ad ad

राजनीति


शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षपछि प्रचण्डविरुद्ध मुद्दाः माओवादीमा तरङ्ग, कांग्रेस सन्तुलित, एमाले मौन

तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि टुंग्याउन सकेनन् द्वन्द्वकालीन मुद्दा
शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षपछि प्रचण्डविरुद्ध मुद्दाः माओवादीमा तरङ्ग, कांग्रेस सन्तुलित, एमाले मौन

सागर न्यौपाने
फागुन २४, २०७९ बुधबार ८:२३, काठमाडौँ

दस वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय राजनीति थालेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुका २६ जना आफन्तहरुले मंगलबार रिट दर्ता गराएका हुन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको १७ वर्षपछि सरकारको नेतृत्व गरेकै बेला उनीविरुद्ध मुद्दा परेको छ। जसमा उनलाई पक्राउ गर्न समेत माग गरिएको छ। 

प्रचण्ड शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुईमध्ये एक मात्र जीवित नेता हुन्। तत्कालीन युद्धरत माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डले र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

उनीविरुद्धको मुद्दामा २५ फागुनमा पेसी समेत तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा ज्यान मुद्दा दायर गरिएको नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। 

२०६५ र २०७३ गरी यसअघि पनि दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा प्रचण्डले बालुवाटारबाटै मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संसदीय राजनीति गरेको माओवादीले २०६४ र २०७० को दुई वटा संविधान सभाको चुनाव, यस्तै नयाँ संविधान जारी गरेपछि २०७४ र २०७९ दुईवटा प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडेको छ। अहिले पनि संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र हो।  

नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको २८ वर्ष पुगेको छ। २०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको युद्धको २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर द्वन्द्व विधिवत् अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो।

अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएपछि उतिबेला माओवादी जनयुद्ध लडेकाहरु सबै एकै ठाउँमा उभिएका छन्। उनीहरुले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्न गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएकै बेला मुद्दा अदालतमा राखेर उनको टाउकोमा तरबार झुण्ड्याउने काम भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन्। 

वकिलहरुको साझा संस्था नेपाल बार एसोसियसनले सर्वाेच्चलाई क्षेत्राधिकार नमिच्न आग्रह गरेको छ। बारले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकार र यसका लागि गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुनु पर्ने तर्क गर्दै उसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने जनाएको छ। 

माओवादी वृत्तमा तरङ्ग
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालले फागुन १९ गते प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए।

सोही आदेश अनुसार मंगलबार (फागुन २३) मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। यो विषयले माओवादी वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा अल्मल्याइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताए।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर ‘डलरको खेती गर्नेहरुको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइ राख्ने’ प्रयास भएको उनको भनाइ छ।

उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएका ८ माओवादी धारका नेताहरुको बैठकले पनि युद्धकालीन मुद्दाहरुको सम्बोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगबाट टुंगो लगाइनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसअघि २१ फागुनमा पनि माओवादी धारका नेताहरु एउटै मञ्चमा उभिएर  युद्धकालीन मुद्दालाई विभिन्न नाममा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पारेर षडयन्त्र गर्न खोजिए चुप नबस्ने चेतावनी दिएका थिए।  

नेकपा बहुमत पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले जस्तो सुकै परिस्थितिका लागि तयार रहेको निष्कर्ष सुनाए।

‘विगतमा संसदवादी पार्टी (७ दल) र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान बनाउँदा भएको सहमति र सोही अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको टुंगो लगाउन सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगको क्षेत्राधिकार नाघेर अदालतमा लग्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ बास्तोलाले भने, ‘हामी माओवादी धारका सबै ८ दल नै एकैठाउँमा उभिन्छौँ।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले मुद्दा दर्ताले शान्ति प्रक्रिया भंग गराउने दिशातिर मुलुक गएको बताए। 

‘विस्तृत शान्ति सम्झौताकर्तामध्ये एक जनालाई द्वन्द्वकालकै मुद्दामा फौजदारी न्यायको मान्यताअनुसार न्याय निरुपणको बाटो हिँड्दाखेरी शान्ति प्रक्रिया कायम रहन्छ र? कायम रहँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अदालतमा जे भइरहेको छ विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाविपरीत छ।’

एमाले भइसकेका पूर्वमाओवादी नेताहरुले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचाले थप द्वन्द्व बढ्ने खतरा औल्याएका छन्। 

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् हल गर्ने कुरालाई अदालतमा लगे समस्या बल्झन्छ,’ एमाले सचिव लेखराज भट्टले नेपालखबरसँग भने, ‘शान्ति प्रक्रियाबाटै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंगो लगाउने भनेपछि कानुन बनाएर टुंग्याउनुपर्छ। त्यसमा सबै दलहरु एक हुनुपर्छ।’ 

‘व्यक्ति व्यक्तिलाई टार्गेट गर्यो भने समस्या बल्झन्छ,’ भट्टले थपे।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा राज्यको दायित्व : कांग्रेस, एमाले मौन 
नेपाली कांग्रेसले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा कुनै एक दलको जिम्मेवारी नभएको बताएको छ। माओवादी एक्लैलाई छानीछानी मुद्दा लगाउनु न्यायोचित नहुने सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यो कुनै दलको मात्र विषय नभएको बताए।

