प्रदेशको पहिचान : किरात र लिम्बुवानबीच मतभेद

बिराटनगर। प्रदेश नम्बर १ को सभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म नाम जुराउन सकेको छैन। यही अधिवेशनबाट प्रदेशको न्वारान गर्ने प्रमुख दलबीच मोटो सहमति जुटेको छ। तर, नाम के राख्ने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुले कोशी, सगरमाथा आदि भौगोलिक आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने जमर्को गरिरहेका बेला पहिचान पक्षधर दल र संघसंस्थाले भने सडकमा आन्दोलन तताउन थालेका छन्।

तर, विडम्बना के छ भने पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नाम राखिनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका आन्दोलनकारी समूहले साझा नाम जुराउन सकेका छैनन्।

प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने कि भूगोलका आधारमा भन्ने विवाद चलिरहेको छ। पहिचानका पक्षधरहरु आन्दोलनमै उत्रिसकेका छन्। अहिले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा दिनहुँजसो आन्दोलनका कार्यक्रम चलिरहेका छन्।

आन्दोलनकारीहरुले ‘सगरमाथा’ वा ‘कोशी प्रदेश’ नाम राख्न पाइँदैन भन्दै जातीय पहिचानका आधारमा नाम राख्न दबाव दिइरहेका छन्।

पछिल्लो दुई सातादेखि ‘लिम्बुवान–किरात संघर्ष समिति’ले विभिन्नखाले दबावमूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ। बिहीबार पनि समितिले दबाव सभाको आयोजना गर्यो।

राईहरूको साझा जातीय संस्था किरात राई यायोख्खाले प्रदेश सभा घेराउ लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यायोख्खाले दुई दिनअघि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेराउ गरेको थियो। यायोख्याले ‘किरात प्रदेश’ नाम राख्न माग गरेको छ।

अर्कोतर्फ, लिम्बूहरुको जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङले पनि पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। चुम्लुङको मागचाहिँ ‘लिम्बुवान प्रदेश’ वा ‘लिम्बुवान–किरात प्रदेश’ हुनुपर्ने भन्ने छ।

पछिल्लोपटक किरात राई यायोख्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङका बीचमा प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्न दबाव दिने सहमति जुटेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर, उनीहरुको आन्दोलन भने छुट्टा छुट्टै चलिरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा नेपालखबरले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आन्दोलनकारी नेता कुमार लिङदेन र ‘किरात प्रदेश’ को पक्षमा आन्दोलनरत यायोख्खाका नेता दिवश राईसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेको छ।

पहिले संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनको कुरा सुनौं–

‘किरात आन्दोलन एमाले–कांग्रेसको डिजाइन हो’

–कुमार लिङदेन

प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको अभियान कहाँ पुग्यो?
हामी निरन्तर संघर्षमा छौँ। हामीले आजदेखि मात्रै होइन, वर्षौँदेखि अरुण पूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवान हुनुपर्छ भने आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। हाम्रो आन्दोलन अहिले भर्खर शुरु भएको होइन। आन्दोलनमा धेरै सहिद हुनुभएको छ।

तर, पहिले ‘लिम्बुवान प्रदेश’ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले किन ‘लिम्बुवान–किरात’ भन्न थाल्नुभएको?
पछिल्लो कालमा हामीले प्रदेश १ को भूगोललाई हेरेर लिम्बुवान– किरातको कुरा गरेका हौँ। प्रदेश १ मा अरुण पूर्वका लिम्बुवानी भूमिमात्र छैन, खम्बुवान भूमि पनि रहेकाले लिम्बुवान–किरात भनेर संघर्ष समिति बनाएका छौँ। हामीले सबै दलका नेताहरु र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ। धर्ना र घेराउहरु गरेका छौँ।

यो प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रदेशको नाम ल्याउने तयारी भएपछि हामीले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्छ र प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किरात राख्नुपर्छ भनेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ। हामीले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई खबरदारी गरिरहेका छौ।

यहाँहरु ‘लिम्बुवान–किरात संघर्ष समिति’ बनाएका छौँ, संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ। तर, प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्छ भन्ने बेग्लै आन्दोलन छ। किरात राई यायोख्खाले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर ‘किरात प्रदेश’ हुनुपर्छ भनिरहेको छ? तपाईहरुको कुरा कहाँनेर नमिलेको हो?
कुरा नमिलेको होइन, मिलेकै छ। हामी लिम्बुवान–किरातको पक्षमा छौँ। तर, उहाँहरु ‘किरात प्रदेश’ राख्नुपर्छ भनेर हिँडेको देखिरहेका छौँ। यसले त उहाँहरु, राईहरुलाई नै घाटा गर्छ। हामीलाई त यसले खासै फरक पार्दैन।

कसरी?
कसरी भन्नुहोला भने राई भाषा धेरै छ, तर, समग्र १४ जिल्लामा चाँहि अल्पमतमा पर्छ। तर, खम्बुवान भूमिमा मात्र किरात बनाउने हो भने त्यो बहुमतमा पर्छ। १४ जिल्लालाई समग्र किरात बनाएपछि कहिल्यै पनि यहाँ दुईवटा प्रदेश हुँदैनन्, एउटै हुन्छ भन्ने एमाले–कांग्रेसको रोडम्यापमा उहाँहरु कुदिरहनुभएको छ। १४ जिल्लालाई दुईवटा प्रदेश हुन नदिने रणनीति अन्तरगत किरात प्रदेश बनाउन उहाँहरु आइरहनुभएको छ।

यसको अर्थ, किरात प्रदेशका नाममा भइरहेको आन्दोलनले लिम्बुवानलाई स्वीकार नगरेको तपाईहरुको गुनासो हो?
हो। लिम्बुवानलाई नस्वीकार्ने अनि हामीले जुन, १० प्लस एक (११ प्रदेश) भनिरहेका छौँ त्यो थपिनुहुन्न भन्ने चाल हो। जड कुरा चाँहि यही हो। यसो गर्दा सबैभन्दा ध्वस्त चाँहि को हुन्छ त भन्दा राईहरु नै हुने भए।

सानो उदाहरण, १४ जिल्लामा राईको भाषा त आएन नि हैन भाषा आयोगमा? अन्ततः राईको भाषा त ध्वस्त भयो। ३२ वटा भएर ध्वस्त भएको भाषा आयोगले पनि कामकाजी भाषाको मान्यता दिएन। यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै आफ्नो क्षेत्र ठक्क आफूले कब्जा गरेर त्यहाँचाँहि बहुमत पुर्याएर सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर आउनुपर्ने हो। यायोख्खाको समग्र किरातको कुराले राई भाषालाई ध्वस्त बनादैउँछ भन्नेचाँहि कुमार लिङदेनको ठोकुवा हो भनेर लेखिदिनुहोस्।

योसँगै तपाईँहरुको आन्दोलन पनि त ध्वस्त हुने भयो हैन? पहिचानको मुद्दा बोक्नेहरु नै नमिलेपछि जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुहुँदैन भन्नेहरुलाई फाइदा पुग्यो हैन त?
यो त प्रष्टै देखियो नि। उहाँहरु र हामी मिलेर गएको भए अर्कै हुन्थ्यो। दुवै चिज (लिम्बुवान र किरात प्रदेश) आउँथ्यो। उहाँहरुले हाम्रो ईस्यु नस्वीकारेपछि यस्तो भएको हो। हामीले त स्वीकार गरेकै छाैँ त। उहाँले नस्वीकारेपछि त्यसको असर त पर्ने नै भयो नि। अब त्यही डिजाइन अन्तरगत आएपछि त्यो त हुने नै भयो नि त।

यस्तो किन भयो होला?
यो लिम्बुवान नचाहने तत्वले डिजाइन गरिरहेका छन्। सात प्रदेश भन्दा एउटा पनि प्रदेश बढाउनुहुन्न भन्ने तत्वले किरात प्रदेशका कुरा गरेका हुन्।

मधेसीका अगाडि झुक्ने, पहाडेलाई लात्ताले हान्ने पहाडे–पर्वते भाषीय अहंकारवादले डिजाइन गरिरहेको छ। जुन दिन पहाडे–पहाडे भिडन्त हुँदैन, तबसम्म लिम्बुवान आउनेवाला छैन।

तपाई पहाडे–पहाडे भिडन्तको कुरा गर्नुहुन्छ, तर पहिचानको कुरा गर्नेहरुकै पहिला भिडन्त होलाजस्तो देखियो नि?
भिडन्त त के होला र। समग्रमा उहाँहरु राज्यमा त हुनुहुन्न। यायोख्खा त संसदमा छैन नि त। हामी त राज्यसँग लड्ने हो नि।

यहाँरुले ‘लिम्बुवान–किरात संघर्ष समिति’ बनाउनुभएको छ र आन्दोलन पनि गरिरहनुभएको छ। अब यो आन्दोलनमा किरात राई यायोख्खा, अर्थात प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्छ भन्नेहरु सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन्?
आउँछन्। किन आउँदैनन्? त्यो यायोख्खाका सीमित नेताहरुले पो लिम्बुवान नस्वीकारेका हुन् त। तर, लाखौ राई समुदायले त लिम्बुवान स्वीकार गरेकै छन् नि। उनीहरु त लिम्बुवान किरात बनाउनुपर्छ भनेर लागेकै छन् नि। मिलेरै जानुपर्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। नमिलेका कारण युगौँदेखि दमन भयो भन्ने छ नि त। २००७ साल अगाडिदेखि नै फुटाएको हो। यहाँ लिम्बुवान र किरात मिल्यो भने अथाह शक्ति छ भन्ने त जनताले बुझेकै छन् नि।

तर, यही कुरा पहिचान पक्षधर नेतृत्वले किन नबुझेको?
बुझेको छ नि। नबुझेको हो र? बुझ्नै नचाहेपछि के गर्नु त। कहिँबाट निर्देशित भएपछि बुझ्छन्? १४ जिल्ला रहँदा सबैभन्दा ध्वस्त त राईलाई गर्दैछ। भाषा आयोगले कामकाजको भाषामा सिफारिस नगरेसँगै यो कुरा त देखियो नि। लिम्बुले त यही १४ जिल्लाभित्रै आफ्नो अस्तित्व त देखायो त। सकेन? सरकारले बनाएको भाषा आयोगले लिम्बु भाषालाई त कामकाजको भाषा भनेर सिफारिस गर्यो त। तर, राई भाषालाई सिफारिस गरेन।

यसको पछाडि के हो त भन्दा राई भाषा नै ३५–३६ वटा छन्। यो १४ जिल्लामा अल्पमतमा छ। अब अरुण पश्चिम खम्बुवान भनेर जाने हो भने त यो भाषा बहुमतमा जान्छ नि। यो भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन्छ नि।

यहाँहरु आन्दोलन–आन्दोलन भन्नुहुन्छ, प्रदेशको नाममा लिम्बुवान नजोडिए जे पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। परिणाममा त यहाँहरु झन् कमजोर, झन् कमजोर हुँदै जानुभयो हैन?
कसरी त्यस्तो हुन्छ? लिम्बुवान आन्दोलन कहाँ कमजोर भएको छ? म त झन् झर्झराउँदो भएर आएको देख्छु त। अब लिम्बुवान त एउटा शक्ति हो। लिम्बुवानलाई बाइपास गराउन त संसारै लागेको छ। पहिचान बिरोधी दलहरु लागेका छन्। सबैभन्दा बढी मिडिया लागेको छ। लिम्बुवानको कुरा नलेख्ने भनेर। यस्तै छ नि त। यो त हामीले महसुस गरिरहेका छौँ ।

अब प्रदेश १ को नाम ‘किरात’ मात्र हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनरत संस्था किरात राई यायोख्खका अध्यक्ष दिवश राईका कुरा सुनौँ–

किरात साझा पहिचान हो, किरातमै समाहित हौँ

दिवश राई

प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा भइरहेको आन्दोलन कहाँ पुग्यो?
यो आन्दोलन अहिलेको होइन। प्रदेश १ को भूगोललाई किरात प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन शुरु भएको १८ बर्ष भइसक्यो। तर, यसले सार्थकता पाएको छैन। हामीले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, सबै पार्टीका अध्यक्षहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। सबै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुलाई भेट्ने र ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिसकेका छौँ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र सबै दलका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षणपत्र, पुनःस्मरण पत्र बुझाएका छौँ। २५ लाख हस्ताक्षर गरेर बुझाएका छौँ । हामीले छैटौँ पटक ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेका छौँ। त्यसरी नै चरणवद्ध, पटक–पटक आन्दोलन गरिरहेका छौँ।

प्रदेश सभाको कार्यकाल चाँडै सकिँदैछ। कार्यकालभरि प्रदेशको नाम राख्न उहाँहरु असफल हुनुभएको छ। अन्तिम अवसर उहाँहरुलाई पनि छ र हामीलाई पनि भएकाले अलि नै व्यापक जनदबाव दिइरहेका छौँ।

यसपटक हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्यौं। प्रदेश सभा घेराउ गर्यौं। हामी प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। अब पनि हाम्रा जनदबावका कार्यक्रम रहेका छन्। हामी किरात लिम्बुवानसँग सम्बन्धित विभिन्न जनसंगठनसँगको सहकार्यमा समेत आन्दोलन गरिरहेका छौँ।

अहिले लिम्बुवान–किरात संघर्ष समिति बनेको छ। समितिले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान किरात’ हुनुपर्छ भनिरहेको छ। यसमा तपाईहरुको चाहिँ कुरा के हो? प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ हुनुपर्छ भन्ने हो कि ‘किरात’ मात्रै?
हाम्रो त किरात मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हो। किनभने किरात चाहिँ शास्वत रुपले लिम्बुवान–खम्बुवान सबैको साझा अस्तित्वसहितको साझा भूगोल हो। यो हिसाबले उता लिम्बुवान, खम्बुवानका साथीहरुलाई पनि किरातमा समाहित हौँ भनिरहेका छौँ।

लिम्बुवान छाड्न उहाँहरुले मान्नुहोला त?
उहाँहरुको कस्तो छ भने लिम्बुवान आन्दोलन निकै अगाडि बढिसकेको छ भन्नुहुन्छ। लिम्बुवान पुरानो आन्दोलन भएकाले उहाँहरुले आप्mनो मुद्दा सबै छोडिहाल्नुहुन्छ भन्ने छैन। अहिले पछि चाँहि उहाँहरु ‘किरात–लिम्बुवान’ गरौँ भनेर आउनुभएको छ।

अब नामको हिसाबले यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन। यसमा हाम्रो एकदम समर्थन हुन्छ। तर, संस्थागत हिसाबले चाँहि किरात मात्रै हो। किरातचाँहि सबैको साझा हो भन्ने निश्कर्षसहित हामीले यो आन्दोलन अगाडि बढाएका छौँ।

यहाँहरु ‘लिम्बुवान–किरात’ नाम राख्दा पनि फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ। तर, संस्थागत धारणा चाहि ‘किरात’ हो भन्नुहुन्छ। यो मिल्दो भयो त?
अमिल्दो भन्दैन नि यसलाई। किरात–लिम्बुवान त उहाँहरुको निर्णय हो। संस्थागत निर्णय फरक–फरक हुन्छ। हाम्रो, यायोख्खाको संस्थागत निर्णय किरात–लिम्बुवान होइन।

आन्दोलनमा हिँड्ने त संस्थागत निर्णयको ब्यानर अनुसार हिँड्ने हो। तर, आन्दोलनका क्रममा विचार समूहहरु मिल्छन् नि। पहिचानवादी संगठनहरुसँग सहकार्य हुन्छ। पहिचानवादीको शब्दावलीमा ठ्याक्कै एकरुपता नआउन सक्छ। वरपर हुन सक्छ। यस्तोबेला सबैभन्दा नजिकको को हुन्छ, उसँग सहकार्य हुन्छ। उसलाई स्वीकार्यता राख्छौँ। तर, त्यही नाम बोकेर होमिने चाँहि हुँदैन। त्यसलाई समर्थन गर्ने भन्ने हुन्छ, आफूले त्यसको अगुवाइ गरिँदैन। आन्दोलनको रुपरेखा यस्तो हुन्छ।

हाम्रो किरात मात्रैको आन्दोलनलाई पनि उहाँहरुको किरात–लिम्बुवान आन्दोलनको नैतिक समर्थन छ। तर किरात मात्रैको ब्यानर बोकेर उहाँहरु हिँड्न सक्नुहुन्न। त्यो भएर नेतृत्व गर्ने होइन कि त्यो आन्दोलनलाई समर्थन दिने कुरा हुन्छ। त्यसैले किरात– लिम्बुवान भन्ने र किरात भन्ने आन्दोलन धेरै नजिकको छ। एउटै चाँहि होइन। धेरै नजिकको हो। किनभने, आन्दोलन गर्नेहरुको संगठन नै फरक–फरक छ।