युनिकोड
वामदेव गौतम जतिबेला एमालेमा थिए, पार्टीका केही नेता–कार्यकर्तालाई अक्सर चिन्तित भइरहन्थे, ‘कुन कार्यक्रममा गएर गौतमले फेरि ‘अन्टसन्ट’ बोलेर पार्टीलाई अप्ठेरोमा पारिदिने हुन्!
तर, हावादारी, उग्र, विवादास्पद कुरा गर्नु नै वामदेवका विशेषता हुन् र वामदेवको राजनीतिक जीवनको ‘सफलता’ नै यस्तै विवादास्पद गतिविधि र अभिव्यक्तिमा छ भन्ने कुरा उनीहरुले बुझिरहेका हुँदैनथे।
जब राजनीति गर्ने मान्छे गुमनाम हुन थाल्छ, बुझनुपर्छ– त्यसपछि उसको राजनीतिक जीवन समाप्तिको बाटोतिर जाँदैछ। राजनीतिको सफलता नै आफूसँग जे बलियो छ, त्यही प्रयोग गरेर राजनीतिमा हलचल मच्चाइरहनुमा छ।
प्रौढावस्थासँगै उमेर चढ्दै गएपछि मान्छेको शक्ति कम हुँदै जान्छ। तर, नानीदेखि लागेको बानीमा परिवर्तन आउन मुस्किल पर्छ। ७० नाघिसकेकाले वामदेवको शारीरिक शक्तिमात्रै होइन, राजनीतिक शक्ति पनि घट्दै गएको छ। तर, केही न केही राजनीतिक उट्पट्याङ्ग गरेर हलचल मच्चाउने उनको स्वभाव परिवर्तन भएको छैन।
वामदेवको अभियान सफल होला र आगामी आम निर्वाचनमा फेरि पनि कम्युनिस्टहरुकै बहुमत आउला भन्ने ठानेर होला, ‘कांग्रेस–कम्युनिस्ट’ बीच चुनावी गठबन्धनको विरोध गरिरहेका कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत पार्टीका आन्तरिक बैठकहरुमा सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।
वामदेवका बहुरुप
केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताहरुबीच दरार उत्पन्न नहुँदासम्म एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकतामा कसले भूमिका खेल्यो भन्ने विषयमा तत्कालीन नेकपाका उपल्ला, मझौला र तल्ला तहका नेताहरुबीच एकतामा भूमिका खेलेको जस लिने होड नै थियो।
तल्लो तहका नेताहरु एकताका लागि आफूहरुले नेतृत्वलाई दिएको दबाबका कारण एकता सम्भव भएको विश्लेषण पस्किन्थे। स्थायी समिति तहका नेताहरु चाहिँ आफूहरुको मध्यस्थता, दौडधुप र नेताहरुबीच विश्वासको वातावरण पनि आफूहरुले निर्माण गरेकाले एकता सम्भव भएको दाबी गर्थे।
शीर्ष नेताहरु भने आफूहरुले ‘परिस्थितिको आवश्यकताको सही ढंगले बोध’ गर्न सकेको र आफूहरुको निर्णय क्षमताका कारण नेकपा एकता भएको दाबी गर्थे। गौतमले पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नजिक ल्याउन आफ्नो मुख्य भूमिका रहेकाले नेकपा एकता सम्भव भएको दाबी गर्ने गरेका थिए।
नेकपा एकता हुनुमा गौतमको भूमिका अवश्य थियो। तर, विभाजित हुनमा पनि उनको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रह्यो। खासमा नेकपा एकतापछि गौतमको राजनीतिक महत्वाकांक्षा यति धेरै चुलियो कि, सो पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीचको दरार फराकिलो पार्न त्यसले मनग्गे भूमिका खेल्यो।
नेकपाको ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा गौतम निर्णायक थिए। उनी जता लाग्थे, त्यतै बहुमत पुग्थ्यो। त्यसैले, गौतमलाई आफ्नो खेमामा तानेर आफू बलियो बन्ने प्रयासमा दुवै गुटका नेताहरु लागे। यसले पार्टीभित्रको अविश्वास र अन्तरद्वन्द्व गहिरिँदै गयो।
२०७४ को निर्वाचनमा गौतम बर्दियाबाट पराजित भएका थिए। सत्ताविमुख गौतमले सरकार गठनको केही महिनापछि नै शक्तिशाली ‘विकास निर्माण प्राधिकरण’ गठनको वकालत गरे। प्राधिकरणका प्रमुख प्रधानमन्त्रीपछिको शक्तिशाली हुने बताउँदै त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिनुपर्ने माग पनि गरे।
नेकपाभित्रको सम्भावित संघर्षलाई मध्यनजर गर्दै ओलीले गौतमको मागमा स्वीकृति जनाए। प्रधानमन्त्रीपछिको शक्तिशाली जिम्मेवारी पाउने आशामा गौतम ओलीसँग नजिकिए। तर, आफूलाई दिएको बचन ओलीले पुरा नगरेपछि गौतम प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमातिर लहसिन थाले।
प्रचण्ड–नेपाल खेमातिर सरुवासँगै गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नु पाउनुपर्ने माग राख्न थाले। मन लागी–नलागी ओलीले समेत सहमति जनाएपछि गौतमको प्रस्तावमा ‘सर्वसहमति’ पनि जुट्यो। यो सहमतिपछि गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न ‘दाम्लो चुँडाएर’ लागे।
गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न लोकलाजको ख्याल गरेनन्। निर्णय गर्ने पार्टी, सिफारिस गर्ने सरकार र मनोनयनको अधिकारप्राप्त राष्ट्रपति– कसैले पनि २०७४ को निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउँदा जनमतको अपमान हुन्छ भन्ने ख्याल गरेनन्।
मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेलगत्तै गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने ‘असम्भव अभियान’ सुरु भइहाल्यो। ओलीलाई सत्ताविमुख गर्नुथियो, त्यसैले गौतमको अभियानलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले समेत अप्रत्यक्ष रुपमा साथ दिए। त्यसपछि नेकपाको नेतृत्व पंक्तिभित्रको अविश्वास अरु बढेर गयो।
यसको मतलब यो होइन कि नेकपा विभाजनको मुख्य कारक वामदेव गौतम नै थिए। तर, नेकपाभित्र अविश्वास सिर्जना गर्नेमा उनको भूमिका निर्णायक थियो भन्ने कुरा उपरोक्त घटनाहरुले देखाउँछन्। ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा गौतमले आफ्नो निर्णायक हैसियतलाई नेताहरुबीच विश्वास कायम गर्नमा होइन, अविश्वास कायम गर्न प्रयोग गरिदिए।
नेकपा विभाजनका बेला मात्र होइन, एमाले विभाजनका बेलासमेत उनको सौदावाजी कायम रह्यो। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला एकीकृत समाजवादीको पक्षमा गौतमले प्रचार गीत लेखेकै हुन्। तर, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अंगिकार नगरेको’ भन्दै उनी एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएनन्।
तर, १४ असारमा घोषणा गरिएको नेकपा (एकता राष्ट्रिय अभियान) ले जबज होइन, ‘बहुदलीय समाजवाद’ अंगीकार गर्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। यसबाट गौतमको जबजको अड्को सैद्धान्तिक कारणले होइन, एकीकृत समाजवादीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नपाउने भएपछि लगाएका हुन् भन्ने अनुमान सत्य सावित भएको छ।
खासमा गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने मिसनमा दत्तचित्त छन्। उनले बजाइरहेको वाम एकताको बाँसुरी पनि आफैँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नै हो।
खरानीको टीका लगाएर एकता
११ असारमा आयोजित एक कार्यक्रममा गौतमले प्रचण्डले केपी ओलीविरुद्ध पेस गरेको १९ बुँदे आरोप पत्रका कारण नेकपा विभाजित भएको दाबी गरे। एमाले किन सग्लो रहन सकेन र विभाजन भयो, यसबारे उनको विशद विश्लेषण सार्वजनिक भएको छैन।
गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरिसकेका छन्। यतिबेला उनको कर्तव्य आफ्नो पार्टीको नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्नु हो। पार्टीको (नाम र) उदेश्य अनुसार उनी नेकपा–एकता राष्ट्रिय अभियान का लागि सक्रिय भइसकेका छन्।
यसैक्रममा उनले एमाले अध्यक्ष ओली (१५ असार), माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड (१५ असार) र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग भेटघाट गरेर ‘कम्युनिस्ट एकता’ को प्रस्ताव राखिसकेका छन्।
रोचक चाहिँ के भने नाम उनले ‘कम्युनिस्ट एकता’ को दिएका छन्। तर, माधव नेपाल–झलनाथ खनालपछि गौतमकै अगुवाइमा एमालेमा दोस्रो विभाजन भएको छ। किन पनि भने नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा सबै एमालेकै नेता–कार्यकर्ता छन्।
एमाले विभाजन गरेर ‘नेकपा’ को एकता खोज्नु आफैँमा विरोधाभाष हो। गौतम आफैँ एमालेप्रति विश्वस्त हुन सकेनन् र नयाँ दलको घोषणा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् भने अन्य दलले किन एमालेसँग एकता गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा सिर्जना हुन्छ नै।
नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान नामको संगठन यसअघि पनि थियो। तर, ‘अभियान’ का रुपमा मात्र रहेको संगठनलाई गौतमले यसपटक राजनीतिक दलको स्वरुप दिएका छन्।
राजनीतिक दल गठनको अन्तिम उद्देश्य सत्ताप्राप्ति हो। आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ‘अभियान’लाई गौतमले राजनीतिक दलको स्वरुप दिएबाट उनको राजनीतिक उद्देश्य–महत्वाकांक्षाबारे थोरै भए पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।
‘समाजवाद–साम्यवाद’ स्वैरकल्पनामा रहेका यस्ता नेता–कार्यकर्ता वामपन्थी दलहरुमा थुप्रै छन्, जो कम्युनिस्टहरु एक भएर निर्वाचनमा गए भने विजय हासिल हुन्छ र छिट्टै समाजवाद आइहाल्छ भन्ने ‘इमान्दार कल्पना’ गर्छन्। निर्वाचनको मुखमा नेताहरु किन वाम एकताको कुरा गर्छन्, यसको विश्लेषण गर्न उनीहरु सधैँ चुक्ने गरेका छन्।
नेताहरुका लागि पनि ‘वाम एकता’ अस्वीकार गर्नै नसक्ने नारा बन्ने गरेको छ। ‘वाम एकताका बाधक’ हरुले निर्वाचनमा वाम–मतदाताबाट सजाय समेत प्राप्त गर्ने गरेका छन्। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन (०६४) मा एमालेको शर्मनाक पराजय यसको उदाहरण हो।
यति मिठो नारा अस्वीकार गर्दा नमिठो सजाय प्राप्त हुने बुझेरै गौतमको कम्युनिस्ट एकताको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओली मौन बसे, १५ असारको भेटमा उनले विरोध गरेनन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कम्युनिस्ट एकताको प्रस्तावबाट आफू उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए।
तर, वास्तविकता के हो भने २०७४ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी ‘वाम गठबन्धन’ निर्माण गर्न प्रचण्ड र माधव नेपाल तयार छैनन्। ओली पनि प्रचण्ड र नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन्। ओली र प्रचण्ड–नेपाल अर्काेलाई बनाउन तयार छैनन् भन्ने कुरा गौतमले पनि नबुझेका छैनन्।
यो स्थितिमा वाम गठबन्धन निर्माण भएमा आफू ‘सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनसक्छु’ भन्ने गौतमलाई लागेको हुनसक्छ। गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसदको रुपमा छिरेर र संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने आँट गरेका पात्र हुन्। यस्ता अजीवका पात्रले फेरि पनि ‘वाम गठबन्धन’ र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नु कुनै अनौठो कुरा होइन।
तीन ठूला दलभित्र यस्ता केही पात्र छन्, जसले पार्टी र सरकार दुवैतिर पटक–पटक उपप्रमुख हुने अवसर पाइसकेका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्न हरदम प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर, सफलता प्राप्त गरेका छैनन्।
वाम गठबन्धनको राग अलाप्दै गौतमले प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को प्रयास गरेका छन्। हेरौँ– यसपटक उनी सफल हुन्छन् वा पौराणिक कथाको पात्रजस्तै ‘सिसिफस’ बन्छन्!
प्रतिक्रिया