपाका १ प्रदेश सभा सदस्य छन्।

प्रदेशको नाम राख्न दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनु पर्ने भएकाले ६० सांसद आवश्यक पर्ने छ। समीकरण हेर्दा अहिलेको अवस्थामा एमाले, कांग्रेस वा अन्य कुनैपनि दलसँग दुई तिहाई पुग्ने संख्या छैन।

अहिले गठबन्धनमा सरकार पक्षीय दलहरुको सांसद संख्या ५० रहेको छ। सत्ता गठबन्धनको यो संख्याले प्रदेशको नाम टुंगो लाग्न सक्ने अबस्था छैन। तर, एमालेको साथ र सहयोग बिना संसदमा प्रदेशको नाम नै प्रवेश हुन सक्ने अवस्था छैन।  एमाले र कांग्रेस मात्र मिल्दा पनि अहिले दुई तिहाई पुग्दैन। एमालेसँग मत हाल्ने अहिले ३७ सदस्य रहनेछन्। नेपाली कांग्रेसको २१ जना थप्दा  ५८ जना पुग्ने देखिन्छ।

एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व पहिचानका आधारमा नाम राख्न राजी नहुँदा कांग्रेस पनि एमालेसँग नामको सवालमा मिल्न सक्छ। एमाले र कांग्रेसकै सहमति भए पनि दुई तिहाई पुर्याउन थप दुई सदस्य आवश्यक पर्छ। यो अवस्थामा कांग्रेस र एमालेलाई राप्रपाले साथ दिन सक्छ।