रविले गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय खारेज, छानबिन गर्न समिति बनाइने

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णयलाई गठबन्धन सरकारले खारेज गरिदिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। अब रविले गरेको त्यो निर्णयमाथि सरकारले छानबिन अघि बढाउने भएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिदिएको हो।

'रविले कानुनविपरीत दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ', एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, 'अब सरकारले यसबारे थप अध्ययनका लागि छानबिन समिति बनाउँछ।'

ती मन्त्रीका अनुसार यो ठेक्का प्रक्रियामा जोडिएको कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज भएको छ। यसका लागि रविले अघि बढाएको कार्यविधि पनि खारेजीमा परेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो ठेक्का लगाएर अघि बढाइएको काम पनि बन्द गरिएको छ। सरकारले रविले दिएको ठेक्काका  लागि राखिएको धरौटी पनि जफत गरिएको छ। 

रविले लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन र विरुद्धमा कानुनविरुद्धमा रहेको पनि सरकारले ठहर गरेको छ। 

'उक्त ठेक्का अर्थमन्त्रालयको सहमति पनि थिएन', ती मन्त्रीले भने, 'राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको विरुद्धमा यो निर्णय भएको निष्कर्षसहित खारेज गरिएको हो।' 

नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गरी ल्याएको कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यसअघि नै गरेका थिए। 

यससँगै रविले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत दिने निर्णय गराएको ठेक्का पनि रद्द भएको छ। 

रविको यो निर्णयले देशको सूचना अन्यत्र लैजाने, नागरिकको पैसा एजेन्टले लैजाने गरी काम गरेको देखिएको थियो।

• रविले ऐनविपरीत ७ दिनमै दिएको ठेक्का रद्द हुने, कार्यविधि पनि खारेज गर्ने तयारी

पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले ब्रिफ गरेपछि आफूले स्वीकृत गरेको लामिछानेले बताएका थिए। 

ब्रिफिङअनुसार आफूले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको रविले स्वीकार गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रचलित कानुनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकारबमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गरेको बताएका थिए।

रवि आफैंले पनि ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको नदेखिएको स्वीकारेका थिए।

यो कार्यविधि र खरिद ऐन बाझिएमा त्यही ऐनमा भएको व्यवस्था लागू हुने पनि उल्लेख रहेको रविले बताएका थिए।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउने गरी पहल भइरहेको थियो। 

तर रविले निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। सार्वजनिक सेवा लिन झञ्झट भएको भन्दै यस्तो प्रणाली बनाउन लागिएको हो। निजी कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिँदा नागरिकलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरकारले नै काम गर्ने गरी छलफल भइरहेको थियो। 

यसअघि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदै कार्यविधिका बारेमा जानकारी गराइएको भन्दै उनले तत्काल स्वीकृत नगर्ने र अध्ययन गर्ने भन्दै रोकेका थिए। 

तर लामिछाने गृहमन्त्री भएको एक महिनाभित्रैमा कार्यविधि स्वीकृत गराएर पनि ठेक्का दिइसकेका थिए। १३ पुसमा कार्यविधि स्वीकृत भएपछि पुस २७ मा एक साताको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। माघ १२ गते एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई ठेक्का दिइएको थियो। यो कम्पनीबाहेकले प्रस्ताव समेत पेस गरेका थिएनन्। 

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्र गर्दा कम्तीमा ३० दिनको म्याद राख्नु पर्ने उल्लेख छ। 

हतारहतार कार्यविधि स्वीकृत गरेर एक सातामै ठेक्का दिएको भोलिपल्ट लामिछाने सांसद र गृहमन्त्री बाट पनि हटेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै उनी सांसद नरहने फैसला गरेको थियो।