एजेण्डाविनाको चुनाव कसले जित्ला? बिक्नै छाड्यो नेताको माल

पहिलो संविधानसभा चुनाव (२०६४) को पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसले हेटौंडाका उद्योगीसँग भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। पार्टी नजिकका उद्योगपतिलाई निम्त्याइएको सो कार्यक्रममा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला उपस्थित थिए।

भेलामा गिरिजाबाबुले समसामयिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै भने– कम्युनिस्टहरु एमाले र माओवादीमा विभाजित छन्, त्यसैले यो चुनावमा कांग्रेसले देशैभरि फुत्त–फुत्त जित्छ र चुनावपछि हाम्रो सरकार बन्छ।

उद्योगीको सो भेलामा हाल प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका व्यवसायी अरुणकुमार सुवेदी पनि सहभागी थिए। कसैले प्रश्न गरेको गिरिजाबाबुलाई मन पर्दैनथ्यो, तर सुवेदीले दुईवटा प्रश्न उठाए–

‘पहिलो, चुनाव एजेण्डाले जित्ने हो। संविधानसभाको चुनावमा हामीले माओवादीको एजेण्डा मानिसक्यौं। चुनावअघि नै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतामा प्रतिवद्धता नै जनाइसक्यौं। माओवादीकै एजेण्डाअनुसारको संविधान लेख्ने हो भने संविधानसभा किन चाहियो?  यो चुनावमा कांग्रेसले के भनेर भोट माग्ने? अनि चुनाव जित्नका लागि कांग्रेसको आफ्नो एजेण्डाचाहिँ के हो?’

‘दोस्रो प्रश्न, कांग्रेस, एमाले लगायतका सबै दलहरु माओवादीकै एजेण्डा मानेर संविधानसभाको चुनावमा गएको हुनाले अबको चुनावमा कांग्रेस फुत्त–फुत्त निस्कने होइन कि एमाले र कांग्रेसको बीचबाट माओवादीले चाहिँ फुत्त–फुत्त जित्छ.....’

सुवेदीले यसो भन्दैगर्दा गिरिजाबाबु रिसाएर र जवाफै नदिई हिँडे।

कार्यक्रमस्थल बाहिर सुरेन्द्र चौधरीले सुवेदीलाई भन्दै थिए, ‘तपाईले त मेरो पनि दिमाग घुमाइदिनुभयो यार ! साँच्चै संविधानसभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसको एजेण्डाचाहिँ के हो? संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र त माओवादीको एजेण्डा हो।’

माओवादी एजेण्डाको जित (२०६४)
जब २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आयो, गिरिजाबाबुको विश्लेषण फेल खायो। सुवेदीले भनेजस्तै माओवादीकै एजेण्डाले जित्यो। कांग्रेस र एमाले खुम्चिए। माओवादी देशको पहिलो दल बन्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको नारै थियो– सबैलाई हेरियो पटक–पटक, माओवादीलाई हेरौं यसपटक।’

कांग्रेस, एमाले जस्ता संसदवादी दल अनि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनबाट वाक्क भएका जनतालाई नयाँ शक्तिका रुपमा आएको माओवादीले चाहिँ केही गर्ला कि भन्ने लाग्यो। संविधानसभाको चुनाव पनि माओवादीकै मागअनुसार भएको थियो। गणतन्त्र पनि उसैको एजेण्डा थियो। यिनै कारणले ०६४ को चुनावमा माओवादीको एजेण्डाले जित्यो।

माओवादी एजेण्डाको हार (२०७०)
दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा माओवादी ‘टेस्टेड’ भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने राजनेताको भूमिका निभाउन सकेनन्। उनले देश त के, सरकार पनि चलाउन सकेनन्। देश र सरकार मात्र होइन, आफ्नै पार्टीसमेत चलाउन सकेनन्। यसवीचमा माओवादी पार्टी विभाजनको शिकार बन्यो। माओवादीका नेताहरु संसदवादी जस्तै विकृतिमा डुबेर हिलाम्य भए।

फलतः दोस्रो संविधानसभाको चुनाबमा माओवादीको एजेण्डाले हार्यो। माओवादीले पनि हार्यो र सानो दलमा खुम्चियो। मधेसको परिवर्तनकारी शक्ति भनिएको फोरम पनि फुटेर चोइटा चोइटा बन्यो।

