युनिकोड
जसपा नेपाल विभाजनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो।
जसपा नेपाल छाडेर अशोक राईसहितका नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ता गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले समेत सो दललाई मान्यता दिएको थियो।
सोविरुद्ध यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्ने भए पनि राईसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नरहेको यादवले दाबी गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले भने खारेज भइसकेको अध्यादेशअनुसार २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पनि पुग्ने प्रावधानअनुसार नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो। निर्वाचन आयोगले वैशाख २४ गते राई नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गरेको थियो।
यस्तै यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको भन्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए। सो रिट औचित्यहीन भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।
प्रतिक्रिया