सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी लागू नगर्ने पत्र लेखेकै छैन : भीम रावल

नेकपा एमाले सांसद एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर पत्र नै नलेखेको बताएका छन्। 

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले एसपीपी सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले सरकारले पठाएको पत्र जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

सांसद रावलले सरकारले अमेरिकाकाे राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनर सीप प्रोग्राम लागू गर्न खोजेको तर देशव्यापी विरोधपछि रोकिएको दाबी गरे। उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छाडेको आरोप पनि लगाए। 

उनले भने, ‘केही समय अगाडि अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात स्टेट पाटनरसिप प्रोग्रामको सम्बन्धमा १० बुँदे मस्यौदा समेत सार्वजनिक भयो। व्यापक वहस भयो। संसद, संसद बाहिर र देशव्यापी रुपमा छलफल भयो। अन्त्यमा नेपाल सरकार बाध्य भएर एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौं। मन्त्रीज्युहरुको मुखबाट सुन्यौँ। गठबन्धनका नेताहरुको मुखबाट सुन्यौँ। तर अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सरकारले पत्र पठाएको छैन।’

रावलले सरकार र गठबन्धन दलहरु कुन मन्त्री कति महिना बनाउने र फेर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताए। उनले देशको राष्ट्रियतामा असर पर्ने कुराहरु के–के हुँदैछन् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीसमेत चिन्तित नरहेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘यो सरकार कुन मन्त्री कति महिना भनेर भागबण्डा परेर कति खाने भनेर मात्रै ध्यान छ की यो देशको राष्ट्रियतामा असर पर्ने कुराहरु के–के हुँदैछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्नेहरुलाई चिन्ता छ। यस्तो अवस्थामा एसपीपी लागू गर्न खोजेको थियो। तर अहिले नमान्ने पत्र पठाएको भनेको छ। त्यो पत्र निसंकोच बाहिर ल्याउनुपर्छ। अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ।

सांसद रावलले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीहरुले दैनिकी कष्टकर र पीडादायी हुने बताए। उनले ७ भन्दा बढी देशका शरणार्थी नेपाल आएर आन्दोलन गर्दासम्म कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए। 

उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा जुन बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ। बाह्य हस्तक्षेपलाई मुक्त नगर्ने हो भने नेपालका आउने दिनहरू झनै कष्टकर र पीडादायी हुने निश्चित छ। ६ देखि ७ देशमा शरणार्थीहरु नेपालमा आएर धर्ना दिइरहेका छन्। एउटा विदेशी कपाल खैरो, छालो गोह्रो भएकी एउटा महिलाले बोलिरहेको देखेँ। यो देशमा गृह मन्त्रालय कहाँ छ। सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ? परराष्ट्र नीति कहाँ छ? नेपालमा शरणार्थी आउने बाटो अरु छैन। की हवाई जहाजबाट आउनुपर्यो। त्यहाँबाट आएका हुन् भने अध्यागमनबाट छिर्न दिइयो। नभए भारतबाट आउँछन्। यदि शरणार्थी कुनै देशबाट आयो भने त्यही देशले शरण दिनुपर्छ। अर्काको देशमा पठाउन पाइँदैन। कसरी नेपालमा आए।’ 

सांसद रावलले एसपीपी सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यका नीति सिद्धान्तको अनुगमन सम्बन्ध समितिले समेत दस्तावेज माग गर्दा अहिलेसम्म दस्तावेजहरु सरकारले बुझाएको बताए। 

उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मिच्ने,मनपरी निर्णय गर्ने, कूटनीतिक रुपमा पत्राचार गर्ने निकायले पत्राचार गर्ने र ठूला शक्तिराष्ट्रहरुका अगाडि झुकेर संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको चरित्रका कारण परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा गम्भीर विचलन देखा परेको आरोप लगाए।

सांसद रावलले नेपालको कूटनीतिको विचलन हुँदा नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको लागि अत्यन्त खतरनाक हुने दाबी गरे।