एजेण्डाविहीन हुँदा कांग्रेसको हार (२०७४)
०७४ को चुनावमा पनि ०६४ मा जस्तै नेपाली कांग्रेससँग कुनै ठोस एजेण्डा थिएन। संविधान हामीले ल्याएका हौं, सुशील कोइरालाले ल्याएका हुन् भन्नुबाहेक कांग्रेससँग ०७४ को चुनावमा देशलाई कता लैजाने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा भएन। यसको विपरीत, एमाले र माओवादीले वाम एकता र स्थायी सरकारको नारा दिए, जसले बहुसंख्यक जनतालाई छोयो।

भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा ओलीले लिएको अडानका कारण उनको राष्ट्रवादी छवि बनेकै थियो। भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएका ओलीको लोकप्रिय छविले पनि ०७४ को चुनावमा जनतालाई आकर्षित गर्यो।

बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार नभएकैले देशमा विकास हुन नसकेको हो, बहुमतको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व हुनेछ र विकास हुनेछ भन्ने जनतालाई लागेको थियो।

प्रचण्ड र केपी ओलीले मिलेर देश विकास गर्छौं भनेका थिए। कम्युनिस्टहरु मिलेर अघि बढ्छौं भनेका थिए। यही एजेण्डाका कारण ०७४ को चुनावमा वामपन्थीको एजेन्डाले जित्यो, कांग्रेसको एजेण्डाले हार्यो।

०७४ को चुनावमा नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माणपश्चात पनि वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरेको भए सायद एउटा एजेण्डा स्थापित हुन सक्थ्यो। तर, कांग्रेस एक्लै हिँड्न खोज्यो, जसले गर्दा माओवादी ऊसँग टाढियो र एमालेसँग मिल्न गयो।

हुनत कांग्रेससँगको सहकार्य छाडेर माओवादी नेताहरु एमालेसँग मिल्न जानुमा कांग्रेसको मात्रै दोष होइन। ‘वाम एकता’को गुलियो चास्नीले पनि यसमा काम गरेको थियो।

जे होस्, ०७४ को चुनावमा ओली–प्रचण्डले आपसमा मिलेर जनतालाई वाम एकता र स्थायी सरकारको नारामा ‘कन्भिन्स’ गरे। परिणाामस्वरुप जनताले संघ र ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्टलाई सरकार चलाउन पुग्ने गरी बहुमत दिए।

आगामी चुनावको एजेण्डा के हो?
यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। ०४६ सालयताका सबै चुनावको इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने जुन दलको एजेण्डामा देश हिँडेको छ, उसैले जित्दोरहेछ। तर, अहिले देश कसको एजेण्डामा हिँडेको छ? कुन दलको एजेण्डाले जनतालाई छोएको छ? अर्थात् आगामी मंसिरमा हुने चुनावको मूल एजेण्डा के हो? यो निरुत्तरित प्रश्न हो।

अहिले भोट माग्ने क्रममा नेकपा एमालेका नेताहरुले भनेको सुनिन्छ– ‘यो सत्ता गठबन्धन विकास र समृद्धिको बाधक हो। यो ठगबन्धन हो। यो भ्रष्ट र राष्ट्रघातीहरुको गठबन्धन हो। यसले जित्यो भने देश डुब्छ, त्यसैले देशलाई डुब्नबाट बचाउन एमालेलाई जिताउनैपर्छ। देशमा समृद्धि र विकास ल्याउनका लागि एमालेलाई जिताउनुको अर्को विकल्प नै छैन।’

उता, सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भन्ने गरेको सुनिन्छ, ‘केपी ओली प्रतिगमनका मतियार हुन्। अहिले पनि उनले गणतन्त्रविरोधी राजावादीसँग गठबन्धन बनाएका छन्। हिजो दुईचोटि संसद विघटन गरेको हुनाले एमालेले जित्यो भने फेरि संसदीय व्यवस्था र संविधान धरापमा पर्छ त्यसैले यो चुनाव प्रतिगमन र अग्रगमनबीचको लडाइँ हो। प्रतिगमनले जित्यो भने जनताका अधिकार खोसिन्छन्। त्यसैले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जिताउन आवश्यक छ।’

यसरी एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका दुईवटा राजनीतिक धुरीका विपरीतार्थक तर्क सुन्दा आगामी चुनावको ठोस एजेण्डा नै अमूर्तजस्तो लाग्छ। प्रतिगमनको मात्रै कुरा गरेर अब जनताले पत्याउनेछैनन्। न त संसद विघटनको पक्षमा गरिएको वकालतलाई नै जनताले पत्याउनेवाला छन्। बहुमतको सरकार चलाउन नसकेको तथ्य डोकाले छोपेर छोपिनेवाला छैन। अहिले चलेको सरकारको हरिबिजोग पनि जनतासामु उदाङ्गै छ।

केपी ओलीले ५ वर्षमा के गरे भन्ने प्रश्न पनि जनतामा छ। पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको लाचारीपन पनि देउवा सरकारको ‘परफरमेन्स’ हेरेरै प्रष्ट भइसकेको छ।

ओलीको बोली नबिक्ने अनि देउवा र प्रचण्डको व्यवहार जनतालाई नपच्ने अवस्था भएकाले आगामी चुनावमा कांग्रेस–एमाले–माओवादी, कसैको पनि नारा बिक्ने देखिन्न। यसले गर्दा ठूला पार्टीका नेतालाई जनताले छानीछानी हराउने सम्भावना पनि बढ्न थालेको छ।

ओलीले जति नै ठूला कुरा गरे पनि बहुमतको सरकार चलाउन नसकेकै हुन्। पार्टी एकता टिकाउन नसकेकै हुन्। एमालेमा फुट भएकै छ। पार्टीभित्र अहिले पनि गुटबन्दी भइरहेको छ। एक्लै उभिने भने पनि राजावादीसँग गठबन्धन बनेकै छ। अर्कोतिर विपक्षीको घेराबन्दी छ। यी सबै परिस्थितिको आकलन गर्दा एमाले ०७४ सालको भन्दा कमजोर र थिल्थिलो भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

त्यसैगरी, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको माओवादी लगायतको गठबन्धनको उद्देश्य के हो? यसको सैद्धान्तिक–वैचारिक आधार के हो? यो प्रश्न कांग्रेसभित्र पनि उठेको छ र कम्युनिस्टहरुभित्रत्र पनि उठेकै छ। यसका साथै देउवाको नेतृत्वमा चलेको सरकारप्रति पनि जनतामा असन्तुष्टि बढेकै छ। यो परिस्थितिको आकलन गर्दा सत्तापक्षले ‘प्रतिगमन’ नारामा मात्रै जनतालाई आकर्षित गर्ने स्थिति देखिँदैन।

मौन विद्रोहको संकेत
स्थानीय चुनावपछि नेपालको राजनीतिमा जबर्जस्त एउटा भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ– मतदाताको सफ्ट एवं मौन विद्रोह।

काठमाडौं र धरानका जनताले स्थानीय चुनावमा पुराना पार्टीका उम्मेदवारलाई अप्रत्याशितरुपमा हराइदिएर ‘मौन’ विद्रोह प्रकट गरेका थिए। आगामी चुनावमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरुबाट वाक्क भएका जनताले फुत्त–फुत्त गैरदलीय उम्मदेवारलाई जिताए भने अचम्म नमान्दा हुने स्थिति छ।

आगामी चुनावमा मूलतः पुराना पार्टीहरुको बर्चश्व नै कायम रहला। तर, जनताले एमाले वा सत्तापक्षको अपीललाई नै हुबहु सुन्ने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन।

हुन त यी पार्टीहरुसँग नारा वा अपील नै पो के छ र? चुनाव आउनै लाग्दासम्म यिनीहरुले घोषणापत्र ल्याउन सकेका छैनन्। ‘बिना ढेउवा विदेश पठाउने’ विषयमा एमाले र सत्तापक्षबीच बहस भइरहेको छ, जुन मतदातामाथिको गम्भीर खेलवाड र अपमान हो।

एजेण्डा र मुद्दाविनाको चुनाव देशका लागि दुर्भाग्य हो।