युनिकोड
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती प्रशासनलाई कज्याउने नीति अख्तियार गरेको छ। अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेज गरेर कर्मचारीमाथि निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएको सरकारले तलदेखि माथिसम्म नियन्त्रण जमाउने गृहकार्य गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहका स्वकीयहरूले सचिवहरूलाई आफू मातहत राख्ने अभ्यास थालिसकेका छन्। जसले कर्मचारी वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले असार १ मा बैठक बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहका नीति प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालको कार्यकक्षमा बैठकका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव किरणराज शर्मा, सचिव (कानुन) पुष्कर सापकोटा, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेललाई नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रदेव पाण्डेले पत्र पठाएका थिए।
नेपालखबरले प्राप्त गरेको उक्त पत्रमा बोधार्थ पनि ढकाललाई नै गराइएको थियो। तर, सचिवहरूले ढकालको कार्यकक्षमा बैठक बस्न अस्वीकार गरे।
‘पीएहरूको नेतृत्वमा सचिवको बैठक बोलाउने कुरा नै हास्यास्पद थियो। प्रधानमन्त्रीका पीएहरू सरकारका प्रतिनिधि होइनन्। उनीहरूले नेतृत्वमा नीतिगत विषयमा छलफल वा निर्णय कसरी हुन्थ्यो र?’ एक सचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘पीएहरूको कार्यकक्षमा बैठक बस्न सकिँदैन भन्ने कुरा भएपछि किरणराम शर्मा सचिवज्यूको बैठक बस्यौँ।’
सचिवको कार्यकक्षमा बैठक बसेपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार ढकाल उक्त छलफलमा सहभागी नभएको ती सचिवको बुझाइ छ।
‘हामी बसेको बैठकमा उहाँ (सुदिप ढकाल) पनि आउनु भएन। यस्ता छलफल प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा गर्ने अभ्यास हो। सम्बन्धित सचिवको नेतृत्वमा पनि बैठक बस्न सक्ने भयो। तर, प्रधानमन्त्रीका पीएहरूको कार्यकक्षमा गएर सचिवहरू छलफलमा सहभागी हुँदा सामान्य प्रोटकल पनि कायम हुँदैन।’
नेपाल ट्रस्टका प्रवक्ता तथा सह–सचिव (प्रशासन) पाण्डेले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्था क्षेत्रका सचिव तथा नेपाल ट्रस्टका सञ्चालक समिति सदस्य शर्माको कार्यकक्षमा बैठक बसेको बताए। उक्त बैठकमा नेपाल ट्रस्ट र कसुरजन्य विभागलाई मर्ज गर्ने मोडालिटीका विषयमा छलफल भएको थियो। यता प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले मन्त्रीका स्वकीयलाई सचिवभन्दा माथि राख्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ।
‘मन्त्रीहरू मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व हुनुभयो। प्रशासनिक नेतृत्व मन्त्रीहरूको स्वकीयलाई गराउने छलफल भइरहेको छ। स्वकीय सचिवले मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिने र खटनपटन गराउने अवस्था हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तयारी हेर्दा माथिदेखि तलसम्म कर्मचारीलाई डोमिनेसनमा राख्ने नीति देखिन्छ।’
ती अधिकारीका अनुसार विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पनि सुशासन सहजकर्ता तोकेर कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले वर्तमान कर्मचारी प्रशासनबाट काम नहुने सुझाव दिएपछि नयाँ योजना ल्याउने गृहकार्यमार्फत कर्मचारीमाथि थप दबाब बढाउने नीति लिएको ती अधिकारीको तर्क छ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न विभागहरूमा सुशासन सहजकर्ता राख्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले नेपालखबरलाई भने, ‘सरकारी कर्मचारीबाट सरकारको स्पिरिट अनुसार सेवा प्रवाह र सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ देखिन्छ।’
हजारौँ पुराना कर्मचारी निकाल्ने, नयाँमाथि कडाइ
चालु आर्थिक वर्षभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर १५ हजार पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्ने सरकारको योजना छ। अहिले निजामती सेवा ऐनमा अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। सेवा अवधि ३० वर्ष तोक्ने तयारी छ। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ हजार २०० कर्मचारी छन् भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५ हजार २०० कर्मचारी छन्। यी दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने थप करिब ३ हजार कर्मचारी रहेको किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ।
५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको मापदण्ड लागू हुँदा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षित काम नहुने निष्कर्षसहित सरकारले मापदण्ड बनाएर कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको देखिन्छ। यस्तै सेवा अवधिसमेत थपेर ५५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरी अनिवार्य अवकाश योजना बनाएको विधेयकको मसौदा तयारीमा सहभागी एक कर्मचारीले नेपालखबरलाई बताए। उनका अनुसार अनिवार्य अवकाश दिँदा ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने विधेयकको मसौदामा उल्लेख छ। हाल सेवा गरेको वर्षको आधारको हिसाब गरेर कर्मचारीले पेन्सन पाउने गरेका छन्। अहिले विधेयकको मसौदा आर्थिक र कानुनी सहमति लिने चरणमा छ। विधेयकको मसौदामा समावेश व्यवस्थाका सम्बन्धमा कानुन र सामान्य प्रशासनमन्त्रीबीच छलफल भएको थियो।
साथै अहिले अगाडि बढाइएको विधेयक पारित भए संघमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा ठूलो संख्यामा कटौती हुने छ। बढीमा ३० हजार दरबन्दी राख्ने मसौदामा उल्लेख छ। हाल संघमा करिब ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ। सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेकाले २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
२२ मन्त्रालय १७ मा झारिनुका साथै विभिन्न सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोग, कोष, समिति खारेजले करिब २२ हजार कर्मचारी एकैपटक बिदा हुने अवस्था देखिन्छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार निजामती विधेयकको मसौदाले उठाएका विषय संसद्मा पेस भएपछि टुंगो लाग्ने छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले विधेयक अहिले प्रक्रियामै रहेको र संसद्मा प्रवेश गरेपछि आवश्यक छलफल तथा निर्णय हुने बताइन्।
प्रतिक्रिया