युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धन उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार गुरुङको रिटमाथि सुनुवाइपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको छ।
एउटा संस्थाका सदस्यसमेत रहेका गुरुङ निर्वाचन आयोगले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सजाय तोकेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाका आधारमा आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च पुगेका थिए।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको क्षेत्रमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका राजु बैंकिङ कसुरमा कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगलेसमेत उक्त खारेजी सदर गरेपछि उनी अदालत गएका हुन्।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा कालोसूचीमा परेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजुविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो।
उजुरी छानबिनपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज भएको सूचना निकालेको थियो।
गठबन्धनका साझा उम्मेदवार गुरुङ नर्थ वेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिका अध्यक्ष हुन्। उनले तिर्नुपर्ने २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नतिरेको भन्दै २०७६ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा परेको थियो।
अदालतले २०७८ मंसिर २१ गते बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अन्जित बिष्टलाई दायित्व तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
फैसलामा नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिका गुरुङसहितका ६ जनाले विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम जनही २ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित मागदाबी अनुसारको बिगो तिराउने उल्लेख थियो।
उक्त रकम नतिरेकाले कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सचिवसमेत रहेका राजुले लामो समयदेखि विष्णु पौडेलविरुद्ध चुनाव लड्ने तयारी गरेका थिए।
प्रतिक्रिया