युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताबारे परेको रिट अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो।
रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी मागसहित युवराज पौडेल सफलले रिट हालेका थिए।
कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो।
अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको पद जोगिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
- रविको सांसद पद खारेजी मागसहित सर्वोच्चमा रिट
- सरकार पक्षको तर्क : नागरिकता नलिँदैमा रवि लामिछाने गैरनेपाली होइनन्
- सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु भन्छन् : रविको मुद्दा निर्वाचन आयोगले जानजान पन्छायो
- अमेरिका छाडेकै दिनदेखि रवि नेपाली नागरिक भइसके : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त
- मुद्दा नटुंगिएसम्म अन्तरिम आदेशले रविलाई मन्त्रीबाट हटाऊँ : अधिवक्ता कर्ण
- सरकार पक्षको तर्क : नागरिकता नलिँदैमा रवि लामिछाने गैरनेपाली होइनन्
- रविबारे सर्वोच्चमा प्रश्न : अमेरिकी पासपोर्टमा आएको मान्छे कसरी नेपाली हुन्छ?
- नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको त्यो नजिर, जसले रविलाई पार्न सक्छ संकट
सांसद पद सुरक्षित भएसँगै उनले अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा काम गर्न समस्या हुने छैन।
शुक्रबार बहसका क्रममा रिट निवेदकको पक्षका वकिलहरुले रवि गैरनेपाली भएको भन्दै उनले नागरिकता पुनर्नप्राप्ति नगरेसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्नु संविधानविपरीत हुने बताएका थिए।
त्यस्तै रविको पक्षबाट वकालत गरेका सरकारी वकिल र निजी वकिलहरुले अमेरिका छाडेपछि नै रवि नेपाली नागरिक भइसकेकाले प्रक्रियाबारे विवादको अर्थ नहुने तर्क गरेका थिए।
लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित गत मंसिर २८ गते पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित सिन्धुली घर भइ हाल काठमाडौंमा बस्दै आएका युवराज पौडेल 'सफल'ले रिट हालेका थिए।
सफलले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा लामिछानेको सांसद पदसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि खारेजी माग गरिएको थियो।
'मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले विपक्षी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैरकानूनी घोषणा गरी पाऊँ', रिटमा भनिएको थियो, 'सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारी आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।'
त्यस्तै चितवन २ बाट विजयी भएका रविको सांसद पदलाई पनि मान्यता नदिन भनिएको थियो। 'यस्तो गैरकानुनी पद, हैसियत र लाभलाई मान्यता नदिनु र निर्वाचन कार्यालयमा अभिलेख भएको निजको राजनैतिक दलको सदस्यता एवम् सभापतिको पद खारेज गर्नु भनि विपक्षीहरु नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ', अगाडि भनिएको थियो।
प्रतिक्रिया