सभापति देउवाको ६ महिने काम  : कति नम्बर दिँदा ठीक ?

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले बिजेताको प्रमाणपत्र बुझेको ६ महिना पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टी सभापतिमा विजयी भएको प्रमाणपत्र बुझेको आज शुक्रबार ठीक ६ महिना पुगेको हो।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुसँगै गत पुस १० गते पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित समारोहमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट विजयी भएको प्रमाणपत्र बुझेका थिए।

दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा विजयी भएको ६ महिना पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीमा गठन गर्नुपर्ने विभाग तथा समितिहरुलाई पूर्णता दिन सुरुवातसम्म गरेका छैनन्।

कांग्रेसको विधानमा पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग तथा समितिहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। विधानको धारा ६० मा भनिएको छ, ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्नेछ।’

देउवाले १३ औँ महाधिवेशनबाट पहिलो पटक सभापतिमा निर्वाचित हुँदा पनि कार्यकाल समाप्त हुँदा विभागहरु गठन गरेका थिए। २०७२ फागुनमा सम्पन्न १३ औँ महाधिवेशनको नियमित चार वर्षीय कार्यकाल सकिनु दुई दिन अघि अर्थात २०७६ फागुन १७ गते विभागहरु गठन गर्न सुरु गरेका थिए।

१४ औँ महाधिवेशनमा लागि विधान संशोधन हुनुअघि त्यो बेला महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै विभाग तथा समितिहरु गठन गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। दुई महिनाभित्र गर्नुपर्नेलाई देउवाले नियमति कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा दुई दिनअघिमात्र गर्न सुरु गरेका थिए।

त्यो बेला ४७ मध्ये उनले १३ विभागमा प्रमुखहरु मनोनित गरेका थिए। तत्कालीन समयमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचोलो र भागबण्डा नमिल्दा समयमै विभागहरु गठन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै संस्थापन पक्षीय नेताहरुले ‘फेस सेभिङ’ गर्ने गरेका थिए।

१४ औँ महाधिवेशनमा संशोधन गरिएको विधानअनुसार विभागको संख्या ४३ बाट घटाएर २८ र गठन गर्नुपर्ने समयावधि २ महिनाबाट बढाएर ६ महिना बनाइएको छ। तर, पनि विधानले तोकेको समयावधिभित्र सभापति देउवाले विभाग गठनमा चासो नदेखाएको पाइएको छ।

तर, कांग्रेस पदाधिकारीहरु विधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समयमै विभागहरु गठन नहुनुमा सभापति देउवाले चासो नदेखाएको आरोप स्वीकार्न भने तयार देखिँदैनन्। उपसभापति धनराज गुरुङ सरकार सञ्चालनका लागि सभापति व्यस्त भएका कारण विभाग गठनमा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन्।

‘हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यो बीचमा एकपछि अर्को ईस्युहरु आए। उहाँको कार्यव्यस्तताले यो अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन्। उपसभापति गुरुङले १–२ दिन तलमाथि भए पनि छिट्टै विभागहरु गठन हुने पनि जिकिर गरे। ‘१–२ दिन तलमाथि होला,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, हामी छिट्टै विभागहरु गठन गर्छौँ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले पनि स्थानीय तह निर्वाचनलगायतका विषयहरुमा व्यस्त हुनु परेका कारण तोकिएको समयावधिमा विभाग गठन हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामी विभाग गठनकै विषयमा छलफलमा छौँ। यो बीचमा स्थानीय तह निवाृचनदेखि धेरै कुराहरुमा व्यस्त थियौँ,’ उनले भने, ‘चाँडै बैठक बोलाउँछौँ।’

सहमहामन्त्री आङ्देम्बेले अब कुनै पनि बहानामा विभाग गठनमा ढिलाई नहुनेसमेत दाबी गरे। ‘यो वा त्यो बहानामा विभाग गठन पछाडि धकेल्ने भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजी नै यो विषयमा पोजेटिभ हुनुहुन्छ।’ आङ्देम्बेले विभाग गठनमात्रै नभएर नीति अधिवेशन गर्ने र रिक्त रहेका भ्रातृ संगठनहरुका तदर्थ समिति गठन गरेर पार्टीलाई चलायमान बनाउने पनि जिकिर गरे।

