युनिकोड
संसदबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख चयन प्रक्रिया सकिएपछि राजनीतिक दलहरुको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनतिर मोडिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २९ सम्म छ। तर, कार्यकाल सकिनु एक महिना अगावै राष्ट्रपतिको चुनाव गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही आधारमा माघको अन्तिम वा फागुनको पहिलो हप्ता चुनाव हुने सम्भावना छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा संविधान र ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
‘संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल सुरु हुने भनेको छ। तर, ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिना पहिले नै निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ, यहाँ विरोधाभास छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा हरेकचोटि एक–एक महिना कार्यकाल घटेर जान्छ। यसलाई संविधानबमोजिम ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर जाऔँ भन्ने हाम्रो माग छ।’
संशोधन हुने–नहुने यकिन छैन। चुनाव भने निर्धारित मितिमै हुने देखिन्छ। राष्ट्रपतिमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुबै दलको दाबी छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा १० पुसमै एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख आफैँले पाउने सहमति भएको जनाएको छ। एक महिनाअघिको सहमति अनुसार ५ माघमा भएको निर्वाचनबाट सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे विजयी भएका छन्।
राष्ट्रपति पनि सहमतिअनुसार पाइनेमा एमाले ढुक्क छ। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा साथ नदिए पनि कांग्रेसले २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर गुन लगाएको छ।
प्रधानमन्त्री दिन नमानेको कांग्रेसले एकाएक प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुको मुख्य कारण पनि राष्ट्रपति चुनाव नै हो। चुनावी परिणाम नै दलहरु मिलेर जानुपर्ने खालको आएकोले राष्ट्रपति चयनमा सहमति कायम गर्दा उपयुक्त हुने कांग्रेसको तर्क छ।
त्यस्तै चाहना प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति चयनको लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने उनको प्रयास जारी छ।
५ माघको बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच छलफल भएको छ। कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा पौडेललाई हेरिएको छ।
चुनाव हुन अझै समय बाँकी भएकोले त्यसमा सफलता प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि समय अझै बाँकी छ, छलफल भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘सत्ता साझेदार दल र मैले पनि एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्न चाहनुको कारण शक्ति सन्तुलन पनि एक हो।
माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘सबै मुख्य पदहरु एउटै दललाई दिँदा त्यहाँ समस्या पैदा हुने खतरा हुन्छ, त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति भन्नुभएको हुनसक्छ, त्यो हुने नहुने कांग्रेस र एमालेकै हातमा छ।’
तर, एमाले त्यसका लागि तयार नभएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरिसकेका छन्।
‘राष्ट्रपतिमा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, त्यस्तो हुन सक्छ,’ ओलीले ५ माघको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि भने।
संसदको अंकगणित हेर्दा सत्ता साझेदार दलकै पल्ला भारी छ। तर, राष्ट्रपति चुनावमा गोप्य मतदान हुने भएकोले यही नै नतिजा आउँछ भन्न गाह्रो छ। किनभने प्रदेशका सांसद, राष्ट्रिय सभाका सांसद र प्रतिनिधि सभाका सांसदले राष्ट्रपति छान्ने चुनावमा मत दिन पाउँछन्।
कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलमध्ये केही मधेशवादी दलले आफ्नो उम्मेदवारलाई साथ दिने विश्वास लिएको छ। सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयले जसपा, जनमत पार्टी असन्तुष्ट छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ पहिलो सर्त बनाएकोले समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन।
कांग्रेसले यही छिद्रभित्र प्रवेश गरेर राष्ट्रपति चुनाव जित्ने योजना बनाइरहँदा एमाले भने सत्ता साझेदार दललाई बिच्कन नदिने लागिपरेको छ।
‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले सहमति गरेरै राष्ट्रपति चयन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यदि प्रचण्डजीले मिलाउन सक्नुभएन भने हाम्रो योजना अनुसार अघि बढ्छौँ।’
देशका शक्तिशाली पदहरुलाई सन्तुलन नराख्ने हो भने नेपालमा राजनीति आउट अफ ट्रयाक हुने खतरा भएकोले कांग्रेस चुप नबस्ने उनी बताउँछन्।
‘सभामुखको चुनाव हाम्रो लागि क्षमता जाँच्ने आधार बनेको छ, खुला चुनावमा पनि हाम्रो पक्षमा राम्रै मत आएको छ,’ ती पदाधिकारीले थपे, ‘राष्ट्रपति चुनाव गोप्य हुन्छ। देशभर प्रदेशदेखि प्रतिनिधि सभासम्म हामी बलियो अवस्थामा छौँ।’
सत्ता साझेदार दलले राष्ट्रपति चुनावमा ह्विप लगाउने तयारी गरेका छन्। त्यसो गर्दा मत यताउता हुने सम्भावना नहुने भएकोले पनि एमालेले सजिलै चुनाव जित्ने विश्वास लिएको छ।
नेपालखबरको यसअघिकै रिपोर्टअनुसार संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सांसदहरु मतदाता हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको कुल मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ हो। संविधान अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन यसको ५० प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ३ सय ९४ मतभार आवश्यक पर्छ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलमध्येको एमालेको १५ हजार २ सय ३३, माओवादीको ७ हजार ७ सय ७६, राप्रपाको २ हजार ४ सय ५०, जसपाको २ हजार १ सय ४५, रास्वपाको १ हजार ५ सय ८०, जनमतको १ हजार २ सय ४२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ८ सय ४ गरी कुल ३१ हजार २ सय ३५ मतभार छ। यो भनेको विजयका लागि आवश्यक भन्दा झण्डै ६ हजार बढी मतभार हो।
अर्काेतिर कांग्रेससहित विपक्षमा रहेका दलहरुको मतभार २० हजार ७१ छ। यसमा कांग्रेसको १६ हजार २ सय २१, एकीकृत समाजवादीको २ हजार ६ सय ७३, लोसपाको ९ सय ७१ र राजमोको २ सय ६ मत छन्।
यस हिसाबले कांग्रेससहितको यो गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिमा विजय हासिल गर्न मोटामोटी ६ हजार ३ सय २३ मत आवश्यक पर्छ।
तर, ७ हजार ७ सय ७६ मतभार रहेको माओवादी केन्द्र पुरानै गठबन्धनमा फर्क्यो भने एमालेसहितको गठबन्धनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा २३ हजार ४ सय ५९ मत मात्र प्राप्त गर्नेछ। कांग्रेस–माओवादी सहितको नयाँ गठबन्धनले २७ हजार ८ सय ४७ मत प्राप्त गरी राष्ट्रपतिमा विजय हासिल गर्नेछ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रचण्डलाई एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र सांसदहरु प्रभु साह, योगेन्द्र मण्डल तथा अमरेशकुमार सिंहसहित १६९ जनाको समर्थन थियो।
बिहीबार ५ माघमा भएको सभामुखको चुनावमा पनि तिनै दलहरु एकैठाउँ उभिए।
सभामुखमा देवराज घिमिरेले १६७ मत पाए। वर्षमान पुन बिरामी थिए र एक स्वतन्त्र सांसद तटस्थ बसे। जसका कारण सभामुखको दुई मत कम भयो।
सत्ता साझेदार दल सबै एकातिर भएपछि कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सय मत मात्र पाइन्।
उनलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले मात्र मत दिए। अब ७ माघमा उपसभामुखको चुनाव हुँदैछ। असामान्य परिस्थिति सिर्जना नभए उपसभामुख पनि सत्ता साझेदार दलकै उम्मेदवार निर्वाचित हुने निश्चित छ।
‘सभामुखको निर्वाचन भयो। उपसभामुखको निर्वाचन पनि यसैगरी हुन्छ,’ ५ माघका दिन संसदमा सभामुख निर्वाचन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
त्यसैले एमाले ढुक्क छ। तर, कांग्रेस भने अझै समय बाँकी रहेकोले परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन कोसिसरत छ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘उपसभामुखको चुनावपछि हामी दलहरुसँग छलफल गर्छौं, सरसल्लाह गर्छाैं र वातावरण हाम्रै पक्षमा पार्ने प्रयास गर्छाैं।’
प्रतिक्रिया