युनिकोड
तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने तीन प्रमुख दलबीच सहमति जुटेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार सो समझदारी गरेका थिए।
बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति एवं उपप्रधान र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि थिए।
हाल १० वटा संसदीय समिति छन्। अहिले संसदमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित १२ दल छन्।
एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति लिने भएपछि बाँकी समितिका सभापतिहरु कुन–कुन दलबाट चयन हुन्छन् त?
कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई बाँकी समितिको नेतृत्व दिने तयारी छ। त्यसो हुँदा रास्वपा र राप्रपाले संसदका समितिको सभापति पाउने सम्भावना कम छ।
‘संसदीय समितिको सभापति अब चार दललाई मात्र बाँड्ने तयारी छ,’ कांग्रेसका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘समितिको सभापति बहुमतबाट चयन हुने भएकोले यिनै मिल्दा जितिन्छ।’
यसबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल हुनेछ।
‘गठबन्धनकै दलले समिति सभापति बाँड्ने भन्ने छ,’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसो हुँदा रास्वपा र राप्रपाले नपाउन सक्छन्। समिति नै धेरै छैन।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सिट संख्याका आधारमा अन्य दललाई पनि दिनेबारे छलफल चलेको बताए।
‘उहाँहरुले (सत्तापक्ष) हामीलाई के भन्नुभएको छ भने बाँकी रहेका समितिमा अरुदलसँग छलफल गरेर स्ट्रेन्थका आधारमा दिने बताउनुभएको छ,’ नेम्वाङले भने।
समिति लगायत निर्णय गर्ने जिम्मा सुवास नेम्वाङ, रमेश लेखक र हितराज पाण्डेलाई दिइएको छ। उनीहरुले कुन दललाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भनेर मुख्य दललाई सुझाव दिनेछन्।
तर, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियाारले एउटा समितिको सभापति आफूहरुले पाउने बताए।
‘हामीलाई एउटा समितिको सभापति दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ,’ परियारले नेपालखबरसँग भने, ‘मूलतः स्ट्रेन्थका आधारमा दिनुपर्ने हो। हाम्रो माग त दुई वटा छ।’
तर, सत्तापक्षले ती समिति लिने अभ्यास छ।
अहिलेसम्म संसदको सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षले लिने गरेको छ। त्यही भएर अहिले पनि सो समिति एमालेकै भागमा परेको छ।
समितिको बैठक भोलि, ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने
प्रतिनिधि सभाका १० वटै विषयगत समितिको बैठक मंगलबार एकैपटक बस्दैछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार समितिहरु बढीमा २७ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ।
सबै समितिको बैठक ९ बजे सुरू हुने परियारले जानकारी दिए। बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्नेछन्। सभापति रिक्त भएको अवस्थामा पन्ध्र दिनभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ।
तर पहिलोपटक समिति गठन हुन लागेकाले सभामुखले निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ। समिति सभापति चयनका लागि सभामुखले निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।
संसदीय समितिले काम सुरू गरेसँगै अब कानुन निर्माणमा समितिले काम गर्न पाउनेछ।
डेढ महिनाभित्र टीआरसी टुंगो लगाउने
आइतबार शीर्ष तीन नेता, दलका उपनेता र प्रमुख सचेतकबीचको छलफलले संसदमा रोकिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति गरेको छ। लामो समयदेखि यो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन।
सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी गरे पनि एमाले सहमत नभएपछि रोकिएको थियो।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार अब सो विधेयकलाई कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाउने र त्यसले उपसमिति बनाई प्रतिवेदन तयार पारेर संसदमै ल्याई पारित गर्ने तयारी छ।
‘एकडेढ महिनाभित्रै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित होला, यसबारेमा संसदको मुख्य तीन दलबीच सहमति जुटेको छ,’ उनले थपे।
भोलि बस्ने समितिको बैठकले सो विधेयकलाई कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाउनेछ। त्यसले उपसमिति बनाई विधेयकमाथि छलफल गर्नेछ।
त्यसका लागि कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका सुवास नेम्वाङ र माओवादीका हितराज पाण्डेसहितका नेताहरु खटिनेछन्।
निकै लामो वादविवादपछि मुख्य दलहरु टीआरसी टुंगोमा पु¥याउन सहमत भएपछि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर अघि बढ्ने नेताहरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया