उम्मेदवारी घोषणामा बालुवाटार र च्यासलको च्याँखेदाउ

दसैंका बेला तासमा च्याँखे दाउ थाप्न मानिसहरु व्यस्त भए। उता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुलाई भने राजनीतिको च्याँखे दाउ थाप्न भ्याई–नभ्याई भयो।

दसैंको रौनककै बीच सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका आन्तरिक बैठकहरु बसे। तथापि, उम्मेदवारी मनोनयनको तिथि आउन तीन दिन बाँकी रहँदासम्म दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार तय गर्न सकेनन्।

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरुले बुधबार विजयादशमीको दिनसमेत फुर्सद पाएनन्। प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका २२० सिटमा भागवण्डा मिलाउन कसरत गरिरहेका शीर्ष नेतासहित कार्यदलका नेताहरु दसैंको टीकाको साइत पारेर बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भए।

टीकाको भोलिपल्ट पनि गठबन्धनको बैठक बस्यो, तैपनि सिट बाँडफाँट टुंगिएन। दसैँकै बीचमा नेकपा एमालेको पनि सचिवालय बैठक बस्यो। उसको पनि उस्तै खबर आयो।  

भदौभित्रै तालमेल गरिसक्ने र चुनावी मैदानमा खटिने जनाएका सत्ता पक्षका नेताहरुले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने दिन आइपुग्नै लाग्दासमेत सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन हो। यसका लागि उम्मेदवारहरुले दलको सिफारिस पत्र लिएर २३ गतेभित्र आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसक्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले ८५, माओवादी केन्द्रले ४७, एकीकृत समाजवादीले १७, जनता समाजवादीले १५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिट लिने गरी सहमति जुटेको दसैं अघि नै नेताहरुले बताएका थिए। ९ सिटमा मात्रै दोहोरो दाबी रहेकाले सहमति नजुटेको उनीहरुको भनाइ थियो। तर, बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा जसपालाई ११ सिटमा खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै सो पार्टीका नेताहरुले आपत्ति जनाएको कार्यदलका नेताहरु बताउँछन्।

सत्ता गठबन्धन र एमालेको कुरो छाडौं, राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपादेखि लिएर रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत मनोनयनको दिन आइपुग्न लाग्दा पनि उम्मेदवारको नाम घोषणा गर्न सकेनन्। के यी दलले पनि आन्तरिक विवादकै कारण उम्मेदवार तय नगरेका हुन् त?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा उनीहरुभित्रको आन्तरिक विवाद त छँदैछ, यसबाहेक रणनीतिक दाउपेचको चित्रसमेत देखा पर्छ।

च्याँखे दाउ
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनको क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने लगभग पक्कापक्की थियो। प्रचण्डले चितवनबाटै स्थायीरुपमा लड्ने यसअघिका भाषणमा बताउँदै आएका पनि हुन्। प्रचण्डसँग यही क्षेत्रबाट राप्रपाका विक्रम पाण्डेले एमालेसँग गठबन्धन गरेर भिड्ने तयारी गरिरहेको अवस्था हो।

माओवादीको चर्को विरोध गरेर राजनीतिमा अघि बढिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अहिलेसम्म कहाँबाट चुनाव लड्ने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। सुरुमा उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट लड्ने चर्चा थियो। तर, काठमाडौं ३ मा कुलमान घिसिङ लड्न लागेको चर्चा चलेपछि लामिछाने ‘ब्याक’ भएको देखियो।

रविले पुरानो पार्टीका ठूला नेतालाई संसदमा आउनबाट रोक्ने बताउँदै  आएका छन्। यसै क्रममा दसैँको मुखमा रवि लामिछाने चितवन ३ मा प्रचण्डसँग चुनाव लड्ने चर्चा एकाएक चल्यो।

रवि चितवन ३ बाट लड्ने चर्चासँगै प्रचण्डले चितवन छाड्ने र गोरखा २ बाट चुनाव लड्ने अर्को चर्चा चल्न थाल्यो। डा. बाबुराम भट्टराईले चुनाव नलड्ने र गोरखाले ठूलै नेता पाउने बताएसँगै प्रचण्ड गोर्खा २ मा जाने चर्चा चलेको हो। तर, यो चर्चा सुनेलगत्तै चितवनमा गठबन्धनका नेताहरुको बैठक बस्यो र प्रचण्डले चितवनबाटै लड्नुपर्ने अपिलसमेत जारी भयो।

चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नगर भेलालाई सम्वोधन गर्दै रवि लामिछानेले भने,‘तपाईहरुको माया पाएर यहीँबाट चुनाव लड्ने मेरो इच्छालाई मैले यो ढोका बन्द गरिसकेको छैन। यो ढोका अझै पनि खुल्ला छ। तर, धेरै कुराको ग्यारेन्टी हामीले लिनुपर्नेछ। हामीले जनमत जोगाउनुपर्ने आवश्यकता हामीसँग छ।’

रविको भाषण सुन्दा उनी चितवनबाट चुनाव लड्ने ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको देखिँदैन। ‘तर, हामीले जनमत जोगाउनुपर्नेछ’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले कुनै जित निश्चित रहेको निर्वाचन क्षेत्र खोजिरहेको संकेत गर्दछ।   

आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री दाबी गरेका प्रचण्डले समेत आफ्नो चुनाव क्षेत्र कहाँ हो भनेर यतिका दिनसम्म स्पष्ट घोषणा गर्न नसक्नु वा नचाहनुका पछाडि तालमेलको सकसले मात्रै काम गरेको छैन। विपक्षीले कसलाई उठाउँछ, त्यो हेर्ने दाउपेचले समेत यसमा काम गरेको देखिन्छ । विपक्षी दलको रणनीतिलाई छल्न र अरुको उम्मेदवार हेरेर आफ्नो तय गर्न सबै दल तल्लीन छन्।

भर्खर खुलेको रवि लामिछानेको पार्टी होस् या गठबन्धन नगरिसकेको नेकपा एमाले वा राप्रपा, सबैले अन्य दलको ‘मुभ’ हेरेर च्याँखे दाउ थाप्ने प्रयास गर्दा उम्मेदवारी घोषणामा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ। फायर अर्कैले खोलोस् र त्यसमा भल छोप्न पाइयोस् भन्ने दाउमा लागेका छन् सबै दल।

अन्तरविरोधको हुँडलो
वर्तमान नेपाली राजनीतिको अनदेखा सच्चाइ हो– टिकटलाई नै सबथोक ठान्ने। टिकट पाइएन भने रातारात अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने अनि टिकट लिएर चुनावमा भिड्ने। स्थानीय चुनावमा देखिएको सघन दल बदलले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ।

आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा पनि विगतका चुनावहरुमा जस्तै टिकट नपाउनेहरु रिसाएर अर्को दलमा छिर्ने र टिकट लिने वा बागी उठ्ने खतराको बादल मडारिइरहेको छ।

टिकट नपाउनेहरुले रिसाएर विद्रोह गर्छन् कि भन्ने त्रास एमालेमा भन्दा सत्ता गठबन्धनमा बढी देखिन्छ। यही कारणले गर्दा बालुवाटारमा जति बैठक बसे पनि चाँडै उम्मेदवारको नाम घोषणा नगरिएको गठबन्धनकै कतिपय नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ।

मनोनयन दर्ता गर्ने दिन अर्थात असोज २३ गते अन्तिम घडीमा भटाभट भटाभट मनोनयन गर्ने र असन्तुष्टलाई अर्को दलमा गएर टिकट लिने मौका नदिने रणनीति अपनाइएको गठबन्धनका नेताहरुको तर्क छ।

नेकपा एमालेका नेताहरु सत्ता गठबन्धनमा आउन सक्ने पहिरोको पर्खाइमा छन्। गठबन्धनभित्र जसपामा देखिएको असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्नका लागि एमाले नेताहरुले आन्तरिक छलफल पनि अघि बढाइरहेका छन्।

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीबाट टिकट नपाउने नेताहरुलाई पनि तान्ने एमालेको रणनीति देखिन्छ। माओवादीमा टिकट नपाएका असन्तुष्टप्रति पनि एमालेको नजर रहेको देखिन्छ । यही दाउपेच हेर्ने क्रममा एमालेले पनि समयमै उम्मेदवारको नाम घोषणा नगरेको देखिन्छ।

त्यसो त आफ्नै पार्टीबाट टिकट नपाउनेहरु माओवादी वा एकीकृत समाजवादीतिर जाने हुन् कि भन्ने डर एमालेमा पनि छ। इटहरीका पूर्वमेयर द्वारिकलाल चौधरी माओवादीमा प्रवेश गरेको घटनाले एमालेलाई पनि झस्काएको छ।

टिकट नपाए विद्रोह गर्ने प्रचलन सबैभन्दा बढी मधेसमा देखिन्छ। यो समस्याबाट जसपा र लोसपा बढी पीडित छन्। जसपाबाट टिकट नपाए लोसपा, एमाले, माओवादी वा कांग्रेसतिर बगावत हुने उपेन्द्र यादवलाई त्रास छ । लोसपाको दुःख पनि यही नै हो । टिकट सुनिश्चित गर्न चुनावको मुखैमा लोसपाका नेताहरु धमाधम कांग्रेस र एमालेतिर छिर्न थालिसकेका छन्।