‘यो विषय कुनै एक दलको मात्रै हैन, सिंगो राज्यको हो। सबै दल मिलेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ,’ लेखकले भने, ‘यसका लागि विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा अगाडि बढाउनुपर्यो, यसलाई संक्रमणकालीन न्याय पद्दतिबाट मात्रै समाधान गरिनुपर्छ।’

‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान सामान्य फौजदारी न्याय सम्पादनबाट नभएर संक्रमणकालीन न्याय पद्दतिबाट हुन्छ भन्ने कुरा सर्वाेच्च अदालतलाई थाहा छ,’ लेखकले थपे, ‘यसबारे पहिले नै फैसला पनि आइसकेको छ। यस्ता मुद्दामा सामान्य फौजदारी कानुन आकर्षित हुँदैन। संक्रमणकालीन न्याय पद्दतिबाटै सम्बोधन हुन्छ।’

नेकपा एमालेले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, गोकुल बास्कोटालगायत केही नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा पीडितले मुद्दा हाल्न पाउनुपर्ने वकालत गरेका छन्।

प्रचण्ड : जनयुद्धदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म
प्रचण्ड २०४१ मा नेकपा (मशाल)को पाँचौ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। २०४२ मा पोलिटब्युरो सदस्य बनेका उनी २०४६ मा महामन्त्री बन्न सफल भए।

त्यसपछि हरिबोल गजुरेल, डा.बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुसँग एकीकरण गरेर २०४८ मा बनेको नेकपा (एकता केन्द्र)को पनि उनी महामन्त्री चुनिए। 

२०५१ मा तत्कालीन नेकपा–एकता केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछि बसेको तेस्रो विस्तारित बैठकले पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेकपा (माओवादी) राख्यो। प्रचण्ड महामन्त्री नै रहे।

उनकै नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि देशभर एकैसाथ जनयुद्ध सुरु भयो। युद्धकै बेलामा २०५७ सालमा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले महामन्त्री व्यवस्था हटाएर अध्यक्ष पदीय संरचनामा गयो। प्रचण्ड अध्यक्ष चुनिए। उनी २०५८ मा जनमुक्ति सेना नेपालको सर्वाेच्च कमान्डर बनेका थिए। 

लामो समय भूमिगत रहेका उनी ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि २०६३ साल असार २ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक भएका हुन्। २०६४ साल चैत २८ गते भएको पहिलो संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा उदायो। सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा आयो। 

२०६५ साउन ३१ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले कटवाल काण्डपछि २०६६ जेठ ११ गते राजीनामा दिए। त्यसपछि सरकार निर्माण र गिराउने खेलहरु भए। संविधान नै नबनाई पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। 

२०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो। माओवादी तेस्रोमा खुम्चँदा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो। माओवादीलाई एमालेले पनि उछिन्यो। 

संविधान निर्माणको मूल कार्यादेश पाएको त्यसबेलाको संविधान सभा कांग्रेसकै नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयो। संविधान निर्माणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका निर्णायक रह्यो। जसकारण कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डले २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरे। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिर १० र २१ मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो। प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि भएको चुनावमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल र गठबन्धन बन्यो। 

स्थिरताको नारा लिएर चुनावमा होमिएकाले उनीहरुलाई जनताले झण्डै दुईतिहाइ मत दिए। चुनावी परिणामलगत्तै २०७४ फागुन ३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो र नेकपा बन्यो।

एकतापछि नेकपामा प्रचण्ड र ओली दुई जना अध्यक्ष चयन भए। सरकारको नेतृत्व साढे दुई वर्षमा आलोपालो गर्ने लिखित सहमति भयो। तर, नेकपा बनेको दुईवर्षभित्रै विवाद देखिन थाल्यो। 

पार्टीभित्रको विवादको झोँकमा २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिदिए। पार्टीभित्रको विवाद झन् गहिरिँदै गयो। ओली अल्पमतमा परे। 

सर्वाेच्चले अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा भंग भएको फैसला गर्यो। फेरि एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा ब्युँतिए। उता सर्वाेच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन अवैधानिक भएको फैसला सुनायो। 

दोस्रोपटक बैशाख ७ गते मध्यराति ओलीले संसद् विघटन गरे। फेरि त्यसका विरुद्ध कांग्रेससहित ५ दल अदालत गए र संसद पुनर्स्थापना माग गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग पनि गरे।

सर्वाेच्चले असार २८ मा संसद पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो। उनी त्यही दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

२०७९ मंसिर ३० गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो। कांग्रेससहित ५ दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयो। कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। गठबन्धनले बहुमत पुर्याए पनि पर्याप्त सिट जित्न सकेन। 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति देउवाले पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति गरेर पछि नमानेको भन्दै प्रचण्डले कांग्रेससहितको गठबन्धन तोडे।

एमाले लगायतका ७ राजनीति दलको समर्थनमा उनी २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर, २६ गते कांग्रेससहितका दलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए। 

राष्ट्रपति चुनावमा एमाले उम्मेदवारलाई मत नदिने माओवादीले निर्णय गर्यो।

प्रधानमन्त्री बनाउँदाको सहमति कार्यान्वयन नगरी कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिने माओवादीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएको छ।

एमाले सरकारबाट हटेको केही समयपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .