युनिकोड
प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदारीमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (एमाले) बीच सहमति भइसकेको छ। सोही सहमतिअनुसार दुवै दल प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयले भने नेकपा–एमालेको सत्ता समीकरणमै नयाँ चुनौती थप्ने संकेत देखिएको छ। सरकारबाट बाहिरिने भन्दा पनि समीकरण पुर्याएर सम्भव भएसम्म सरकारमै रहने तयारी कांग्रेसले गरेको छ।
कांग्रेसको यो निर्णयले बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ ट्वीष्ट ल्याउने देखिन्छ। एमाले र नेकपा सहित बागमती प्रदेशमा ६ दल छन्। जसमध्ये ३६ सिटसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो। नेकपाको २६ र एमालेको २५ छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको लिखित सहमतीले बागमतीमा दुई दलले मात्रै सरकार बन्ने स्थिती छैन।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा र एमालेको संयुक्त संख्या ५१ भए पनि सरकार गठनको अंकगणित त्यति सहज देखिँदैन। किनभने उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले विश्वासको मतमा मतदान गर्न पाउँदिनन्।
नेपालको संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने सभामुख वा बैठक सञ्चालन गर्ने सदस्यले सामान्य अवस्थामा मतदान गर्न पाउँदैनन्। मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र उनले निर्णायक मत दिन सक्ने व्यवस्था छ। यस कारण नेकपा–एमाले गठबन्धनको प्रभावकारी मत संख्या ५० मा सीमित हुन्छ, जुन बहुमतभन्दा तीन मत कम हो।
यही कारण सरकार गठनका लागि नेकपा र एमालेले अन्य दलका सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर यहीबीच नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार गठनको दाबी नछाड्ने निर्णय गरेपछि बागमतीको सत्ता समीकरण थप रोचक बनेको छ। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग आवश्यक समर्थन जुटाएर नेकपा र एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्दै सरकार गठन गर्ने संवैधानिक सम्भावना अझै बाँकी छ।
एमाले–नेकपा गठबन्धनबाहेक बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेससहित चार राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। कांग्रेसका ३६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का २ सांसद जोड्दा संख्या ५३ पुग्छ। यो प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत हो।
अर्थात् कांग्रेसले राप्रपा, नेमकिपा र हानेपाको समर्थन जुटाउन सके एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई प्रतिपक्षमा राखेरै सरकार गठन गर्न सक्ने संवैधानिक आधार रहन्छ। यही सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले सरकार गठनको दाबी कायम राख्ने रणनीति अघि सारेको बुझिएको छ।
त्यसोत, बागमती प्रदेश सभामा रहेको नेमकिपा यस्तो दल हो, जसले जस्तो अप्ठेरो परिस्थितीमा पनि सरकारमा सहभागी दलसँग सम्झौता गरेको इतिहास छैन। सधैँ प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई अवलम्ब गर्दै आएको नेमकिपा यो पटक पनि प्रतिपक्षीकै भूमिकामा रहने दाबी गर्छ।
तर जनताले चाहे अनुसारको सरकार बन्ने, सरकारमा जान चाहेका दलले विगतका कमजोरी स्वीकार गरेर माफी माग्ने तथा जनपक्षीय सरकार गठन हुने अवस्थामा भने सोच्न सक्ने बाटो खुला रहेको नेमकिपा बागमती संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइँ बताउँछन्।
‘यसअघिको सरकार किन हट्यो? अब के का लागि फेरिँदै छ? त्यसको जवाफ र हाम्रो दललाई मेल खाने नीति लिएर सहयोग माग्न आए सोच्न सकिन्छ,’ नेता गोसाइँले भने, ‘तर पुरानै शैली, पुरानै चालचलन देखाएमा हामी कुनै दललाई पनि साथ दिने पक्षमा छैनौँ। हामी जनमुखी दल हौँ। जनताले चाहे अनुसारको निर्णय गर्छौँ।’
गल्ती गरिरहने दलहरूलाई फेरि अर्को गल्ती गर्न सहयोग नगर्ने उनी बताउँछन्। हालसम्म कुनै दलले आधिकारिक रुपमा सहयोगको याचना नगरेको गोसाइँले बताए। ‘हिम्मत गरेर माफी माग्दै अब प्रदेशमा भत्काउने र बनाउने खेलमा लाग्दैनौँ भनेर प्रतिवद्धता गर्ने दलको विषयमा नेमकिपाले सहयोगको हात बढाउन सक्छ, उनले थपे।’
एमाले–नेकपा गठबन्धनमा अंकगणित पुर्याउन निरन्तर छलफलमा रहेको राप्रपा अहिलेसम्म कुन दलसँग सहकार्य गर्ने, समर्थन मात्रै गर्ने कि सरकारमै जाने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ। राप्रपा बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापा यस विषयमा शीर्ष तहबाट कुनै निर्देशन नआएको बताउँछन्।
‘बागमती सरकार गठनको बाटो हामी खुलाउछौँ। प्रदेशलाई अलपत्र छोड्दैनौँ,’ नेता थापाले भने, ‘तर समर्थन मात्रै गरेर जाने कि, सरकारमै जाने भन्ने विषयमा केन्द्रका नेताहरूले टुंग्याउने कुरा भयो। शीर्षतहमा छलफल भैरहेकै होला। हामीलाई निर्देशन आएको छैन। कुन दल सरकारमा गयो भने सघाउने भन्दा पनि अप्ठेरो परिस्थितीमा साथ दिने भन्ने नै सल्लाह भैरहेको अवस्था हो।’
प्रदेश सभामा दुईसिट रहेको हानेपा पनि अप्ठेरो सत्ता समीकरणमा सरकारमै पुगेको दल हो। यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकारमा हानेपा संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए। अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितीमा पनि हानेपा सरकारलाई मत दिने मात्रै होइन सरकारमै सहभागी हुन सहमत देखिन्छ।
‘केही दिनअघिसम्म सरकारलाई सहयोग गर्नुस् भन्दै धेरै नेताज्यूहरुको फोन आएको थियो। अहिले सुनसान छ,’ हानेपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बज्रचार्यले भने, ‘अंकगणितमा हानेपाको अंकले नपुग्ने भयो क्यार। नेकपा र एमालेका नेताज्यूहरुले फोन गर्नुभएको छैन। अन्य दलको पनि कसैले सम्पर्क गरेका छैनन्।’ उनले सरकार गठनका लागि कुनै दलले औपचारिक रूपमा समर्थन मागे हानेपा सहयोग गर्न सकारात्मक रहेको बताए।
राप्रपा, नेमकिपा र हानेपाका नेताहरुको धारणा हेर्दा बागमतीमा नेकपा–एमाले गठबन्धन मात्रै सरकार गठनको एकमात्र विकल्प नभएको देखाउँछन्। कांग्रेस नेतृत्वले शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन र प्रदेशमा रहेका दलहरूसँग प्रभावकारी संवाद अघि बढाउन सके, नेकपा–एमालेलाई बाहिर राखेर पनि नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना कायमै रहेको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ बताउँछन्।
बागमतीको आगामी मुख्यमन्त्रीमा एमालेका यी ३ सांसद चर्चामा
बागमती सरकारको चाबी राप्रपाको हातमा
बागमतीमा एमाले- नेकपाले मात्रै पुग्दैन बहुमत, तीनै दल अन्योलमा
प्रतिक्रिया