भनिन्छ, राजनीतिक दलहरु एउटा निश्चित विचारधारा र सिद्धान्तका आधारमा सुगठित भएका हुन्छन् । तर, आस्था र विचार भन्दा सांसद पद नै प्रमुख बन्न थालेपछि चुनावको मुखमा राजनीतिक दलहरुलाई कार्यकर्ता जोगाउन मुस्किल पर्न थालेको छ। यही मनोवैज्ञानिक त्रासका कारणले पनि उम्मेदवारको नाम घोषणा गर्न दलहरुले ढिला गरेको बुझ्न सकिन्छ।

निर्वाचन आयोगले असोज २२ गते साँझ समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सार्वजनिक गर्दैछ । त्यो बन्दसूची सार्वजनिक भएसँगै बन्दसूचीमा नपरेकाहरु प्रत्यक्ष उम्मेदवारको सूचीमा पर्न गुज्गुजाउने छन्। त्यसपछि दलहरुमा सानोतिनो भूकम्प जान सक्छ र त्यसको पराकम्पले २३ गते साँझसम्मै हल्लाउने खतरा छ । यो दुई दिनको अवधिमा बागी र विद्रोही कति जन्मने हुन्, कतिले राति नै पार्टी फेरेर टिकट लिने हुन्, नेपाली राजनीतिको विद्रूपपन प्रष्ट हुनेछ।

किचलो बाहिर मात्र छैन
सत्ता गठबन्धनको बैठककै बीच बिहीबार बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसको बेग्लै बैठक बसेको थियो। कांग्रेसका दुःख आफ्नै ठाउँमा छन्। गठबन्धनमा भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्न जाने ८५–९० सिटमा क–कसलाई उठाउने भन्ने आन्तरिक किचलो कांग्रेसभित्र कचल्टिँदै गएको छ। कांग्रेसले पाउने सिटबाट ४० प्रतिशत आफूहरुले पाउने पर्ने शेखर कोइराला पक्षको माग छ । शायद १६५ सिटमै उम्मदेवारी दिन पाएको भए काँग्रेसलाई यति साह्रो आन्तरिक संकट आउने थिएन।

माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पनि आन्तरिक रुपमा चित्त बुझाउनुपर्ने समस्या छ। यस्तो अन्तरविरोध एमाले, लोसपा, राप्रपा सबैमा देखिएको छ। यो आन्तरिक किचलोका कारणले पनि उम्मेदवारी मनोनयनमा ढिलाइ भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ।

उम्मेदवार छिटो तय हुनु मतदातालाई न्याय
निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा हुनुभन्दा धेरै अघि उम्मेदवारी घोषणा हुने हो भने मतदातालाई न्याय हुन्छ। चाँडो उम्मेदवारी घोषणा हुँदा कुन उम्मेदवार कस्तो भनेर रोज्न पर्याप्त समय उपलब्ध हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको घरदैलोमा पुग्न उम्मेदवारले पनि समय पाउनेछ र यसबाट मतदाता–उम्मेदवारबीच राम्रो अन्तरक्रिया हुन पाउँछ।

तर, मनोनयन दर्ताका दिन हस्याङ–फस्याङ गर्दै उम्मेद्वारी दर्ता गर्यो, मतदाताले उम्मेदवार नचिन्दै मतदान गर्ने समय आइपुग्छ। जस्तो–आज असोज २१ गते मतदानको दिन आउन ४४ दिनमात्र बाँकी छ। मनोनयन दर्ता गरेको दिनबाट ४२ दिन मात्र बाँकी रहन्छ। उम्मेदवारले असोज २६ गते बल्ल निर्वाचन चिन्ह पाउँछ। त्यसपछि मतदान हुन ३९ दिन मात्र बाँकी रहन्छ। यो अवधिमा कम्तिमा ३० वटासम्म वडाहरु रहेको निर्वाचन क्षेत्रका सबै टोलमा पुग्न उम्मेदवारलाई समय नै पुग्दैन।

चुनाव प्रचार र मतदाताको हितको दृष्टिले उम्मेदवार चाँडै घोषणा भएको राम्रो। तर, दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी, दाउपेच र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सकेसम्म ढिलो उम्मेदवार घोषणा गर्ने विकृति बढ्दै गएको छ। यो विकृतिले यसवर्ष पनि राम्रैसँग निरन्तरता पाएको देखियो।

भनिन्छ, ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु। आज असोज २१ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुको नाम घोषणा गरिने सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले दुबैतर्फको दाबी छ।