युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले वृद्ध नेताहरुविरुद्ध चलिरहेको ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई अवरोध नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता अनिल आचार्यसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको रिटमा सर्वोच्च उत्प्रेष आदेश जारी गर्ने नगर्ने कुराको टुंगोका लागि सरकारसँग १५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको छ।
'यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, सो सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७९।७।२४ गते दुवै पक्षलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्ने', सर्वोच्चले भनेको छ।
आयोगले गत कात्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित फेसबुक ग्रुपहरुलाई विद्युतिय इलेकट्रोनिक कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३(१) बमोजिमको कुनै कारवाही नगर्न पनि भनेको छ।
यसलाई लिएर सर्वोच्चले अदालतको नियमावलीको नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया