युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको घोर अपमान गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। असाेज ४ गते भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नपर्ने नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएपछि गठबन्धनले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेकाे हाे।
नागरिकता विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रहार भएको ठहर गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रहार भएको ठहर गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेकाे छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रहार भएको ठहर गरेको छ।
‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको उनीहरुको ठहर छ। राष्ट्रपतिको कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुनुका साथै संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको विज्ञिप्तमा उल्लेख छ।
‘राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा यो बैठक आहृवान गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भीमार्जुनको नजरमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने दुई कारण
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले व्यवस्थामै प्रहार गरिन् : पौडेल
नागरिकता विधेयक : अबका तीन विकल्प
राष्ट्रपतिको कदम निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्र : वर्षमान पुन
हेर्नुहोस् सत्ता गठबन्धनको विज्ञप्तिः
प्रतिक्रिया