युनिकोड
मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीसहितको सजाय माफी नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
ज्यान मुद्दामा तीनै तहका अदालतबाट आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका चौधरीको नाम गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेकोमा इन्सेकले आपत्ति जनाएको छ।
यस प्रकरणमा जघन्य अपराधको घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनु हुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य मान्यतालाई पनि लत्याएको पनि इन्सेकले जाएको छ।
‘कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका व्यक्तिलाई सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्नु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो,’ इन्सेक अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले आइतबार भनेका छन्।
सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख रहेको जनाउँदै इन्सकेले भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायत अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा उल्लेख रहेको पनि स्मरण गराएको छ।
‘नेपालको संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोबाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । तर, मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख गरिएको छैन,’ इन्सेकले अगाडि भनेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको पनि अध्यक्ष अर्यालले जनाउका छन्।
‘यस व्यवस्थाअनुसार सजाय माफीको प्रक्रियाका लागि ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ’, इन्सेकले वक्त्व्यमा भनेको छ, ‘निवेदनमा अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’
इन्सेकले यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत अदालतको २०७२ पुस २३ गतेको फैसला पनि स्मरण गराएको छ।
‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको भावना कानुनसरह लागु हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ’, अर्यालले वक्तव्यमा भनेका छन्।
इन्सेकले जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने दुष्प्रयासबाट पछाडि हट्दै टीकापुर घटनाका दोषीहरूको सजाय माफ गर्ने प्रक्रिया फिर्ता लिनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया