युनिकोड
बहुप्रतीक्षित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दसैँअघि संसद्मा पेस नहुने भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) कतिपय प्रावधानमा दलबीच सहमति नजुट्दा संसद्मा पेस हुन ढिलाइ भएको हो।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने विषय समेटिएकोले विधेयक महत्वपूर्ण छ। सहमतिमै अघि बढाउन खोजिए पनि अझै दलहरुका बीचमा कुरा मिलेको छैन।
विधेयकमा सहमति जुटाउनेगरी दफावार छलफल गर्न जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
धेरै विषयमा सहमति जुटाएको उपसमितिले ४ वटा विषय पूर्ण समितिबाट निर्णय गर्न रायसहितको प्रतिवेदन मंगलबार बुझाएको छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको (आर्बिट्ररी) हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएका हत्यामध्ये कुन कुरा उल्लेख गर्ने भन्ने विवाद छ। त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न बाँकी छन्।
यिनै चार विषयमा दलबीच सहमति जुटाउनुपर्ने भएकोले विधेयक दसैँअघि संसद्मा पेस नहुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।
‘उपसमितिले राजनीतिक तहमै सहमति निकाल्न सुझाव दिएर प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ लेखकले नेपालखबरसँग भने, ‘अब तिहारअघि विधेयक अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन।’
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले शीर्ष तहमा सहमति जुटाएर दसैँपछि विधेयक संसद्मा पेस गर्ने बताइन्।
‘खास कन्टेन्टमा भन्दा पनि राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन उपसमितिले राय दिएको छ,’ सुवेदीले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘सदन २६ गतेसम्म मात्र चल्ने भएकोले टीआरसी अघि बढाउन भ्याइएन्।। उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेका चारवटै विषयमा दलबीच एउटा वातावरण बनाएर तिहारअगाडि सदनमा पेस गर्ने प्रयास गर्छाैँ।’
‘अब सहमतिमा टुंग्याएर जानुपर्छ भनेर केही समय रोक्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रक्रियामा जाँदा एकैदिनमा टुंगिन्छ।’
उनले दसैँ र तिहारको बीचमा संसद् खुल्ने सम्भावना रहेको बताइन्।
भाका सरेको सर्यै
विधेयकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको न्युयोर्क भ्रमणअघि पारित गर्ने तयारी थियो। त्यसबेला उपसमितिले प्रतिवेदन नै बुझाएन।
प्रचण्ड भदौ ३० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क गए। महासभामा पनि उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन सहयोगका लागि आग्रह गरे।
अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गए र असोज १३ गते नेपाल फर्किए।
सत्तारुढ दल टीआरसी विधेयक दसैँअघि पारित गर्न चाहन्थे। तर सहमति नजुटेपछि विधेयक पारित हुने समय सरेको स¥यै छ।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले यो अधिवेशनमा विधेयक पारित नहुने बताए।
‘पीडितलाई खुसी बनाएर मात्र टीआरसी पारित गर्नुपर्छ,’ बर्ताैलाले नेपालखबरसँग भने, ‘राजनीतिक तहमा एउटा विश्वासको वातावरण बनाएर जानुपर्छ।’
यो अधिवेशनमा विधेयक अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ।
‘पुसमा बस्ने सदनमा पेस हुन्छ। त्यो बेलासम्म हामी दलबीच छलफल गरेर निर्णयमा पुगिसक्छौँ,’ सचेतक वर्तौलाले थपे।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति सुवेदीले भने दलबीच खासै समस्या नरहेको दाबी गरिन्।
‘केही समयअघि एमाले दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कानुन निर्माणमा आफूहरु बाधक नबन्ने बताउनुभएको छ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘मुलभूतरुपमा विधेयकमा सहमति जुटिसकेको छ।’
बर्ताैलाले भन कुरा नमिलेकैले उपसमितिले ४ वटा विषय टुंगो लगाउन समितिलाई राय दिएको बताए। बहुमतीय प्रक्रियामा लगे त्यसको नतिजा राम्रो नहुने एमालेले चुनौती दिएको छ।
सत्ता साझेदार ७ वटै दल टीआरसी विधेयक पारित गर्न एकमत छन्।
तर, एमालेलगायत संसद्वादी सबै दलको सहमतिमा अघि बढाउँदा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै उनीहरु कुरिरहेका छन्।
७ महिनाअघि नै (२५ फागुन २०७९) संसद््मा दर्ता गरिएको विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दा एमालेले समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
त्यसपछि जेठ ५ मा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकबारे छलफल गरेर सहमति खोज्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन ग¥यो। समितिले ४ महिना लगायो। जबकि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो।
त्यसअघि २०७४ मै एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले सो विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको थियो, तर पछि रोकियो।
टीआरसी टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्वादी सबै दलका शीर्ष नेतासँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया