आफू र ‘आफ्ना’ चोख्याउँदा बालेनको दबाबमा परेका अख्तियारका प्रेम राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनावश्यकरूपमा चयनात्मक बन्दा वास्तविक भ्रष्टाचारका मुद्दा नचलाइएको वा कमजोर बनाइएको पाइएको छ भने भ्रष्टाचार नगरेका सरकारी कर्मचारीहरूको चरित्रहत्या गर्ने र सामाजिक पुँजी क्षय गराउने जस्ता गलत अभ्यास हुँदै आएको छ।

अख्तियारले आफ्नो नियमित कामकारबाही बिनाकुनै मोलाहिजा गरेको भए सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई सिंहदरबार बोलाएर राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाउन दबाब दिनै पर्ने थिएन। प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएपछि मात्र अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गरेको समाचार नेपालखबरले खुलासा गरिसकेको छ।

• प्रधानमन्त्रीले प्रेम राईलाई ‘नत्र राम्रो हुँदैन’ भनेर थर्काएपछि समातिए राहदानी विभागका महानिर्देशक

एउटा संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएर निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनुमा अख्तियार प्रमुख राईको भ्रष्टाचारीप्रतिको अतिरिक्त प्रेम कारक रहेको अख्तियारकै कर्मचारीले बताउने गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका कारण पनि उनमा ओली र उनी निकटस्थहरूप्रति अतिरिक्त अनुराग रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

हुन पनि अख्तियार प्रमुख राईले खरदार-बहिदारका साना-साना हजारहजार र लाखलाखका मुद्दामा अल्मलिएर ठूला नेता तथा मन्त्री संलग्न आशंका गरिएको करोडौँ, अर्बौँका भ्रष्टाचारका मुद्दामा आँखा चिम्लने गरेको आरोप पुरानै हो।

'तत्कालीन अवस्थामा बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको मुद्दा होस् वा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ होऊन्, ओलीका नजिकका वा ओलीले नियुक्त गरेकोप्रति प्रमुखको सधैँ अतिरिक्त प्रेम रहेको कसैसँग लुकेको छैन,' अधिकारीहरू भन्छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ माघ २१ गते अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेका राईको पदावधि करिब ८ महिना बाँकी रहँदा आफू जोडिएका सबै मुद्दामा आफूलाई चोख्याएर अरूलाई मात्र आरोपित गर्ने खेलमा लागेको आरोप पनि थपिएको छ।

यस्तै एउटा उदाहरण बनेको छ : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करछुट सम्बन्धी मुद्दा। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनासम्बन्धी अख्तियारको पछिल्लो कारबाहीले कर्मचारीतन्त्रमा तरंग पैदा गरेको छ। तर कानुनका जानकारहरू ‘चयनात्मक अभियोजन’ले समस्या थप्ने औँल्याउँछन्।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अभियोग लगाइनु मन्त्रीस्तरीय जवाफदेहिताको दुर्लभ उदाहरण मानिए पनि अभियोगपत्रमा देखिएका उल्लेखनीय छुटहरू तथा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट चीनको एक्जिम बैंकसँगको सम्झौता गर्ने कर्मचारीहरूलाई मात्र लक्षित गरिनुले नेपालमा कानुनी शासन र नेपाल पक्ष भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय एवं द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौताबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अख्तियारको मुद्दाको मूल आधार करिब ३.६२ अर्ब राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी चलखेल भएको भनिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सन् २०१४ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र चाइना इन्जिनियरिङबीच भएको प्रारम्भिक व्यापारिक सम्झौता ‘कर समावेश’ थियो। जसअनुसार ठेकेदारले सम्झौतामा उल्लेखित मूल्यभित्रै सबै कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने थियो।

तर सन् २०१६ मा भएको नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ‘सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता’ ले यही व्यापारिक सम्झौतालाई करार नम्बर सहित परिभाषा नै गरेर करमुक्त गर्‍यो। यो ‘सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता’ मा नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालयले ‘लिगल अपिनियन’ अर्थात् कानुनी सल्लाहसमेत प्रदान गरेर यो सम्झौता नेपालमा लागू हुने प्रत्याभूति पनि गर्‍यो। यसै सम्झौताले पक्षहरूले (अर्थ मन्त्रालय र एक्जिम बैंक) ले यसको कार्यान्वयनमा थप र पूरक सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसैअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र एक्जिम बैंकले २५ फेब्रुअरी २०१८ मा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्दछन्। यो सम्झौता पूर्व सम्झौताहरूको सन्दर्भ र सिलसिलामा आयोजनाको रोकिएको कामलाई सञ्चालन गर्न गरिएको उल्लेख छ।

यो सम्झौतामा आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न विषयहरूसँगै धारा ३ को उपधारा २ को बुँदा ११ मा ऋण सम्झौताले दिएको करछुटको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको विषय र प्रक्रिया उल्लेख छ। तर अख्तियार भन्छ- यो सम्झौता गरेर सरकारले ठेकेदारलाई भ्याट, भन्सार महसुल र आयकरबाट व्यापक छुट प्रदान गर्‍यो। यसको परिणामस्वरूप ‘दोहोरो लाभ’ भयो। ठेकेदारको करारमा कर समावेश थियो, प्राप्त भयो तर उक्त कर रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा गरिएन। तर अर्थका अधिकारीहरू भन्छन्- वैदेशिक सहायतामा कर नलाग्ने भएर नै ऋण सम्झौताले करार सम्झौतालाई कर छुट दिएको हो।

वैदेशिक सहायतामा कर
यस सम्पूर्ण अभियोगको केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारी रहेका छन्। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट चीनको एक्जिम बैंकसँग उनैले सम्झौता गरेका छन्। सम्झौतामा क्यानका तत्कालीन डीजीको पनि हस्ताक्षर छ। अख्तियारले भण्डारी र उनको टोलीले सन् २०१८ मा सम्झौता गर्दा २०१४ को करार सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूलाई अनदेखा गरेर आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएको छ। तर तथ्यहरूले देखाउँछन्, करार सम्झौतालाई त २०१६ मा भएको ऋण सम्झौताले नै करछुट दिइसकेको छ।

तर सम्झौता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय विभागका प्रमुखलाई मात्र अभियोग लगाउने तर यसै सम्झौताअनुसार करछुट दिने काममा संलग्न सबै राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीलाई जोगाउने कदमलाई कानुनी विज्ञहरूले प्रशासनिक पदसोपानको सिद्धान्तको उल्लङ्घन एवं कार्यान्वयनकर्तालाई उन्मुक्ति दिने चयनपूर्ण कारबाही भनी व्याख्या गरेका छन्।

नेपालखबरले प्राप्त गरेका कागजातहरूलाई हेर्दा कतै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाले विभिन्न बाह्य तथा आन्तरिक दबाबमा काम गरिरहेको त थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। सन् २०१७ जुनमा चिनियाँ दूतावासले पठाएको एक पत्रले सहुलियतपूर्ण ब्याजदर ऋणबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा यस्तो छुट दिनु ‘मानक अभ्यास’ भएको उल्लेख गर्दै यस्ता छुटका लागि सहजीकरण माग गरेको थियो (उक्त पत्रको प्रति नेपालखबरले प्राप्त गरेको छ)। ऋणदाताका तर्फबाट आएको सम्झौता र नीतिअनुकूल प्रस्ताव अस्वीकार गर्न मिल्ने पनि थिएन।

साथै, नेपालखबरले प्राप्त गरेको पत्रका अनुसार सन् २०१८ जनवरीका इमेलहरूले चाइना एक्जिम बैंकले सम्झौताको ‘अन्तिम संस्करण’ तत्काल हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको देखाउँछ। विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार भण्डारीलाई राजनीतिक नेतृत्वको उत्तराधिकारले स्वीकृत गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने ‘नीति निरन्तरता’ का लागि जिम्मेवार बनाइएको छ।

तर अख्तियार दाबी गर्छ, अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाले यो सम्झौता मिलेमतोमा करछुट दिनका लागि तयार गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अभिलेखहरूले देखाउँछन् कि यो आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता चीनको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरेर सहायता उपलब्ध गराउने चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट हस्ताक्षरसमेत गरेर, नेपालको अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको औपचारिक सहमतिमा गरिएको वैध सम्झौता हो। र, कर छुटको निर्णय दुवै मुलुकको सम्झौताबाटै भइसकेकै थियो। यसमा करछुटको मनसायले या कसैको मिलेमतोमा सम्झौता गरेको देखिन्न।

अख्तियारको मुद्दामा सबैभन्दा स्पष्ट कमजोरी अभियोगपत्रमा नराखिएका नामहरूको सूची हो। जहाँ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई २०१८ को सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको भन्दै अभियोग लगाइएको छ। तर, त्यहाँ अन्य प्रमुख व्यक्तिहरू जस्तै वर्तमान अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन। राई यस परियोजनाको प्रारम्भिक महत्त्वपूर्ण वर्षहरूमा पर्यटन सचिवका रूपमा कार्यरत थिए।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी प्रकरणमा विशेष अदालतले पनि अख्तियार प्रमुख राई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भए तापनि अभियोग नलगाएर ‘चयनात्मक अभियोजन’ गरेको भन्दै लिखित रूपमै आलोचना गरेको थियो। अनि यसपटक पनि अख्तियारले आफ्नै प्रमुखलाई छुट दिएर अन्यविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। अभिलेखहरूले राई पोखरा विमानस्थल परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण तथा प्रारम्भिक प्रशासनिक स्वीकृतिमा संलग्न रहेको देखाउँछन्।

यस्तै यो आयोजनामा भ्रष्टाचार हुने मुख्य क्षेत्रहरू धावनमार्ग तथा टर्मिनल निर्माणकार्य तथा मालवस्तु खरिदबारे कुनै अनुसन्धान नगर्नुले यसमा अख्तियारको मिलेमतो स्पष्ट नै देखिन्छ।

यिनै अख्तियार प्रमुख राईले पर्यटन सचिव रहँदा करार सम्झौतामा करको दायित्व रहेको र यो कर तिर्न नसकिने हुँदा ऋण सम्झौतामा यसबारे आवश्यक निर्णय गर्न भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई आफैंले निर्णय गरेर पत्र पठाएका छन्। अनि अर्थ मन्त्रालयले करछुटको सम्झौता गर्‍यो भनेर भ्रष्टाचारको मुद्दा आज आएर आफैंले दायर गर्दा करछुटको निर्णय गर्नेलाई चोख्याएका छन्।

महालेखाको भूमिका
यो मुद्दाको उठान महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा कर छुटको विषयलाई बेरुजु लेखेको कारण भएको छ। तर महालेखाले आयोजनामा कर छुटको विषयलाई आव २०७४/७५ देखि नै लेखापरीक्षण गरेको भए पनि ५६औँदेखि ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनसम्म कर छुटलाई बेरुजु नलेखेर एकाएक ६०औँ प्रतिवेदनमा मात्र बेरुजु लेखेको छ। फेरि, ६१औँ प्रतिवेदनमा महालेखाले यो विषय उठाएको छैन। यसबाट महालेखाले समेत करछुटबारेको सम्झौता अध्ययन नगरेको र बेरुजु लेखनमा स्पष्ट नभएको देखिएको छ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले पटकपटक 'बेरुजुको अर्थ भ्रष्टाचार होइन' भनी व्याख्या गरिसकेको छ। यसलाई कि त नियमित कि त असुलउपर गर्ने हो। तैपनि अख्तियारले त्यही बेरुजुलाई आधार मानी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। यसबाट अख्तियार कति कमजोर आधारका मुद्दा लिएर अदालत जान्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गरिरहेको देखाउने उसको नियत रहेको बुझिन्छ। वास्तवमा आफू चोखिने दाउ मात्र अख्तियार प्रमुखको देखिन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व सबैलाई उन्मुक्ति
सन् २०१८ देखि २०२० सम्म परियोजनाको ठूलो भागको निर्माण तथा ऋण सम्झौता कार्यान्वयन र करछुटका सबैभन्दा धेरै निर्णयसमेत गरेका एक अर्थमन्त्रीको नाम मुद्दामा समावेश गरिएको छैन। त्यसैगरी परियोजनाका विभिन्न चरण र करछुटमा संलग्न भएका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि उन्मुक्ति पाएका छन्। करछुटका लागि सिफारिस गर्ने विभिन्न पर्यटनमन्त्रीहरू पनि यस मुद्दामा उन्मुक्ति पाउनेमा पर्दछन्।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त करार सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कर छुट गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीप्रति अख्तियारको अतिरिक्त प्रेम अस्वाभाविक देखिन्छ। तर यसै ऋण सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूपछिका केही अधिकारीहरूलाई मात्र छानीछानी अख्तियारले अभियोजन गरेको विषयले अख्तियार कति वृहत् रूपमा चयनपूर्ण छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार विशेष अदालतले अब कमजोर कानुनी आधारमा बनेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। किनकि अब आरोपितले ‘नीति निर्णय’ सिद्धान्तलाई मुख्य आधार बनाउने छ। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनामा कर छुट दिनु यसै पनि परियोजनाको व्यावहारिकता सुनिश्चित गर्न सरकारको स्थापित रणनीति नै हो। किनकि सहायताबाट कर तिर्दा एकातिर आयोजनाको खर्च बढ्ने मात्र होइन, दातृ मुलुकको सहायता विकास निर्माणमा खर्च नगरी आफ्नो ढुकुटी भर्न प्रयोग गर्नु अनैतिक पनि हो। नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिको भाग ४ को बुँदा १ ले ‘विकास सहायताको रकम कर तिर्न प्रयोग गरिने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखेको छ। नेपालले यसको अभ्यास विगत ७५ वर्षदेखि गरिरहेको छ। मुद्दाका क्रममा गरिएको बयानमा पूर्व अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यो निर्णय स्थापित सहायता नीतिको आधारमा ‘सद्भावनापूर्वक’ गरिएको बताएका छन्।

मुद्दाको तयारीमा ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट कानुनी सल्लाह प्रदान गरेर चीन सरकारमा पठाउने तत्कालीन कानुन सचिवको पनि अख्तियारले बयान लिएको देखिन्छ। दुई मुलुकबीच सम्पन्न हुने सन्धि-सम्झौतालगायतमा कानुनी राय दिने नेपाल सरकारका कानुन सचिवले ऋण सम्झौतामा अनुसूची ६ को बुँदा ७ मा रहेको करछुट सम्बन्धी व्यवस्था ‘व्यावसायिक सम्झौताको हस्ताक्षर तथा कार्यान्वयन नेपालका कानूनअनुसार कर कटौती र कर छुटका लागि योग्य छन् र त्यस्ता कर कटौती तथा कर छुट प्राप्त गर्न आवश्यक सबै आवेदनहरू तथा स्वीकृति प्रक्रियाहरू पूरा गरिएका छन्’ को नेपाली अनुवाद गर्दा 'व्यावसायिक करारअनुसार निर्माण कम्पनी कर तिर्न तयार रहेको' भन्ने बिलकुल गलत बयान दिएर सहकर्मी सरकारी अधिकारीहरू सबैलाई मुद्दा दायर गर्न औपचारिक सहयोग गरेको देखिन्छ।

तर के अख्तियार आफैं सम्झौताको यो सामान्य व्यवस्थाको नेपाली अनुवाद गर्ने क्षमता राख्दैन र? या, यसमा थप कारण के हुन सक्छ? के करछुटमा कानुनी सल्लाह दिएको आधारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने बुझेर ती अधिकारीले बच्नलाई यस्तो बयान दिए या अख्तियारले दबाब दिएर यस्तो बयान लियो या साविकमा गरेको अनुवादलाई अख्तियारले बदल्न लगायो।

नेपालखबरलाई प्राप्त सूचनाले यो पुष्टि गर्दछन् कि बयानको क्रममा सचिव राजीव गौतम र अख्तियार प्रमुखबीच संवाद भएको थियो र सामान्यतया यस्ता बयानहरू एकै दिनमा लिने गरिनेमा सचिव गौतमसँग दुई दिन बयान लिइएको थियो।

यसबाहेक, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा व्यक्तिगत लाभ वा घुसखोरी सम्बन्धी कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यस्तो प्रमाणको अभावमा, अदालतलाई यो मुद्दा ‘सद्भावनापूर्ण प्रशासनिक त्रुटि’ वा उच्चस्तरीय कूटनीतिक आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गरिने र दोषी ठहर गर्नै कठिन हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

पोखरा विमानस्थल काण्ड नेपालमा ठूला पूर्वाधार भ्रष्टाचारसँग जुध्ने संघर्षको एक महत्त्वपूर्ण मोड हो। तर, सम्झौता गर्ने मध्यम तहका विभागीय प्रमुखहरूलाई अभियोग लगाउँदै प्रभावशाली नेतृत्वलाई संरक्षण दिँदा अख्तियार न्यायिक निकायभन्दा बढी राजनीतिक शक्तिप्रदर्शनको साधनजस्तो देखिन थालेको आरोप छ।

यो र यस्तै अनेक विषयमा मुद्दा नै स्थापित नभएका कारण अख्तियारले वर्षौं अनुसन्धान गरेर ठूलो साधनस्रोत र जनशक्ति दुरुपयोग मात्रै गरेको छैन, आफ्नो निहित उद्देश्य प्राप्तिमा निर्दोष, राजनीतिक पहुँच नभएका र आफ्नो वरिपरि नरहेका अधिकारीहरूलाई अभियोजन गर्दै डाम्दै हिँडेको पनि देखिन्छ।

मुद्दा विशेष अदालतमा अघि बढ्दै गर्दा अब न्यायपालिकाको लागि पनि चुनौती हुनेछ- द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौताहरूको पालना र व्याख्यामा सरकारका अधिकारीहरू एवं अनुसन्धान निकायहरू यसरी कमजोर रूपमा प्रस्तुत हुँदा मुलुकको साख कस्तो रहला? किनकि नेपाल तथा चीनबीच सम्पन्न सार्वभौम सम्झौतामा सन्धि सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन आकर्षित हुन्छ जसमा कुनै पनि कारण देखाएर नेपालले त्यो सम्झौता पालन गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। अनि राज्यको एउटा निकाय करछुटमा बेरुजु लेख्ने, अर्को निकाय कर तिर्नुपर्छ भन्ने कार्यले मुलुकको साख कमजोर बनाएको छ।

यसै मुद्दामा सम्झौताको अर्को पक्ष चीन सरकारको वैदेशिक सहायता परिचालक चिनियाँ एक्जिम बैंकले नेपालसँग आगामी दिनमा काम गर्ने नगर्ने विषयमा के निर्णय गर्ला? किनकि एक्जिम बैंकको सहायतामा अरू परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। यस्तै ‘नीतिगत निर्णय’ मा पनि सीमित शक्तिशाली र आफू नजिककाहरूका लागि स्थायी ढाल भएर उभिएको अख्तियार निरीह, कमजोर र शक्तिहीनहरू उपर डन्डा लगाउनै रमाउँछ या कानुनी रूपमा काम गर्न आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व अभिपालनमा इमान्दार रहन्छ?