संवैधानिक आयोगका भूमिका प्रभावकारी बनाउन जोड

नागरिकको अधिकारको संरक्षण र राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको प्रतिफलको समन्यायिक वितरणका लागि स्थापना भएका आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन्। 

नीति फाउन्डेसनले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका’ विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागीले केही संवैधानिक आयोगको भूमिका प्रभावकारी देखिए पनि अधिकांश आयोगले अपेक्षितरूपमा काम गर्न नसकेको औँल्याए। 

विशेषगरी निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको काममा निष्पक्षता र प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए पनि वि.सं. २०७२ को संविधान घोषणापछि स्थापना भएका आयोगको भूमिकाप्रति आममानिसको टिप्पणी रहँदै आएको छ। 

कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको समयमा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत उत्तिकै व्यस्त भए पनि अरु समयमा आयुक्तले नै के काम गर्ने भन्नेजस्तो अवस्था देखिएको बताए। 

उनले सबैले काम पाउने गरी कार्यक्षेत्र तथा योजनाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

अर्को प्रसंगमा उनले आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचत मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिइए पनि संघीय र प्रादेशिक चुनावको मिति घोषणा गर्न भने नदिइएको बताए। 

निर्वाचन आयोगलाई सरकारको लाचार छायाँ ठान्ने गरिएको बताउँदै थपलियाले संबैधानिक आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताबारे बहस आवश्यक रहेको बताए। निर्वाचन आयोगले हरेक बर्ष सरकारलाई गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन हुने नगरेको उनले बताए। 

उनले आयोगहरूका बीचमा नियमित संवाद, कार्यक्षेत्रमा सहकार्य एवं अनुभव आदान–प्रदानलगायतका विषयमा सामूहिक छलफल गर्ने संयन्त्रको खोजी गर्नुपर्ने बताए।  

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक आयोगहरुका शक्तिको स्रोत संबिधान भएपनि उनीहरुले आशातीत राज्यबाट सहयोग पाउन नसकेको बताए। उनले खासगरी पहिचानका मुद्दा हेर्न बनाइएको थारु आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतमा सरकारले पर्याप्त स्रोत र बजेट नदिएको बताए। 

‘संविधानमा नै उल्लेख गरिएका यी आयोगलाई अन्य आयोगसरह राष्ट्रिय आयोग मानिनुपर्छ। तर यी आयोगले अहिले बिभिन्न संघर्ष गरिरहनुपरेको अवस्था छ’, अधिकारीले भने। 

अधिकारीले महालेखा परीक्षकलाई बेरुजु औंल्याउन मात्र हेर्ने अधिकार दिइएको तर कार्वाहीको अधिकार नदिइएको बताए। मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत सबै आयोगको सिफारिस बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए। संबैधानिक आयोगका नियुक्तीमा राजनीतिकरण भएको उनको भनाई धारणा थियो। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले हरेक क्षेत्रमा अधिकार र शक्तिको द्वन्द्व हुने भएकाले त्यसलाई निरुपणका लागि स्थापना भएको आयोगको काम कारबाहीलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताए। 

आयोगको कानुन मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्राप्त नभएको गुनासो गर्दै उनले सरकारले आयोगको गाम्र्भीयता नै बुझन् नसकेको उल्लेख गरे। 
मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले आफ्नो आयोगमा दुई महिनामा तीनवटा सचिव फेरिएको तथ्य पेश गर्दै भने ‘मानवस्रोतको स्थायित्वको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको छ।’ 

उनले वि.सं. २०७२ को संविधान जारी भएपछि स्थापना भएका आयोगमाथि सुरुआतदेखि नै विभेद गरिएको बताए। थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बजेटको अभावमा अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताए। राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले काम गर्ने आँट र जिम्मेवारीवोध भए बजेट नै नभए पनि संविधानमा नै व्यवस्था भएका आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बताइन्। 

पूर्वमन्त्री गणेश साहले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि स्थापना भएका आयोगले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सदस्य छक्कबहादुर लामा र शेरबहादुर तामाङले आयोगहरुको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने बताए।