‘विभागमात्रै होइन, भ्रातृ संगठनहरु पनि पूर्ण हुन्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्रै चयन भएको हो। नीति अधिवेशन गरेर पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँछौँ भनेर हामी सबैले भनेका हौँ। अब यो सबै चाँडै हुन्छ। यी सबै विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ।’    

यी हुन् कांग्रेसका २८ विभाग
(१) संगठन विभाग

(२) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग

(३) संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग

(४) संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग

(५) सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग

(६) पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग

(७) भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग

(८) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग

(९) गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग

(१०) अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख विभाग

(११) उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

(१२) पर्यटन विभाग

(१३) कृषि तथा भूमिसुधार विभाग

(१४) युवा तथा खेलकुद विभाग

(१५) प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग

(१६) शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग

(१७) श्रमिक तथा ट्रेड यूनियन विभाग

(१८) जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग

(१९) द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग

(२०) स्वास्थ्य विभाग

(२१) वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विभाग

(२२) महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग

(२३) आर्थिक नीति तथा योजना विभाग

(२४) भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग

(२५) अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग

(२६) सहकारी विभाग

(२७) भ्रातृ संघ समन्वय विभाग

(२८) शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग

कांग्रेसका प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। विधानले केन्द्रीय सभापतिलाई विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

विभागका उपप्रमुख, सचिव सदस्यमा मनोनयन हुन कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनु पर्दछ भने प्रमुखको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्यलाई दिने गरिन्छ। उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ। विधानमा भनिएको छ, ‘विभागमा मनोनयन गर्दा पार्टी सदस्यहरूको रुचि, विज्ञता, अनुभव र पार्टीमा पुर्याएको योगदानलाई आधार बनाइने छ।’

गठन भएका केन्द्रीय निकाय पनि अधुरै  
१४ औँ महाधिवेशन चयन भएको ६ महिना हुँदा पनि कांग्रेसका विभिन्न समितिहरु पनि अधुरा छन्। विधानअनुसार कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

जसमध्ये गठन भएका दुई समिति केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति अपूरा छन् भने बाँकी तीन समिति गठन नै भएका छैनन्। सभापति देउवाले गत माघ १४ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको ‘भर्चुअल’ बैठक बोलाएर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए।

‘भर्चुअल’ बैठकमार्फत् उनले ४६ सदस्यीय रहने समितिलाई ३७ सदस्यीय बनाएका हुन्। कार्य सम्पादन समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य हुन्छन्।

अहिले उक्त समितिमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, भीष्मराज आङ्देम्बे, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्र यादव, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे, जीवन परियार समेटिएका छन्।

प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला, चित्रलेखा यादव, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, सुनिलबहादुर थापा, डा. शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि कार्यसम्पादन समिति सदस्य छन्। यस्तै उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, डा. नारायण खड्का, जीपछिरिङ लामा, एनपी साउद, जीवनबहादुर शाहीलाई पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा राखिएको छ।

सभापति देउवाले गत वैशाख ११ गते केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गरेका थिए। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट उनले केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गरेका हुन्। बैठकबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरहरुमा पार्टीबाट उठाइने उम्मेदवारको टुंगो लगाउन संसदीय समिति गठन गरिएको थियो।

कांग्रेस विधानअनुसार महानगरको टिकट वितरण गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। विधानमा २५ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुन्छन्। विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुन्छन्।

केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर, सभापति देउवाले गत वैशाख ११ को कार्यसम्पादन समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेललाई मात्र संसदीय समिति सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए। बाँकी १० मध्ये जनाको नाम सिफारिस हुन बाँकी छ।

कोषाध्यक्ष पनि बाँकी
देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि कांग्रेसले केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पाउन सकेको छैन।

कांग्रेसमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुबाट एक जनालाई सभापतिले कोषाध्यक्ष

का लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्य मध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचित कोषाध्यक्ष एक,’ कांग्रेसको विधानको धारा २१ (४) मा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले यो ६ महिनामा गरेको पार्टीको कामका लागि कति नम्बर दिँदा ठीक होला ? योचाहिँ स्वयं कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो ।