युनिकोड
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए–नेपालले चालू ठेक्का प्रक्रिया रद्द नगर्ने संकेत गरेको छ।
अहिले प्राप्त बोलपत्र प्रस्तावहरूको मूल्यांकनकै काम भइरहेको र छिटोभन्दा छिटो यसबारे निर्णय लिने एमसीए–नेपालले नेपालखबरलाई जानकारी दिएको छ।
कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले अमेरिकी अनुदान रहेको कार्यक्रम एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य एकाइको यो भनाइ आएको छ।
नेपालखबरले असोज ४ गते नै प्रश्न सोधेको भए पनि एमसीए कार्यालयले भने एमसीसी मुख्यालयकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी. अल्ब्राइटको नेपाल भ्रमण सकिएपछि मात्र जवाफ फर्काएको हो।
अल्ब्राइट नेतृत्वको टोलीले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो। असोज १७ गते एमसीसी कार्यान्वय अघि बढेको खुसियालीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतको उपस्थितिमा भव्य भोज आयोजना गरिएको थियो।
एमसीएले २२ करोड डलरमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरे पनि ठेकेदार छनोट गर्न सकेको छैन।
तीनवटा प्याकेजमा बोलपत्र माग गर्दा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तीमध्ये ५ वटा मात्र प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएका छन्। ती ५ वटामध्ये न्यूनतम प्रस्ताव नै एमसीएले गरेको लागत अनुमानभन्दा करिब ६७ प्रतिशत बढी छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतदेखि तत्कालीन अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले ठेकेदारबीच मिलेमतो भएको हुन सक्ने शंका गर्दै हालको प्रक्रिया नै रद्द गरी पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
तर, एमसीए नेपालले भने प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गरी पस्ताव तयार गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ।
नेपालखबरलाई १७ दिनपछि पठाएको लिखित जवाफमा एमसीए नेपालले भनेको छ, ‘एमसीए–नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूमध्ये योग्य ५ वटा बोलपत्रका वित्तीय प्रस्तावहरू २०८० भदौ १९ गते खोलेको थियो। एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (पीपीजी) का अनुसार वित्तीय प्रस्ताव खोलिसकेपछि एमसिए–नेपालले प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको संयुक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ। हाल सोही प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।’
निर्माण कम्पनी छनोटको घोषणासम्बन्धी निश्चित समय तोक्न नसकिए पनि छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रिया टुंग्याइने पनि एमसीए–नेपालले स्पष्ट पारेको छ।
‘एमसीसी खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत विभिन्न वित्तीय मूल्यांकनका चरणहरू भएका र अन्तिम छनोटसम्बन्धी निर्णय लिनेसन्दर्भमा केही समीक्षा र स्वीकृतिका तहहरू भएकाले निश्चित समय तोक्न सकिँदैन,’ एमसीए–नेपालको जवाफमा लेखिएको छ, ‘अहिले केसम्म भन्न सकिन्छ भने एमसिए–नेपाल, खरिद एजेन्ट र प्राविधिक मूल्यांकन समूहले खरिद तथा कानुनी प्रक्रियाका साथै सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृतिका लागि निर्धारण गरिएको समयरेखालाई ध्यानमा राख्दै छिटोभन्दा छिटो निर्माण कम्पनी छनोटसम्बन्धी निर्णय गर्न लगनशीलतापूर्वक काम गर्नेछ।’
निर्माण कम्पनी छनोटमा लागेको समयलाई ढिला भन्न पनि नमिल्ने एमसीए–नेपालको दाबी छ, ‘निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रियामा कुनै ढिलाइ भएको नभई यो एमसीसीको कार्यक्रम खरिद निर्देशिकामा निर्धारित प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ।’
एमसीएको लागत इस्टिमेटभन्दा ६७ प्रतिशतसम्म महँगो बोलपत्र प्राप्त भएपछि परियोजनाको इस्टिमेटमै त्रुटि गरिएको भनेर टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
एमसीएले भने खुला र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोलपत्र आह्वान गरिएकोले यसमा निर्माण कम्पनीहरु आ–आफ्नै लागत विश्लेषणका आधारमा मूल्य उल्लेख गर्न स्वतन्त्र रहेको प्रस्टीकरण दिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरुले नै यो प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने भनेपछि लागत, समयसीमा र भूराजनीतिक दाउपेचसमेतका कारणले एमसीसीको भविषय नै जोखिमतिर उन्मुख हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो। तर, एमसीए–नेपालले भने प्रक्रिया रद्द गर्ने कुराको चर्चा नै सान्दर्भिक नहुने भनेको छ।
एमसीए–नेपालले लेखेको छ, ‘यो खरिद प्रक्रिया हाल मूल्यांनकै क्रममा छ र यसलाई रद्द गर्ने कुनै निर्णय नभएकोले नयाँ प्रक्रियाका लागि लाग्ने समयबारे चर्चा गर्नु हालका लागि सान्दर्भिक देखिँदैन। एमसीए–नेपाल आयोजना निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ।’
प्रतिक्रिया