युनिकोड
सांसद अमरेशकुमार सिंहले गाउँगाउँमा गरिब जनतालाई बिना धितो बैंकहरूले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले बैंकहरू ठूलाको मात्रै भएको बताए। तिनले गाउँ-गाउँमा पैसा उठाएर काठमाडौं पठाउने तर गरिबलाई ऋण नदिने उनको भनाइ थियो।
सांसद सिंहले गाउँका गरिब जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर बैंकहरूले ठूलो व्यापारीहरूलाई मात्रै ऋण दिने गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले ठूला व्यापारीहरूसँग ठूला नेताहरूको मिलेमतो हुने गरेकाले बैंकहरूले पनि ठूला व्यापारीलाई नै अर्बौँको ऋण दिने गरेको आरोप लगाए।
‘सबै बैंकहरू ठूला व्यापारीका लागि छन्। ठूलो नेताहरूको घरघरमा त ठूला व्यापारी आउँछन्। बिचरा, गरिब, दलित, किसान त आउँदैनन्। कुनै चेपाङ त आउँदैन,' उनले प्रश्न गरे, 'आज जगदम्बा ग्रुपले गति ऋण लिएको छ ? चौधरी ग्रुपले कति ऋण लिएको छ? ज्योति ग्रुपले कति ऋण लिएको छ? ठूलाठूलाले अर्बौँमा ऋण लिने, त्यो गाउँका गरिबलाई एक लाख ऋण दिन्छ? बिन धितो ऋण दिन्छ?'
रिबले मर्दा वा अति आवश्यक पर्दा पनि ऋण नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख उनले गरे। त्यस्तो पद्धति परिवर्तन गर्न उनले सरकारलाई सचेत गराए।
गरिब जनताले चाहेको बेलामा बैंकहरूको ऋण दिने व्यवस्थाको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनभो भनाइ थियो। 'होइन भने बैंक भनेको त ठूलाहरूको मात्रै हो। मेरो गाउँमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा छ। तर गाउँका गरिब जनतालाई कहिल्यै पनि ऋण दिँदैन,' उनले भने, 'तर त्यहाँका जनताले बचत गरेको रकम काठमाडौं पठाउँछ। त्यसकारण यो ऋणीका लागि कानुन बनाउन खोजिएको छ।’
सांसद सिंहले गरिबसँग धितो राख्ने कुनै सम्पत्ति नहुने भएकाले उनीहरूलाई राज्यले नै जमानी बसेर बैंकहरूबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
'अहिले पनि हाम्रो सामाजिक अवस्था यस्तो छ कि जहाँ कतिको घडेरी पनि ऐलानीमा छ। आफ्नो जग्गामा छैन। उसलाई पनि आवश्यक पर्छ बैंकको ऋण औषधिउपचारका लागि, बाबुआम मर्दा श्राद्धका लागि वा छोराछोरी पढाउनका लागि,' उनले भने, 'त्यसकारण गाउँगाउँमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ बैंकबाट। गरिब जनताले चाहेको बेलामा बैंकहरूको ऋण दिने व्यवस्थाको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।'
प्रतिक्रिया