युनिकोड
भूराजनीतिक दाउपेच र आन्तरिक आरोप–प्रत्यारोपका बीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्बन्धी सम्झौता २०७८ फागुनमा नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएपछि ठूलै खड्गो पार गरेको ठानिएको थियो। किनभने, संसदबाट पारित नगरी परियोजना अघि नबढ्ने सर्त एकातिर थियो भने अर्कोतिर ठूला राजनीतिक दलहरु नै विभाजित थिए।
व्याख्यात्मक घोषणाको बाटो समाएर एमसीसी जसोतसो संसदबाट पारित त भयो, तर अहिले सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरी ५ वर्षे म्यादको दिनगन्ती सुरु भएपछि अर्को गम्भीर अड्चन आइलागेको छ।
५० करोड डलर अमेरिकी सहायता रहेको परियोजनाले २२ करोड डलरमा ४०० केभी विद्युत प्रसारणलाइन बनाउने भनेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो। ‘डिजाइन-बिल्ड’ अवधारणाअनुसार बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा परियोजना सञ्चालन गर्ने निकाय एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट)-नेपालले दिएको अनुमानित दरभन्दा निकै बढीका प्रस्ताव आएपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी आश्चर्यचकित छन् भने एमसीएका अधिकारीहरु केही बोल्न सकिरहेका छैनन्।
सरकारी अधिकारीहरु यो प्रक्रिया नै रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तर, त्यसो गर्दा समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न चुनौती थपिनेछ।
कति परे बोलपत्र?
कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउन एमसीएले तीन भागमा बाँडेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसमा भारतीय कम्पनीले मात्र चासो र सहभागिता जनाएका छन्। ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा एउटा प्राविधिक मूल्यांकनबाटै बाहिरियो। कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स् लिमिटेड, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड र लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रुपमा सफल भए र उनीहरुका वित्तीय प्रस्ताव खोलिए।
तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान भएकामा एउटा कम्पनीले दुईवटा भन्दा नपाउने बोलपत्रकै सर्त छ। यसरी हेर्दा कम्तीमा दुईवटा र बढीमा तीनवटा कम्पनीले ठेक्का पाउन सक्छन्। पाँचवटामध्ये न्यूनतम प्रस्ताव गर्ने एउटा ट्रान्सरेल र दुईवटा प्याकेज टाटाले पाउन सक्छन्।
यस आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो प्याकेज लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौँडा प्रसारण लाइन हो, जसअन्तर्गत ११८ किमि प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ। एमसीएले यसको लागत ८ करोड ३२ लाख ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा केही बढी पर्ने अनुमान गरेको थियो। सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने ट्रान्सरेलले करिब ४७ प्रतिशत बढीको लागत प्रस्तुत गरेको छ। उसले यो प्याकेज १२ करोड २३ लाख ३४ हजार डलरमा मात्र बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
बाँकी दुईवटा प्याकेजमा न्यूनतम प्रस्ताव टाटाको देखिन्छ। उसले रातमाटे–दमौलीको ९० किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउन १० करोड ५४ लाख २५ हजार डलर प्रस्ताव गरेको छ। जुन एमसीएको अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत माथि हो। एमसीएले ६ करोड ३४ लाख ८१ हजार डलर लागत अनुमान गरेको छ।
टाटाले नै न्यूनतम प्रस्ताव गरेको अर्को प्याकेज दमौली–बुटवल–भारतीय सीमासम्म हो। यसअन्तर्गत १०८ किमि प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ। यसमा एमसीएको अनुमानभन्दा ६९ प्रतिशत बढी हुने गरी प्रस्ताव आएको छ। एमसीएले ७ करोड ६१ लख १७ हजार डलर अनुमान गरेकोमा टाटाले १२ करोड ९० लाख २२ हजार डलरमा मात्र बनाउन सकिने आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ।
अरु कम्पनीका प्रस्तावहरु यीभन्दा पनि निकै महँगा छन्।
किन महँगो भयो?
एमसीएले गरेको लागत अनुमानभन्दा किन यति धेरै महँगा प्रस्ताव आए भन्नेमा धेरै कोणबाट अनुमानहरु गरिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरुले मिलेमतो हुन सक्ने भन्दै पुनः बोलपत्रको प्रक्रियामा जानेसम्मका प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपय विज्ञले सुरु लागत एस्टिमेटमै समस्या देखाएका छन्।
एमसीएका केही अधिकारीहरु भने यो ठेक्का प्रणाली नै नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाभन्दा फरक भएकाले बढीको प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक ठान्छन्। तर, उनीहरु सार्वजनिक रुपमा मुख खोल्न चाहँदैनन्।
उनीहरुका भनाइमा, नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा आयोजना पक्षले नै विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान गरेको हुन्छ। निर्माण कम्पनीले त्यसभन्दा घटेर प्रस्ताव पेस गर्छन् र सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ, जुन एमसीएको ठेक्का प्रक्रियासँग मिल्दैन।
ती अधिकारीहरुका अनुसार, एमसीएले अपनाएको ‘डिजाइन-बिल्ड’ अवधारणा हो। यसमा एमसीएले सामान्य लागत अनुमान सन्दर्भका रुपमा उपलब्ध गराएको हो। ठेकेदार पक्षले नै विस्तृत डिजाइन गरेर वास्तविक लागत प्रस्ताव गर्छ र स्वीकृत भएपछि परियोजना बनाउँछ।
नेपालको खरिद प्रणालीमा ठेकेदारले ठेक्का हात पार्न निकै कम दर कबोल्ने र पछि अनेक बहानामा भेरिएसन र म्याद थप्दै जाने प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन र ठेकेदारलाई नै जिम्मेवार बनाउन एमसीसीका परियोजनाको ठेक्का ‘डिजाइन-बिल्ड’ अवधारणाअनुसार अघि बढाइएको तर्क एमसीएका अधिकारीहरुको छ।
यो अवधारणाअनुसार निर्माण कम्पनीले आफै डिजाइन गर्ने भएकाले समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पूर्ण रुपमा कम्पनी नै जिम्मेवार हुन्छ। कुनै पनि कारण देखाएर पछि भेरिएसन वा म्याद थप गरी लागत बढाउन पाउँदैन।
साथै, उच्च गुणस्तर कायम गर्ने मापदण्ड, दुर्गम भेगमा हेलिकोप्टरबाट समेत सामान ओसार्नुपर्ने, श्रमिकको सुविधा र सुरक्षादेखि वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका कडा सर्तका कारण पनि एमसीसीको परियोजना महँगो हुन गएको छ।
‘यसबारे सरकारी अधिकारीहरु पनि जानकार हुनुहुन्छ। स्वयं एमसीए नेपालको अध्यक्ष नै अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ। अहिले किन थाहा नभएजस्तो गरिरहनुभएको छ, आश्चर्य लागेको छ,’ नेपालखबरको सम्पर्कमा आएका एमसीए अधिकारी भन्छन्।
कतिपय विज्ञहरुले भने एमसीएले सुरु लागत एस्टिमेट गर्दा नै लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन्।
यही काम विद्युत प्राधिकरणले कतिमा गर्ला?
नेपालमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको खासै अनुभव छैन। तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै केही आयोजनाको सम्भावित लागत भने तयार गरेको छ। जस्तो कि तिङ्ला–खिम्ती–सुनकोसी–ढल्केबर प्रसारण लाइनको अनुमानित लागत ८ लाख ७८ हजार अमेरिकी डलर प्रतिकिलोमिटर छ।
यस्तै फिदिम–गुम्दा–रातमाटे प्रसारण लाइनको प्रतिकिलोमिटर ९ लाख ८१ हजार डलर प्रतिकिलोमिटर पर्ने भएको छ। फिदिम-गुम्दा क्षेत्रको मात्रै प्राविधिक आकलन गर्दा प्रतिकिलोमिटर १० लाख ६८ हजार डलर पर्ने देखिएको छ । एमसीसीका परियोजनामा न्यूनतम प्रस्ताव ११ लाख ५० हजार डलरबराबर छ।
प्राधिकरणको ताजा सम्भाव्यता अध्ययनसँग तुलना गर्दा भने एमसीसीमा परेका प्रस्तावको बीचमा धेरै फरक छैन (हेर्नुहोस्ः एमसीसीमा प्रस्तावित लागत र प्राधिकरणको ताजा लागत अनुमान)। एमसीसीमा न्यूनतम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरुको औसत दर प्राधिकरणको लागत अनुमानभन्दा १ लाख डलर हाराहारी बढी हुन आउँछ। एमसीएले नै दिएको सन्दर्भ दरसँग तुलना गर्दा भने कम्पनीहरुको प्रस्ताव झण्डै दुई तिहाइ महँगो पर्न जान्छ।
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने पक्ष के छ भने प्राधिकरणको प्राविधिक एस्टिमेट मात्र भएकाले यसमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, परामर्शदाताको खर्च, श्रमिक सुविधा र समुदायलाई दिइने लाभका निम्ति हुने अतिरिक्त खर्च जोडिएको छैन, जुन एमसीसीका परियोजनामा निर्माण कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ ।
पेचिला ५ प्रश्न
एक, सरकारी अधिकारीहरु ठेकेदारहरुले मिलेमतो गरेकाले हालको प्रक्रिया रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। यदि साँच्चै मिलेमतो भएको हो भने यो गम्भीर आर्थिक अपराध हो र प्रमाण भए सरकारले कारबाही नै गर्न सक्नुपर्छ। ठेकेदार–ठेकेदारबीचको मात्र मिलेमतो हो या एमसीएका कर्मचारी पनि यसमा मिसिएका छन्? यसतर्फ पनि सरकारले अनुसन्धान गर्न सक्छ तर गरेको छैन।
दुई, यो प्रक्रिया रद्द भएमा समयको चाप कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ। गत भदौ १३ गतेबाट ५ वर्षे म्यादको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ। करिब एक महिना सकिन लागिसकेको छ। यो अवधि कुनै काम नगरी गुजारिएको छ। यो क्रम कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने पनि ठेगान छैन। यो प्रक्रिया रद्द भएपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा करिब १ वर्षको अवधि अरु खर्च हुनेछ। अझ हाल न्यूनतम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरू अदालत गुहार्न पुगे त्यसले थप समय खपत र झमेला आइलाग्नेछ ।
तीन, यस प्रक्रियाअन्तर्गत पनि गत वर्षको मंसिर १२ गते बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी पहिलो सूचना जारी गरिएको थियो। ११ महिना बित्दासम्म ठेक्का कसले पाउँछ भनेर निर्णय गर्न नसकेको अवस्था छ। अर्को एक वर्ष ठेक्का प्रक्रियामै अल्मलिएमा बाँकी ४ वर्षभित्र कसरी काम सकिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर न एमसीएसँग छ, न त सरकारी पदाधिकारीसँगै।
चार, पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा अहिलेको भन्दा सस्तो दर प्रस्ताव हुन्छ भन्ने के आधार? योभन्दा महँगो वा अहिलेकै दर प्रस्ताव भएमा के गर्ने? अझ समय बित्दै जाँदा मूल्यवृद्धि र अरु कारणले पनि लागत बढ्दै जान्छ। ‘त्यसैले बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्दैमा सही नतिजा आउँछ भन्ने छैन,’ पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य भन्छन्।
पाँच, यहाँनेर अर्को गम्भीर प्रश्न के छ भने बोलपत्र प्रक्रिया नटुंग्याइकन हतारहतार भदौ १३ गतेबाट परियोजना कार्यान्वयनमा गएको घोषणा किन गरियो? किन ५ वर्षे अवधिको दिनगन्ती सुरु गरियो? जबकि, भदौ १९ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिँदै थियो। ठेकेदार यकिन गरी कार्यान्वयन घोषणा गरिएको भए नेपालसँग ५ वर्षे म्यादभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्ने सुविधा हुन्थ्यो। ठेक्का रद्द गर्नुपरे पनि म्यादको चिन्ता लिनुपर्ने थिएन।
हतारहतार कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरिहाल्ने र प्रक्रिया अल्मल्याउँदै जाने यस खालको रवैयाले एमसीसीका परियोजना नै जोखिममा पारिदिएको छ।
अब के हुन्छ?
नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न हम्मे पर्ने रणनीतिक महत्त्वका विद्युत प्रसारणलाइन अमेरिकी अनुदानमा बन्ने अपेक्षा थियो। राष्ट्रिय विवाद र बहसको विषय बनिरहँदा एमसीसी पक्षधरको मुख्य तर्क पनि यही थियो।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त संसदमा उभिएर ‘यो परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभए मलाई चारपाटा मुडेर चार भञ्ज्याङ कटाइदिनू’सम्म भनेका थिए। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले कतै यो परियोजना पनि सेतो हात्ती बन्दै त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
किनभने, नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा हालसम्मका गतिविधि अघि बढाइरहेको छ। यो परियोजना सम्पन्न नभए अमेरिकाले अनुदान नदिने भनेको छ। आफ्नै खर्चमा काम गर्दै जाने र त्यो समयमा पूरा नहुने वा निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नै हम्मे पर्ने अवस्था आएमा त्यतिन्जेल हाम्रो थाप्लोमा ठूलै दायित्व थोपरिइसकेको हुनेछ।
पूर्वाधारविज्ञ आचार्यका भनाइमा, अब यो प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने वा वार्ताद्वारा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागत इस्टिमेटको नजिक पारेर ठेक्का अगाडि बढाउने विकल्प अगाडि छन्।
उनी भन्छन्, ‘हाम्रो संयन्त्र भ्रष्ट र अक्षम छ भनेर एमसीसी/एमसीएका छुट्टै संयन्त्रबाट काम गरियो। त्यसमा झन् समस्या आयो। अब प्राधिकरणलगायत हाम्रै राज्य संयन्त्रभित्रैबाट यो काम गराउँदा उत्तम हुन्छ। प्राधिकरणसँग अनुभव पनि छ, उसको संस्थागत क्षमता विकासमा मद्दत पनि पुग्छ।’
प्रतिक्रिया