राजनीति


दिल्लीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाउँदा बिम्स्टेकमा चुकेका नेपाल–बंगलादेश

दिल्लीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाउँदा बिम्स्टेकमा चुकेका नेपाल–बंगलादेश

बिम्स्टेकका महासचिव तेन्जिन लेकफेललाई भारतीय विदेश राज्यमन्त्री रन्जन कुमार सिंहले बुधबार १० लाख अमेरिकी डलर हस्तान्तरण गरे


सन्तोष घिमिरे
भदौ ९ , काठमाडौँ

भारतले क्षेत्रीय संगठन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को सचिवालय सुदृढीकरणका लागि बुधबार १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १२ करोड ७० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गरायो। 

बिम्स्टेकका महासचिव तेन्जिन लेकफेललाई भारतीय विदेश राज्यमन्त्री रञ्जनकुमार सिंहले उक्त रकम बुधबार हस्तान्तरण गरे। महासचिव लेकफेल सोमबारदेखि भारत भ्रमणमा छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रीलंकामा आयोजित बिम्स्टेकको पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा बंगलादेशको ढाकामा रहेको बिम्स्टेकको सचिवालय सुदृढीकरणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। मोदीले वाचा गरेअनुसार भारतीय विदेश राज्यमन्त्रीले रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।

दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाको क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेकलाई भारतले केही वर्षयता प्राथमिकतामा राखेको छ। मोदी सरकारले दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्व एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि बिम्स्टेकलाई महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा उपयोग गर्ने नीति अघि बढाइरहेको छ। त्यसका पछाडि मूलतः उसको भूराजनीतिक स्वार्थ अन्तनिर्हित छ। पहिलो, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न। श्रीलंकामा हालै चिनियाँ ‘खुफिया जहाज’ पहिलोपटक प्रवेश गर्यो। त्यसबाट भारत झस्केको छ। तर यो सामान्य प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो।​​

श्रीलंकासँग चीनको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गत हम्बनटोटाजस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका समुद्री पूर्वाधार बनिरहेका छन्।

हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थिति बढिरहँदा अमेरिकासहित पश्चिमी शक्तिको रणनीतिक उपस्थिति पनि उत्तिकै छ। सामरिक प्रतिस्पर्धा चुलिइरहँदा भारतले आफ्नो आर्थिक र सुरक्षा चासोका लागि बिम्स्टेक पनि महत्त्वपूर्ण फोरम हुनसक्ने बुझेको छ। 

दोस्राे, बिम्स्टेक सक्रिय बनाएर पाकिस्तानलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउनु। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सक्रिय हुँदा पाकिस्तानले चीनलाई सार्कको सक्रिय सदस्य बनाउन निरन्तर लबिइङ गरेकोमा भारत खुसी थिएन।

नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशहरूको आकलन सार्क सशक्त क्षेत्रीय मञ्च हुन्छ भन्ने थियो। दक्षिण एसियाको उदाउँदो शक्तिका हिसाबले भारतले सार्कलाई सशक्त रूपमा हाँक्ने अपेक्षा लिइएको थियो। त्यसैअनुसार उसले सार्कलाई सुरुवाती दिनदेखि नै केही संशयका बीच पनि प्राथमिकतामा राखेको थियो।

भारत-पाकिस्तान कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण सार्क अपेक्षाकृत गतिशील संगठन बन्न भने सकेको थिएन। तथापि भारत सार्कमा कुनै न कुनै हिसाबले ‘इन्गेज’ भइरहेकै थियो। एकाध वर्षमा सार्क शिखर सम्मेलन भइरहेकै थिए। दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय स्थापनाजस्ता विषय सार्कका उपलब्धिका रूपमा देखिएका पनि थिए। तर सन् २०१४ यता कस्मिर विवाद तथा सीमापार आतंकवादका सवालमा पाकिस्तानसँग सम्बन्ध थप तिक्ततापूर्ण बनेपछि भारतले सार्कमा चासो दिन छाडेको छ। 

भारतले सार्कप्रति चासो दिन छाडेको ८ वर्ष पुग्न लागेको छ। आतंकवाद नियन्त्रणका सवालमा पाकिस्तानले धोकाधडीको प्रवृत्ति देखाइरहेको भारतको बुझाइ छ। यद्यपि, सार्कअन्तर्गत पाकिस्तान सहित अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकसँग क्षेत्रीय मुद्दामा सहकार्य गर्ने सम्भावना पर्याप्त रहेको दिल्लीले नबुझेको होइन। 

बिम्स्टेकभन्दा सार्क पुरानो र सशक्त संगठन हो। सार्क सन् १९८५ मै स्थापना भएको हो भने बिम्स्टेक सन् १९९७ मा अस्तित्वमा आयो। बिम्स्टेकले स्थापनाको २५ वर्षपछि बल्ल सचिवालय सुदृढीकरणलगायत संस्थागत काम गर्दै छ। जसका लागि भारतले हाललाई करिब १२ करोड पैसा दिँदै छ। बिम्स्टेकले गत मार्च महिनामा मात्र बडापत्र जारी गरेको छ। तसर्थ बिम्स्टेक भर्खरै वामे सर्दै गरेको क्षेत्रीय संगठन हो, जसका लागि भारतले आर्थिक रूपमा भरथेग गर्न थालेको छ। 

भारतको प्राथमिकतामा बिम्स्टेकका अलावा अर्को उपक्षेत्रीय समूह बीबीआईएन पनि छ। जसमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सदस्य छन्। नेपालमा सन् २०१४ मा आयोजित १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतकै प्रस्तावअनुसार यो अघि बढेको थियो। बिम्स्टेक र बीबीआईएनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुन पाउनु भारतका लागि बढी सहज देखिएको छ। भारतले आफूलाई त्यसमै बढी सुरक्षित महसुस गरिरहेको देखिन्छ। किनकि त्यहाँ पाकिस्तान छैन। अर्थात् ‘माइनस पाकिस्तान’ भारतको यतिबेलाको अघोषित नीति हो। 

भारत र पाकिस्तानबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा सुधार आउने कुनै लक्षण देखिएको छैन। भारत र पाकिस्तानबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धले सार्क मृतप्रायः बनिरहेका बेला बिम्स्टेकको सुदृढीकरण भारतको प्राथमिकतामा परेको हो। यद्यपि बिम्स्टेकलाई सशक्त क्षेत्रीय संगठनका रूपमा अघि बढाउन भारतको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त छैन। त्यसका लागि भारतले बिम्स्टेकका सदस्य देशको विश्वास जित्नुपर्नेछ।

बिम्स्टेकले यस क्षेत्रको आर्थिक एकीकरणका लागि निकै ठूलो सम्भावना बोकेको छ। भारतले आर्थिक मुद्दाबाहेक बिम्स्टेकमा समुद्री सुरक्षा र क्षेत्रीय आतंकवादलाई पनि प्रवेश गराएको छ। 

दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाबीचको सेतुका रूपमा यो क्षेत्रीय मञ्चले पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छ। रेल र सडकजस्ता पूर्वाधार बन्नेगरी कनेक्टिभिटी मास्टरप्लान हाललाई कागजमै भए पनि उल्लेख गरिएको छ। मास्टरप्लानअनुसार काम अघि बढे यो संगठनले दीर्घकालीन रूपमा बिम्स्टेक सदस्य देशलाई एकआपसमा जोड्न मद्दत गर्छ।

नेपालका लागि पनि यो क्षेत्रीय मञ्च महत्त्वपूर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। खासगरी बंगालको खाडी हुँदै दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक र तेस्राे देशसँगको पारवहन व्यापार र कनेक्टिभिटी अबका दिनमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ नेपालका लागि। त्यसका लागि दक्षिणी छिमेकी भारतले बंगालको खाडीसम्म नेपाललाई कति सहज रूपमा पारवहन पहुँच दिन्छ भन्ने कुरा झन् महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालले बंगालदेशसँग विद्युत व्यापार र सडक मार्गबाट व्यापार गर्न भारतीय भूमि प्रयोगका लागि दिल्लीसँग आग्रह गरिरहेको छ। बंगलादेशले पनि नेपालबाट विद्युत् किन्न चाहेको वर्षौँ भएको छ। तर नेपाल र बंगलादेशले त्यसमा भारतको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा बिम्स्टेकसँगको क्षेत्रीय सहकार्यबाट नेपालले तत्काल ठोस लाभ लिन सक्ने ठाउँ कम छ, जतिबेलासम्म नेपालले मागेको पारवहन सुविधा भारतले दिँदैन।

६ जुन १९९७ मा स्थापित बिम्स्टेकमा दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेश तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन्। नेपाल ८ फेब्रुअरी २००४ देखि आबद्ध छ। बिम्स्टेक सदस्य मुलुकबीच सहकार्यका लागि केही सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्। 

गत मार्चमा बिम्स्टेक सदस्य देशबीच तीन वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए। श्रीलंकाको कोलम्बोमा भएको पाँचौँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा क्रममा बिम्स्टेक सदस्य मुलुकबीच ‘अपराध नियन्त्रणमा पारस्परिक कानुनी सहायता’, ‘श्रीलंकाको कोलम्बोमा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी निकाय स्थापना’ र बिम्स्टेक सदस्य मुलुकबीच ‘कूटनीतिक प्रतिष्ठान–प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ का लागि आपसी सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए।

सन् २००४ मा थाइल्यान्डको ब्यांककमा भएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सम्भव भएसम्म हरेक दुई वर्षमा सम्मेलन गर्ने सहमति गरेको थियो। तर सन् २००४, २००८, २०१४ र २०१८ गरी केवल चारपटक सम्मेलन भए। दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकबीच विशुद्ध आर्थिक मुद्दामा सहकार्यको लक्ष्यसहित बिम्स्टेक स्थापना भएको थियो। 

स्थापनाको २५ वर्ष बित्दा बिम्स्टेक अझै पनि ‘लो प्रोफाइल’ मै छ। यस क्षेत्रका जनताले महसुस गर्नेगरी बिम्स्टेकले गति लिन सकेको छैन। तर भारतले बिम्स्टेकलाई दिइरहेको महत्त्वका कारण अबका दिनमा सार्कले पाएको जत्तिको महत्त्व भने यसले पाउने देखिन्छ। 

भदौ ९, २०७९, बिहीबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad