युनिकोड
नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक मधेसी समुदायको अभूतपूर्व समर्थन र १८२ सिटको विशाल बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार बनाएको सय दिन मात्र पुगेको छ।
फागुन २१ गतेको चुनावको लागि मधेसकै भूमिबाट प्रचार सुरु गरेपछि बालेनको पक्षमा मधेस यसरी होमियो कि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ऐतिहासिक मत पायो। र, बालेन नेपालको इतिहासमै मधेसी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति बने। जसले मधेसमा खुसियाली छायो। तर, त्यो उत्साह एकाएक सेलाउँदै गएको मधेसका नेता तथा विश्लेषकहरुको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ।
मधेस मामिलाका अध्येता चन्द्रकिशोर रास्वपाकै सांसदहरू समेत बालेन सरकारसँग असन्तुष्ट बन्दै गएको बताउँछन्।
अहिलेसम्म अमरेशकुमार सिंह, जेनजी अभियन्ता समेत रहेका सांसद पुरुषोत्तम यादव र सांसद तपेश्वर यादवले बालेन सरकारविरुद्ध मुख खोलेका छन्। मनिष झा पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति खुसी छैनन्।
सिंहले संसद् र सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारको आयुमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
‘नेपालको इतिहासमा दुई तिहाइको कुनै पनि सरकार सफल भएको छैन,’ उनले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘त्यसकारण हाम्रो देशको राजनीतिक अभिसाप के छ भने बहुमत वा दुई तिहाइ आएपछि मात लाग्छ इतिहासले त्यही बताउँछ।’
त्यसपछि सिंहले संसदमा र बाहिर सार्वजनिक मञ्चमा पनि बालेन सरकारले मधेसलाई अपमानित गरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
यस्तै, रास्वपाकै अर्का सांसद पुरुषोत्तम यादवले समेत संसद्को रेकर्डमै रहने गरी बालेन सरकारप्रति कडा आक्रोश पोखेका छन्। सरकारलाई कुम्भकर्णको संज्ञा दिँदै उनले अब ब्युँझाउन घण्टी नै बजाउनुपर्ने बेला आएको बताए।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका बालेनसँग आफ्नै पार्टीका सांसद बिच्किनुलाई सामान्य मान्न नहुने मधेस मामिलाका विश्लेषक विजयकान्त कर्ण बताउँछन्।
‘रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व भएको देखिएन,’ कर्णले भने, ‘रास्वपाले संघीयता खारेज गर्ने योजना अघि सार्यो। गाउँपालिकामा गाउँ सभा छ, केन्द्रमा छ, प्रदेशमा प्रदेशसभा चाहिँदैन भनेको खारेज नै गर्न खोजेको हो। यसले सांसदहरू बिच्किनु स्वाभाविकै हो।’
‘किनकि, मधेसको लाइफलाइन भनेकै संघीयता, समावेशिता, पहिचान र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो,’ कर्णले थपे, ‘पार्टीकै डकुमेन्टमा लेखेपछि रास्वपा संघीयताविरोधी पार्टी हो भन्ने देखियो, जसले गर्दा यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग जनतालाई दिने जवाफ भएन।’
कर्णका अनुसार सरकारले भारतबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान किनेर नेपाल ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि दुई चार हजारको सामान किन्न भारत जानु पर्ने अवस्थामा रहेका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक समस्यामा परेका छन्।
‘परम्परादेखि चलिआएको नेपाल–भारत सम्बन्ध खल्बल्याउन खोजेको महसुस यहाँका नागरिकले गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले गरेको पछिल्ला नियुक्तिहरूमा पनि मधेसको प्रतिनिधित्व शून्य जस्तै बनायो। यही कारण रास्वपाकै सांसद सरकारविरुद्ध बोल्न बाध्य भए।’
उनले यही क्रम कायम रहे मधेसबाट असन्तुष्टी बढ्दै गएर मुलुक द्वन्द्वतिर जानसक्ने खतरा रहेको बताए।
लेखक तथा मधेस मामिलाका विश्लेषक चन्द्रकिशोर पनि प्रधानमन्त्री बालेनका केही व्यवहारले मधेस संशकित हुँदै गएको बताउँछन्।
‘मधेसले चुनावमा जुवा खेल्यो, बालेन्द्र हुन्, मधेसी अनुहार हुन्, एकपटक हेरौँ न त भनेर जुवा खेलेका हुन्,’ चन्द्रकिशोरले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, यति छोटो समयमा उनीहरू ठगिएको अनुभव गरिरहेका छन्।’
लामो समयदेखि मधेसमा राजनीति गरेर वर्चस्व जमाइरहेका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, प्रभु शाह, राजेन्द्र महतो र सीके राउतपनि प्रधानमन्त्री बालेनसँग तर्सिएका छन्। जबकि, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समीक्षा गर्न फागुन २९ गते बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले बालेनलाई सहयोग गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
‘नेपाली जनताले विगत लामो समयदेखि गरेको संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता लगायतका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै संविधान संशोधन, सीमांकन हेरफेर, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संघीयतालाई अझ बलियो बनाउने लगायतका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ,’ मोर्चाले बालेनलाई शुभकामना दिँदै भनेको थियो।
अहिले यी नेताहरूपनि सरकारसँग रुष्ट बन्दै गएका छन्। राउतले यो सरकार बालेनले नचलाएको टिप्पणी गरे।
‘यो सरकार स्वतन्त्र छैन, कुनै अदृश्य शक्ति वा निश्चित केन्द्रबाट परिचालित भइरहेको देखिन्छ,’ राउतले प्रधानमन्त्री बालेनतिर संकेत गर्दै हालै भनेका थिए।
रास्वपाको सांगठनिक बनोटमा मधेस कहीँ पनि नदेखिएको चन्द्रकिशोरको भनाइ छ।
‘सुशासनको नाम लिएर आएको सरकार, ढुलमुल, रहस्यपूर्ण हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक, संसदीय अभ्यास संकुचन हुँदै कहीँ न कहीँ निसास्सिने अवस्था देखिँदैछ। जेजति उपलब्धि थियो, मधेसका आममानिसले त्यो क्रमशः लुटिएको महसुस गर्न थालेका छन्। बालेन्द्र शाह निर्वाचित अधिनायकवादको बाटोमा गएपछि मधेसमा अवगाल आएको भन्दै मधेसी समाजले आहत महसुस गरिरहेको छ।’
‘पार्टी जस्तो देखिए पनि भित्री रसायन बुझ्दा रास्वपा एउटा गठबन्धन मात्रै हो। चितवनबाट फर्किएपछि पनि यो एउटा गठबन्धन नै हो। रास्वपाको उदय, स्थापना र अहिलेको स्वरुप हेर्दा यो अन्तर्विरोध र रहस्यको पोको हो, यसको नीति अस्पष्ट छ,’ उनले भने।
सायद रहस्यमयी लागेर नै निर्वाचन लगत्तै मधेसी मूलको प्रधानमन्त्री पाएको भन्दै खुसी भएका राउत अहिले पूर्ण रूपमा चिढिएका देखिन्छन्। राउतले यस्तै पारा रहे देश दुर्घटनामा पर्ने र राज्यका अंगहरूको सन्तुलन बिग्रने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले अघि सारेका सुशासनका एजेन्डा ‘फेक’ र ‘सस्तो प्रचारबाजी’ मात्र भएको उनको भनाइ छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशलाई पंगु बनाएर काठमाडौँबाट हुकुम चलाउन खोजिए मधेसले फेरि अर्काे विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले देशलाई व्यवस्थाहीन अराजकतातर्फ धकेलेर पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
मधेस मामिलाका लेखक तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोरले मधेसमा राजनीति गर्नेहरू संघीयताकै कारण क्षेत्रीय शक्ति बनेको र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्दा उनीहरू चनाखो भएको बताए।
‘उपेन्द्र, महन्थ, सीकेले के बोल्नुभयो भन्दा पनि मधेसका आम जनताको मनोविज्ञान चुनावमा हामी ठगियौँ भन्ने बन्दै गएको छ,’ चन्द्रकिशोरले थपे।
प्रतिक्रिया