राजनीति


संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा, सत्तारुढ दलबीच किचलो

संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा, सत्तारुढ दलबीच किचलो

सन्तोष घिमिरे
भदौ ६ , काठमाडौँ

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन फेरि गृहकार्य अघि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा दुई साताअघि रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो। 

‘दुई साताअघि निजामती विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हो। अहिले छलफलकै क्रममा छ। सक्दो चाँडो यसलाई अघि बढाउने पक्षमा सत्तारुढ दल देखिएका छन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

उनका अनुसार विगतमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले टुंग्याएका निजामती सेवा विधेयकका अधिकांश प्रावधान दोहोर्याएर अहिले विधेयक अघि बढाइएको छ। 

निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीबीच केही चरण छलफल भइसकेको छ। कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले डाकेको बैठकमा उच्च राजनीतिक तहमा सहमति गरेर सक्दो चाँडो निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो। 

बैठकमा प्रस्तावित मस्यौदाका प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ दलका मन्त्री विभाजित भएका थिए। स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासनले कानुनमा पठाएको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुने उल्लेख छ। हालसम्म केन्द्रले नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गरेको छ।
 

माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन्। तर नेपाली कांग्रेसले त्यसमा असहमति जनाएको छ। उसले केन्द्रले नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। 

स्थानीय तहमा केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धविच्छेद हुने बुझाइ कांग्रेसको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि केन्द्रले नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने पक्षमा छ। 

प्रस्तावित विधेयक कानुन बने केन्द्र र स्थानीय तहबीच सिधा सम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहमा कर्मचारी हुने छैनन्। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश तहमा प्रमुख सचिव र सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाकै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि कर्मचारीको सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था पनि छ।

एउटा तहमा काम गरेको कर्मचारी अर्को तहमा काम गर्दा उमेरको हद नरहने व्यवस्था थपिएको छ। 

मस्यौदामा साविकको श्रेणीगत बढुवा प्रणाली अन्त्य गरी तहगत बढुवामा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ। 

संसदको राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवामा खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने टुंगो लगाएको थियो। विगतमा खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत रहने गरेको थियो। समितिले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाभित्र राख्नेमा सहमति जुटाएको थियो। अब प्रस्तुत हुने विधेयकले त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।

निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र विविध सेवा रहनेछन्। विगतमा स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवाभन्दा बाहिर थियो।

अब संसदमा पेस हुने विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने’ उल्लेख हुनेछ।

ट्रेड युनियनहरुले एक आधिकारिक कर्मचारी युनियनको सट्टा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न माग गरिरहेका छन्। 

ऐन ल्याउने तयारी हुँदाहुँदै सचिव सरुवा 
संघीय निजामती ऐन ल्याउन तयारी भइरहेका बेला संघीय मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको छ। सचिव सुरेश अधिकारीको पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो। उनले आइतबार मात्रै सरुवा पत्र बुझेका छन्। अधिकारीको स्थानमा अर्जुन पोख्रेल आएका छन्। 

मन्त्री श्रेष्ठकै जोडबलमा अधिकारीको स्थानमा पोख्रेल आएका हुन्। उद्योग मन्त्रालयमा सचिव रहेका पोख्रेल दुई साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा तानिएका थिए। पोख्रेल साढे दुई वर्षअघि सचिव नियुक्त भएका थिए। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पछिल्ला वर्ष सचिव टिक्न सकेका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता श्रेष्ठ १० महिनाअघि मन्त्री नियुक्त भएपछि पनि त्यो क्रम जारी छ। श्रेष्ठ मन्त्री बन्दा उक्त मन्त्रालयमा एकनारायण अर्याल सचिव थिए। श्रेष्ठको नियुक्तिको दुई महिनापछि नै अर्याल श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए।

भदौ ६, २०७९, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad