चीनको दबाबपछि काठमाडौँमा हुने तिब्बत सम्मेलनमा दलाई लामाका प्रतिनिधि नआउने

चीनले नेपाल सरकारमाथि दबाब बढाएपछि काठमाडौँमा हुने तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामाको निर्वासित सरकारले औपचारिक रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि नपठाउने भएको छ।

भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशालामा मुख्यालय रहेको केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ले भदौ ७–१३ (अगस्ट २३–२९) मा काठमाडौँमा आयोजना हुने तिब्बत अध्ययनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताए। 

यसअघि काठमाडौँमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज (आईएटीएस) को १७औँ सम्मेलनमा भाग लिन सीटीएले आफ्नो थिङ्क ट्याङ्क तिब्बत नीति संस्थान (टीपीआई) बाट पाँच जना प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरेको थियो। जसमा टीपीआईका निर्देशक दावा छिरिङको नेतृत्वमा अनुसन्धानकर्ताहरू डा छेवाङ दोर्जी, डा छिरिङ डोल्मा, डा कर्मा तेन्जिङ दलिया र डा रिगमोन छिरिङ सामदुकले सीटीएको तर्फबाट सो सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी थियो।

सम्मेलनका आयोजकका अनुसार दर्ता गरिएको प्रारम्भिक सूचीमा यीमध्ये केही नाम छैनन्। त्यस्तै उनीहरूबाहेक अन्य केहीको नाम समावेश छन्। जसमा सीटीएकै एकजना प्रतिनिधिको नाम पनि संलग्न छ।

तर, काठमाडौँस्थित चीनका राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईसँग भेटेर सो सम्मेलनमा सहभागी हुने निर्वासित तिब्बतीहरूले चीनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन सक्ने आशंका गर्दै नेपाल सरकारमाथि दबाब बढाए। त्यसपछि सीटीएले औपचारिक रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय लिएको हो।अहिले पेन्पा छिरिङ सीटीएको प्रमुख छन्।

एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार चीनका राजदूत चाङले साउन ५ गते परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईसँगको भेटमा सीटीएका केही प्रतिनिधिहरू औपचारिक रूपमै सहभागी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सम्मेलनप्रति चासो राखेका थिए।

‘राजदूतले सम्मेलन नै रोक्न नभने पनि चीनविरोधी अभिव्यक्ति आउनसक्ने भन्दै चासो राखेका थिए,’ ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘सायद नेपाल सरकारलाई धेरै दबाब नपरोस् र सम्मेलन सफल होस् भनेर सीटीएले आफ्ना प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय गरेको हो।’

तर सीटीएले साउन ६ गते गरेको भनिएको निर्णयअनुसार औपचारिक सहभागिता नभए पनि आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत रूपमा सम्मेलनमा भाग लिन सक्नेछन्।

‘नेपाल सरकारको विदेश नीतिको सम्मान गर्दै असहज नहोस् भनेर सीटीएको साउन ६ गते धर्मशालामा बसेको बैठकले औपचारिक सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको हो,’ अर्का एक सुरक्षा अधिकारीले थपे, ‘तर, सीटीएले तिब्बती अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरू व्यक्तिगत रूपमा सो सम्मेलनमा सहभागी हुन सक्ने जनाउ दिएको छ।’

नेपालमा पहिलो पटक इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर टिबटेन स्टडिजको सम्मेलन हुन लागेको हो। यो आईएटीएसको १७ औँ सम्मेलन हो। यसअघि एसियामा जापान (१९८९) र मंगोलिया (२०१३) मा सो सम्मेलन आयोजना भइसकेको छ। 

आईएटीएसले वेबसाइटमा उल्लेख गरेअनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज (हि–कास) र सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज–राङजुङ येसे इन्स्टिच्युट यो सम्मेलनका स्थानीय सहआयोजक हुन्।

सम्मेलनका संयोजकमा हि–कासका निर्देशक डा सागर शर्मा र थोमस डक्टर छन्। संयोजक शर्माका अनुसार सम्मेलनको सबै तयारी सरकार र सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयमा भइरहेको छ।

‘काठमाडौँ विश्वविद्यालय यो सम्मेलनको स्थानीय आयोजक हो, हामीले सबै तयारी सरकारी निकायसँगको समन्वयमा गरिरहेका छौँ,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘विश्वस्तरको यति ठूलो सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना हुनु आफैमा राम्रो कुरा हो, यो प्राज्ञिक कार्यक्रम मात्रै भएकाले कुनै अप्ठेरो नहोला।’

रोचक के छ भने चीनले धेरै चासो राखेको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मुख्यभूमि चीनबाट नै करिब सय जना सहभागी हुँदैछन्। आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी हुन आफ्नो नाम दर्ता गरेका ३९ देशका सात सय बढी प्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा धेरै करिब डेढ सय अमेरिकाबाट आउँदैछन्। सहभागिताका हिसाबले चीन दोस्रो देश हो।

चीनका ल्हासा, सिचुवान, छिङ्ह्वा, पेकिङदेखि अमेरिकाका हार्वर्ड र कोलम्बिया तथा बेलायतका अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अनुसन्धाताहरू सहभागी हुँदैछन्। त्यस्तै, चीनमा तिब्बत सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने चाइना टिबेटोलोजी रिसर्च सेन्टरदेखि भारत, ताइवान र जापानका बौद्ध गुम्बाका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउँदैछन्।

सम्मेलनको उद्घाटन समारोह भदौ ७ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालयको धुलिखेल परिसरमा हुनेछ। सम्मेलनमा करिब ७० वटा समूहगत छलफलहरू सोल्टी होटलमा हुनेछन्।

आईएटीएस तिब्बतसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विश्वभरका अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, इतिहासकार, भाषाविद्, धर्मविद्, सामाजिक वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा परिचित छ। यसको मुख्य उदेश्य तिब्बतसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

चीनले भने स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा निर्वासित तिब्बती प्रशासन वा दलाई लामाका राजनीतिक गतिविधि जोडिएमा त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकताविरुद्धको कदमका रूपमा हेर्ने गरेको छ।